पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शनिबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँलाई भन्दा पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक तथा समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्ने उद्देश्य लिइएको छ। प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माण’ गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४ दशमलव दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। जसका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले त्यसका लागि पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्य योजनासहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्ने बताएको छ। साथै गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिने जनाएको छ। पोखरालाई हवाइ हब बनाउन नेपालका प्रमुख सहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका सहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ। प्रदेश सरकारले होमस्टेलगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यमा आवश्यकताअनुसार हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आबद्ध गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने जनाइएको छ।

मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा तुरुन्तै पु¥याउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत् सेवा जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा गरेको संकल्प ‘गण्डकी प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’लाई पूरा गर्ने अठोट लिएको छ।
प्रदेश सरकारले खाद्य वस्तुमा शुद्धता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर कृषि, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्सांकन गर्ने जनाएको छ। सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा लिजमा लिनेदिनेलगायत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाएर मापदण्ड तोक्ने बताएको छ। त्यसका लागि ‘उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाऔं, प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पु¥याऔं’ अभियान अगाडि बढाइने जनाएको छ। सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व) मा प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहितको हरियो वन बनाउने अठोट लिएको छ। उसले वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीतिमा समेटेको छ। सरकारले न्यून वन क्षेत्र भएका मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा वन क्षेत्र बढाउन भूगोल सुहाउँदो वृक्षरोपण गर्दै लैजाने जनाएको छ।
विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कार गर्न विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ। संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा घरघरमा अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोड ब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिने तथा स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा पु¥याउन पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।

चार वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखरासँग प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिने तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोडिइसकेका सडकको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ। सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमा पर्ने सम्पूर्ण सडक–पुलहरू निर्माण गर्ने बताएको छ। त्यस्तै बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालीग्राम सांस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।
पोखरालाई सहरी पूर्वाधारयुक्त स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने सरकारी योजना छ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने जनाएको छ। प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाई नियमन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, गल्फ कोर्स, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्रलगायत पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिने भएको छ। जाति, भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बहुसांस्कृतिक ग्रामको निर्माणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोग उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पतालको निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व) र स्याङ्जाका जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला रोगीका लागि डाइलायसिस सेवा विस्तार गर्ने र जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

यसैबीच, विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आश्वासनको पोको भएको बताएका छन्। उनले अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गरे। ‘महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम छन्, कार्यान्वयनका लागि शुभकामना भन्छु तर यी कार्यक्रम लागू हुनेखालका छैनन्,’ उनले भने, ‘यी सबै कार्यक्रम परम्परागत र पुरानै कार्यक्रम हुन्। त्यस्तो नवीनता केही देखिएन।’
...

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न किताब हस्तान्तरण गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। तस्बिर ः उमेश पुन÷नागरिक

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०१:३४ शनिबार