जनकपुर - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा विकास गर्न एक सय करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक अनुदानको घोषणा गरे। उक्त घोषणा भएको करिब १३ महिना बितिसक्यो। यो अवधिमा मोदी भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसके। चुनावी भाषणका क्रममा मोदीले बोलेअनुसार हुने हो भने उनी पुनः जनकपुर भ्रमण गर्ने समयतालिका पनि निकट भविष्यमै तय होला।

तर, उनले १३ महिनाअघि भ्रमण क्रममा जनकपुर नगरीलाई दिने भनेको एक सय करोड रुपैयाँ अझै यहाँ आउन सकेको छैन। नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदी २०७५ वैशाख २८ गते भारतबाट सोझै जनकपुर आएका थिए। जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान (बाह्रबिघाा) मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मोदीको नागरिक अभिनन्दन समारोह ग¥यो। स्वागतका लागि प्रदेश सरकार तन, मन र धनले खटेको थियो।

अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले जानकी मातालाई एक सय करोड रुपैयाँ भेटीस्वरुप प्रदान गरेको बताएका थिए। सम्बन्धित निकायले उपयुक्त योजना बनाएर पेस गरेपछि उक्त रकम भारत सरकारले उपलब्ध गराउने आश्वासन भारतीय पक्षले दिएको थियोे।

‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बीच तालमेल नमिल्दा जनकपुरको विकासका लागि मोदीले दिने भनेको बजेट १३ महिना बित्दा पनि ल्याउन नसकिएको हो। दुवै निकाय आ–आफ्नै तालमा उक्त रकम हात पार्न दौडधुप गर्न थालेका छन् । यसबाट उक्त सहयोग रकम नै गुम्ने खतरा देखिएको छ।’

छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगरको रुपमा विकास गर्न उक्त आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। घोषणाको वर्ष दिन बितिसक्दासम्म उक्त रकम खर्च गर्ने निकायसमेत प्रष्ट हुन सकेको छैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बीच तालमेल नमिल्दा मोदीले दिने भनेको बजेट ल्याउन नसकिएको हो। दुवै निकायले आ–आफ्नै तालमा उक्त रकम हात पार्न दौडधुप थालेपछि सहयोग रकम नै गुम्ने खतरा देखिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले बताए। ‘मेयरसा’प र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षबीच समान्य छलफलसमेत हुन नसक्दा जनकपुरको कायापलट गर्न सकिने बजेट ल्याएर सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। जुन विषय सम्पूर्ण नगरवासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ ती वडाध्यक्षले नागरिकसँग भने।

जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहका अनुसार नगर कार्यपालिकामा मोदीले दिने भनेको बजेट परिचालन गर्ने सम्बन्धमा दुईपटक बृहत छलफल भइसकेको छ। सोही छलफलका आधारमा उपमहानगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेर डिपिआरसहित एक सय करोड खर्चने योजना बनाएर भारतीय राजदूतावासमा पेस गरिसकेको उनले बताए। जनकपुरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय रामसीता कन्भेन्सन हल’ निर्माणका लागि चार महिनाअघि नै योजना पेस गरिसकेको उनले बताए। तर, राजदूतावासले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालीग्राम सिंहले भने जनकपुरधामका मेयर साहकै बेवास्ताका कारण मोदीले जनकपुरधामको विकासका लागि दिने भनेको रकम ल्याएर सदुपयोग गर्न नसकिएको बताए। ‘यो १३ महिनाको अवधिमा मैले परिषद्मा सातपटक बैठक बोलाइसकें,’ अध्यक्ष सिंहले नागरिकसँग भने, ‘बैठकमा न मेयर आए न उनले कुनै प्रतिनिधि पठाइदिए।’ नियमतः भारत सरकारले दिने बजेट परिषद्ले परिचालन गर्न पाउने प्रावधान रहे पनि उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको सिंहको भनाइ छ।

मेयर साहले भने मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् आफैंमा कुनै आधिकारिक निकाय नभएको जिकिर गरे। ‘जनकपुरधाम भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नगर विकासका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो। त्यो सहयोग प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यो काम भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘यो प्रक्रियामा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को भूमिका कतै छैन। रकम आउन ढिलाइ हुनुको कारण भारतीय दूतावास हो।’ उनले रकम प्राप्तिका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको दाबी गरे।

उपमहानगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेर डिपिआर तयार गरी दूतावाससमक्ष एक सय करोड रुपैयाँको योजना पेस गरिसके पनि परिषद्ले छुट्टै योजना दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ। परिषद् अध्यक्ष सिंहका अनुसार एक–डेढ साताभित्रै करिब सबा सय करोड रुपैयाँबराबरको योजना परिषद्ले संघीय सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई समन्वयका लागि पर्खिंदा अहिलेसम्म ढिलाइ भयो,’ सिंहले थपे, ‘अब परिषद् एक्लैले उपमहानगरपालिकाले पेस गरेको योजनामै करिब २०–२५ करोड थपेर अर्को योजना दर्ता गराउने तयारी करिब पूरा भइसक्यो।’ उक्त कार्यका लागि परिषद्ले करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सिंहले बताए। ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा राजनीति मात्रै भइरह्यो। राजनीति मात्रै गरेर केही हुँदैन,’ परिषद् अध्यक्ष सिंहले भने, ‘कानुनी प्रावधान बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो। उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो बुझ्ने कोही नभएर समस्या आएको हो।’

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०२:०२ बुधबार