दार्चुला - राज्यको पहुँच नपुग्दा दार्चुलाको उत्तरी व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा रहेको नेपाली भूभाग असुरक्षित छ । दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको यस क्षेत्रमा सधैं भारतीय पक्षको दबदबा रहँदै आएको छ । व्याँस गाउँपालिका–१ (साबिकको व्याँस गाविस) चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय बिन्दु भए पनि सो क्षेत्र नेपाली राज्य संयन्त्रको पहुँचबाहिर छ । नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूअनुकूलका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सूचना पाए पनि नेपाल सरकारले उपस्थिति जनाउन सकेको छैन ।

सीमामा भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीतका गतिविधि गरिरहनुमा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको व्याँस गाउँपालिका–१ तिंकरका दानसिंह तिंकरीले बताए । ‘सीमामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण र दोहन रोक्नका लागि न त यस क्षेत्रमा नेपालीको सघन बसोबास छ न सुरक्षा निकायको उपस्थिति नै छ,’ उनले भने, ‘यसैको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको छ ।’ त्यस क्षेत्रमा बस्ने नेपालीसमेत भारतीय पक्षको दबाबमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । यसै कारण नेपालको सीमा सुरक्षा तथा नागरिकको पक्षमा राज्यको उपस्थिति चाहिएको तिंकरी बताउँछन् । हाल महाकाली नदी किनारको उत्तरतिर दुम्लिङमा मात्रै नेपाल प्रहरीको उपस्थिति छ, जहाँबाट तिंकर पुग्न दुई दिन लाग्छ । ‘व्याँसको गाउँपालिकाको केन्द्र नै ६० किलोमिटर टाढा सुन्सेरामा र वडा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा छ ।

भारतबाट अतिक्रमित र त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले बताए । त्यसक्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त परै जाओस् स्वदेशमै पैदल मार्गसमेत नहुँदा भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रछ । स्थानीय सरकारले सो क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै बुढाथोकीले भने, ‘स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकतामा आधारित पूर्वाधार निर्माणको प्रयास गरिरहेको भए पनि सुरक्षा अभावमा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।’ बुढाथोकीले सो क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि संघीय सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।
व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी र लिपुलेकमा पाँच दशकदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय सो क्षेत्र विदेशी नागरिकका लागि प्रतिबन्धित घोषणा गरे पनि रेखदेख गर्ने संयन्त्र पु¥याउन सकेको छैन ।

लगातार सुरक्षा निकायको माग
पाँच वर्षअघि दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना भएको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीका आधा दर्जन उच्च अधिकारीले निरीक्षण भ्रमण गरेको र दार्चुला भ्रमण गर्ने सबै उच्च अधिकारीले व्याँसक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिए । अहिले पनि उच्च अधिकारीको भ्रमणमा गरिने सुरक्षा ब्रिफिङमा व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति नभएको विषय प्राथमिकतामा पर्छ । जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि व्याँस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन माथिल्लो निकायमा आग्रह गर्दै आएका छन् । डेढ दशकयता दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्रीहरूलाई व्याँस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्न माग गर्दै आएका छन् । तर यो विषयमा राज्य पक्षबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन । प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा अधिकारीका साथै दार्चुलाको राजनीतिक नेतृत्वले पनि व्याँसमा सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाउन पहल गरेको देखिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति नभएकाले यो विषयमा सम्बोधन हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख करवीर कार्कीले बताए ।

‘जिल्लाबाट सिफारिस गरी पठाएको फाइल केन्द्रमा अड्काइएको छ । भाषणमा राष्ट्रियताका चर्का कुरा र कालापानीमा मार्चपास्ट गर्ने नेताले मन्त्री भएपछि सो क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो फाइल अड्काएर बसेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘छिमेकी भारतको सम्भावित नकारात्मक प्रतिक्रियाको डर र त्रासले सरकारको नेतृत्वले व्याँस क्षेत्रमा आँखा चिम्लिरहेको हुनसक्छ ।’
अलमलमा छाङरु बिओपी

दार्चुलाको त्रिदेशीय क्षेत्रमा रहेको व्याँस गाउँपालिका–१ को छाङरुमा पोस्ट स्थापनाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भई केन्द्रमा पत्राचार गरिएको छ । दार्चुलाका आधा दर्जन सीमावर्ती स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छाङरुमा बिओपी पोस्ट राख्न प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल ५० नम्बर गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘दार्चुलाको त्रिदेशीय क्षेत्रमा रहेको व्याँस गाउँपालिका–१ को छाङरु पोस्ट स्थापनाको लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत निर्णय भई केन्द्रमा पठाइएको छ,’ गुल्मपति चन्दले भने, ‘छाङरुमा बिओपी राख्दा दार्चुलाको त्रिदेशीय क्षेत्रमा सुरक्षा पहुँचसँगै राज्यको उपस्थितिले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन सीमामा समन्वय, नेपाली भूमिमा राज्यको पहुँच, सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण, राजस्व वृद्धिका साथै सीमानाकामा नेपाली नागरीकलाई पनि सहज हुनेछ ।’
व्याँस गाउँपालिका–१ छाङरुमा बाह्रै महिना बस्नेगरी सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित दुई महिनाअघि केन्द्रमा फाइल पठाइएको थियो । प्रस्तावित पोस्टका लागि साबिकको व्याँस गाविस–३ (हालको व्याँस गाउँपालिका–१) छाङरुको गागास्थित कित्ता नम्बर ३५ को एक सय १५ रोपनी तीन आनामध्ये गागा नदीको काठेपुल छेउ, गोरेठो बाटो उत्तर–पश्चिमतर्फको १५ रोपनी समथर जमिन मिलाइएको छ ।

प्रस्तावित बिओपी सम्भावयता अध्ययनसहितको प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले बताए । उनले भने, ‘जिल्लाबाट हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी केन्द्रमा फाइल पठाइएको छ । तर मालपोत कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।’ मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टले भने आफूलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति मागेको अनौपचारिक जानकारी रहेको बताए ।
लामो समयदेखि जिल्लावासीले त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा माग गरिरहेको र सुरक्षा समितिले समेत छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाए पनि त्यसलाई वन मन्त्रालयमा अड्काइएको खबर प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख कार्कीले बताए । त्रिदेशीय सीमा र स्थानीयको सुरक्षा, विकास निर्माणका साथै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक बिओपी स्थापना गर्न सरकार उदासीन रहेको आरोप लागाउँदै कार्कीले भने, ‘राष्ट्रियता भाषणमा होइन सीमामा सुरक्षाको अवस्थामा देखिनुपर्छ ।’

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०२:०८ आइतबार