काठमाडाैं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्। बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने पक्षमा नरहेको पनि मन्त्री पण्डितले स्पष्ट पारे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढि कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि कर्मचारी परिचालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ४७ हजार भन्दा बढि कर्मचारी संघमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने सुवालको दावी छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभेद हुने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था नगर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ १०:०९ बुधबार
