बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्ष २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख झाले सीमित साधनस्रोत र कानुन अभावका बीच चालु बर्षमा उच्चदरको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सरकार सफल भएको बताए।
प्रदेश सरकारले यसअघि तयार गरेको प्रथम पन्च बर्षीय योजनालाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो। जसमा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी तीन वटा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारी निजी र सहकारीको सहकार्यमा नयाँ उद्यम, व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधार तयार गर्ने नीति लिइएको छ। आवश्यकता, लागत, प्रतिफल र प्रभावका आधारमा योजनालाई प्रथमिकता दिने र स्रोतको सन्तुलित परिचालन गर्ने भनिएको छ।
आवधिक योजनाकै रणनीति अनुरुप आयव्यको प्रक्षेपण र बजेट विनियोजन गर्ने, आन्तरिक श्रोतको बृद्धि गरिने, विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउने नीति लिइएको छ। लगानी प्रबर्द्धनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने र प्रदेशका उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
कृषिलाई बिशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने सम्भवतः प्रदेशका किसानले अहिले भोगेका सबै समस्या हल हुनेछ। कृषि उद्यम, बाली बिमा, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, सिँचाइ, चक्लाबन्दी, मल बिउ, बिरुवा, पंशुपक्षीजन्य प्रयोगशाला, आधुनिक पशु प्रजनन केन्द्र, पशु आहार सुधारमा उन्नत प्रविधिमा अनुदान सहुलियत दिने भनिएको छ।
प्रदेशबाट खाद्य निर्यात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। कृषि उत्पादन र उद्योग प्रबर्द्धनका लागि कृषि नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। आगामी बर्ष प्रदेशका तीन स्थानमा मत्ष्य महोत्सव गरिने छ। नविनतम प्रविधिमा आधारित साना सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, बिउ भण्डार, शित भण्डार, प्रशोधन केन्द्र, कस्टम हायरिङ सेन्टर, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणमा सरकारले विशेष सहयोग र अनुदान दिनेछ।
‘गरौं व्यवसायिक कृषि यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारासहित युवा कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइएको छ। जग्गा बाँझो नराख्न चालु बर्षको करार खेती कार्यक्रम परिमार्जन गरी बिस्तार गरिने छ। बनलाई कृषिसंग जोडेर कृषि बन प्रबर्द्धन कार्यक्रम ल्याइने छ। चालु बर्षको कृषि स्मार्ट गाँउ कार्यक्रमलाई आगामी बर्ष सबै पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य छ।
किसान र उपभोक्ताको राहतका लागि प्रमुख खाद्य बालीको न्यूनतम आधार मूल्य तोकी कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने नीति पनि छ। नगदे बालीमा एक पालिका एक फर्मको नीति छ। सहकारीलाई कृषि उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। भूमिको बैज्ञानिक तथा आधुनिक लगत राख्ने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुइटा नमूना वन विकास कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ १५:०६ बिहीबार
