काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टीको १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद भएको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षभित्रै १४औं महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय समितिको पहिलो अजेन्डा महाधिवेशन हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको अडानपछि शीर्ष नेताहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले बैठकको मुख्य अजेन्डा नै महाधिवेशन र त्यसको तयारी हुनुपर्ने अडान राखेपछि आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ औचारिकता दिएर सकिएको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच लामो छलफलपछि साँझ १४बुँदे अजेन्डा तयार गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। चैत ५ गतेपछि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको विषयले प्रवेश नपाए सहभागी नहुने अडान असन्तुष्ट पक्षले राखेपछि बैठक बस्न ढिला भएको हो।

शीर्ष नेताबीच लामो छलफलपछि असन्तुष्ट पक्षको माग समेट्दै केन्द्रीय समितिको १४बुँदे अजेन्डा तय भएको छ। उक्त अजेन्डालाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेर आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी नियमावलीसहित अन्य विषयमा अध्ययनका लागि समय दिने भन्दै असार २७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पार्टी नियमावली र संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संरचनाहरु गठनपछि १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नेसहितका १४बुँदे अजेन्डा तय गरेको जानकारी दिए। ‘शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा लामो समय लागेकाले आज (आइतबार) को बैठकमा अजेन्डामात्र पेस भयो,’ घिमिरेले भने, ‘२७ गतेको बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुँदै जानेछ।’

असन्तुष्ट पक्षले बैठकको मुख्य अजेन्डा नै महाधिवेशन र त्यसको तयारी हुनुपर्ने अडान राखेपछि आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ औचारिकता दिएर स्थगन भएको छ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले पार्टीको १४औं महाधिवेशनसहितका विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने सुनाए। सबैले महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजेको जानकारी दिँदै परियाले भने, ‘१४औं महाधिवेशनको तयारी र कार्यतालिका बैठकले तय गर्नुपर्छ।’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजयसँगै कांग्रेसका नेताहरुको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित बन्न पुग्दा एकपछि अर्को गर्दै विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरु अहिलेदेखि नै सक्रिय हुँदा नयाँ संरचना गठनका विषयमा विवाद बढेको छ। एकले अर्कालाई गलाउन र कमजोर साबित गर्न दुवै पक्ष सक्रिय रहँदा पार्टीका निकाय र संरचना निर्माणको विषय छायामा परेको छ।

पार्टीको १३औं महाधिवेशन भएको साढे तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने विभाग गठन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। बल्लतल्ल गठन भएका संसदीय र कार्यसम्पादन समिति असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरुको विरोधपछि २०७५ वैशाखमा विघटन गरिएको छ। सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि पटकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए पनि समितिमा राख्ने नेताहरुको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।

पार्टी विधानले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवा २०७२ फागुनमा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। पार्टी विधानअनुसार देउवाको चारवर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिएपछि विधानले नै एक वर्ष कार्यकाल थप गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि कांग्रेसले विधानलाई त्यसअनुसार परिवर्तन गरे पनि पार्टी संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पार्टी संरचना गठन भएका छैनन्। विधानले टोल, ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका, ३ सय ३० प्रदेश क्षेत्र, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहको संगठन हुने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला र केन्द्रीय समिति मात्र सक्रिय छन् भने अन्य गठन भएका छैनन्। संस्थापन पक्ष संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार सहमतिका आधारमा संरचना गठनका पक्षमा देखिए पनि असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको छ।

पार्टीका निकाय र संरचना मात्र होइन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको हालत पनि उस्तै छ। पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ गत माघदेखि नेतृत्वविहीन छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन गराउन नसकेपछि माघ २ गतेपछि संघको केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन भएको हो। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अन्य नेताहरुसँगको परामर्शमा केन्द्रीय समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि नेतृत्व र उमेर समूहको विवादले समिति गठन हुन सकेको छैन।

नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा नेताहरुबीचको विवादले केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन। पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनको एक साताभित्र नेताहरुको सहमतिमा केन्द्रीय समिति गठन गर्ने समझदारी गर्दै अध्यक्षसहित चार पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाएर महाधिवेशन समापन गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसलाई पूर्णता दिने विषयमा सभापति र असन्तुष्ट दुवै पक्षले चासो दिएका छैनन् भने नेपाल महिला संघको केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन।

एक दर्जनभन्दा बढी भ्रातृ संगठन रहे पनि आधा दर्जन बढीले महाधिवेशन गर्ने म्याद गुजारिसकेका छन् भने प्रेस युनियनसहित १८ शुभेच्छुक संस्थाहरुको हालत पनि उस्तै छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघसहितको अधिवेशन हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ००:४८ सोमबार