काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारद्वारा प्रस्तावित विभिन्न चार देशका राजदूतमाथि २३ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । समितिले २३ गते बिहान पहिलो बैठकमा उजुरी खोल्ने र दोस्रो बैठकमा सुनुवाइ गर्न तयारी गरेको छ । उजुरीलाई अध्ययन गर्ने समय नै नतोकी सुुनुवाइ गर्न लागिएको छ । के उजुरी आए, त्यसबारे सांसदले पहिलो बैठकमा मात्र थाहा पाउनेछन् । उजुरीको गम्भीरताका आधारमा उजुरीकर्तालाई पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर उजुरीलाई हल्का ढंगले लिएर समितिले खोलेको १५ मिनेटभित्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
समितिको कार्यक्रममा सोमबार ८.३० बजे बस्ने पहिलो बैठकमा प्राप्त उजुरीका निवेदनहरूको खाम खोली सदस्यलाई वितरण गर्ने र सोउपर छलफल गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । ८ः४५ मा बस्ने दोस्रो बैठकमा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी उनीहरुको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
सिफारिसमा परेकालाई छिटो राजदूत बनाउन हतार गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ‘हामीलाई उजुरी के परेको छ, त्यो थाहा छैन, उजुरी खोलेपछि त्यसको गम्भीरताका आधारमा उजुरीकर्तालाई बोलाउनु पर्छ ।’ उजुरी खोलेलगत्तै सुनुवाइ गर्ने कुरा प्रक्रियागत रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘उजुरी खोलेपछि बैठकले के गर्ने निर्णय गर्छ, अनि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘किन हतारो गर्न खोजिएको हो, यसबारे बैठकमा कुरा उठ्नेछ ।’ उनले आफूलाई सुनुवाई समितिको बैठक छ भन्ने खबरमात्र गरिएको बताइन् ।
सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि महेश दाहाल, कतारका लागि नारद भारद्वाज, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा र बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्रलाई राजदूतमा सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ समितिले असार ४ गते १० दिन समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
राजदूत सिफारिसमा समावेशी भएन भनेर उजुरी परेको स्रोतले बताएको छ । समावेशी नभएको बारे यसअघि पनि उजुरी परेको थियो । त्यसपछि समितिले विज्ञ र पूर्वराजदूतसँग छलफल गरेको थियो । बारम्बार यस्तो दोहोरिने हो कि भनेर समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि छलफल गर्न बोलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिएका छैनन् । समितिले समावेशी नभएको भनेर प्रस्ताविन राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने भए पनि अनुमोदन नै गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।
प्रकाशित: २१ असार २०७६ ०१:०० शनिबार
