काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचाना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले आइफा अवार्ड रोक्न दिएको निर्देशनप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँन आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले आइफामा संसदीय समितिले आकाशै खसेजस्तो, पहाडै भत्किएजस्तो गरेको बताए। आइफाबारे छलफल गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिए पनि संसदीय समितिले रोक्न दिएको निर्देशन हतारमा र नबुझी आएको उनको टिप्पणी थियो।

मन्त्रीका बाँस्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्नुका साथै जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

त्यसैगरी अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बुँदा नं ४७ पछि इन्जिनियरिङ विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। थप गरिएकोमा पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ, बि.टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ, ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी रहेका छन्।

त्यसैगरी केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ। तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा सुनिता पन्तलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नेगरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

त्यसैगरी, माथिल्लो चिर्खा खोला जलविद्युत् आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना सुरी सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटरको राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको कुल ५.४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

गतहप्ताको मन्त्रिीपरिषद बैठकलेयसैगरी, विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने, सशस्त्र द्वन्द्वमा अपांगता भएका व्यक्तिको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपांगरूका लागि पुनस्र्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:२१ शुक्रबार