काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले अटेर गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले न्याय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ। माग गरेको मिसिल, लिखत, जवाफ कुनै कार्यालयले अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले कुन सचिव र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने भने स्पष्ट खुलाएको छैन। अख्तियारमा हाल महेश्वर न्यौपाने सचिव छन्। अख्तियारमा २०६० सालयता १० बढी सचिव भैसकेका छन्।

‘हालसम्म पटकपटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा अहिले करिब ५ वर्षसम्म पनि आदेशबमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसबाट न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको तथा मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो।’

अख्तियारबाट भएको यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले माग गरेको अभिलेख नपठाई लाहपरबाही गरेकाले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध भएको सर्वोच्चको ठहर छ। अख्तियारले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा जोशीलगायत उनका नातेदारसमेत ६ जनालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेतको मुद्दा दर्ता गरेको गरेको थियो।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको थियो। २०६९ साउन १० मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष तथा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले कैद, जरिबानासहित गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुने ठहर गरेको थियो। सरकारले मागदाबी गरेको बिगो घटेको, मुद्दामा पक्षका केही व्यक्तिले सफाइ पाएको भन्दै जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा सात वर्षअघि पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। भने, जोशीलगायतले भ्रष्टाचार नगरेको दाबीसहित २०७० साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

अदालतले २०७१ भदौ २९ मा अख्तियारबाट २०६० वैशाख २५ को निर्णय सहित सक्कलै मिसिल वा रजिष्टर पठाउन आदेश गरेको थियो। आदेश अनुसार अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशको अख्तियारले सात महिनापछि त्यस मुद्दाको ‘अभिलेख मिसिल अध्ययन हेर्दा निर्णय कागजात मिसिलमा नभेटिएको’ भनी जवाफ पठाएको थियो। अख्तियारको त्यस जवाफलाई सर्वोच्चले गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ भनेको छ।

‘आयोगले गरेको निर्णय नभेटिएको भनी पन्छन खोज्नु उचित होइन’ सर्वोच्चले बिहिबारको आदेशमा भनेको छ, ‘यस अदालतबाट माग भए बमोजिमका अभिलेख उपलब्ध गराउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्तव्य हुने भएकाले उल्लेखित मिति २०६० वैशाख २५ को निर्णय सहितको मिसिल, फाइल वा रजिष्टर सात दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु’ भनी दोस्रोपटक आदेश गरेको थियो।

त्यसपछि अख्तियारले ‘निर्णय फेला नपरेको हुँदा फेला पर्नासाथ यथाशीघ्र पठाइने’ भनी जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको थियो। ‘तर, आदेश बमोजिम फाइल, रजिष्टर हालसम्म पनि पठाइएको देखिएन’ सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले आदेश उदृत गर्दै भने। आयोग स्वयंले गरेको निर्णय, काम कारबाहीसम्बन्धी रजिष्टरलगायतका अभिलेख पठाउन भनी पाँच वर्षसम्म आदेश पालना नगरेकाले सचिव लगायतका कर्मचारीलाई कारबाहीको आदेश गरेको सञ्चार विज्ञ पौडेलले बताए।

समयमा अभिलेख नपठाउँदा पक्षलाई अनावश्यक हैरानी पुगेको भन्दै ‘अख्तियारका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवं कर्मचारीउपर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ तथा अवस्थाअनुसार ३४(२) बमोजिम कारबाही सजाय किन गर्नु नपर्ने ?’ सर्वोच्चले भनेको छ। ‘कुनै उचित कारण भए खुलाई यो आदेशको जनाउ पाएको मितिले १५ दिनभित्र उपरोक्त २०६० वैशाख २५ को निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल, फाइल तथा सम्बन्धित रजिष्टर लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव स्वयं यस अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आयोगमा लेखी पठाउनु।’

दफा १७ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैगरी ३४ (२) मा ‘अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे एक हजारदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ ऐनमा व्यवस्था छ। ‘जवाफ पेस हुन आएपछि न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को दफा ३४(२) बमोजिम कारबाहीसहित मुद्दामा सुनवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नु’ सर्वोच्चले भनेको छ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा गोविन्दराज जोशी, ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी, बासुदेव पन्तलगायतको मुद्दामा अख्तियारले फाइल नपठाएको भन्दै कारबाही लागि आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यस आयोगले जोशीलगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण लिएर छानबिन गरेको थियो। त्यस जाँचबुझ आयोगले जोशीलगायतकाको सम्पत्ति शंकास्पद भन्दै थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसै सुझावका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी जोशीलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०२:२० शुक्रबार