२५ असार २०७७ बिहीबार
राजनीति

किन चिढ्याइँदै छ मानवअधिकार आयोगलाई?

‘आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपछ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको ‘१७ क’ मा उल्लिखित बुँदा हो यो। यही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए आयोगले कुनै पनि निकायलाई सीधै निर्देशन दिन सक्दैन। बरु महान्यायधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ। 

मानवअधिकारको काम कारबाही महान्यायधिवक्ताबाट सिफारिस हुने भएपछि यसको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको महसुस गर्न थालिएको छ। अधिकार क्षेत्र कटौती त भयो नै आयोगले आफू हेपिएको महसुस गरिरहेको छ। आफ्नो स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको आयोगको ठहर छ। 

संसदमा यो विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको सम्बन्ध चिसिएको छ। विधेयकमा आयोगले चिन्ता गरेको ठाउँ यति मात्र हैन। आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ।

अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘आर्थिक दायित्व पर्ने भएमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ।’ 

आयोगको मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियमित बजेट शीर्षकबाट विनियोजन रकममा अतिरिक्त अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई छुट्टै वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसअघि आयोगको गतिविधि अलि बेग्लै ढंगले चलेको थियो। उसले आवश्यक सहायता रकम लिन्थ्यो र अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्थ्यो। यही विधेयकअनुसार अघि बढ्दा अब आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नै नगरी आर्थिक सहायता लिने अभ्यास रोकिने छ। त्यस्तो सहायता अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै आयोगले पाउने छ।

कार्यालयमाथि विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि आयोगले आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रमा बाहेक विधेयकले अन्यत्र कतै पनि मानवअधिकार आयोगको कार्यालयको परिकल्पना गरेको छैन। स्थानीय र प्रदेश तहमा सम्बन्धित निकाय राखिने प्रावधान नै छैन।

यसअघि पनि कार्यालय राख्ने विषयमा आयोग र सरकारबीच छलफल नभएको हैन। देशभरि केन्द्रसहित १० वटा कार्यालय रहेकोमा संघमा गइसकेपछि सागंठनिक स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। तर, अहिले आएको विधेयकले त्यसलाई ‘बाइपास’ गरेको छ। 

यही विधेयक पास भएमा केन्द्रबाहेक अन्यत्र रहेका मानव अधिकार आयोगका कार्यालय स्वतः खारेज हुनेछ। यही विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी नै लेखिसकेको छ। विधेयक सच्याउनुपर्ने माग राख्दै गत उसले सोमबार सरकारलाई चिठी लेखेको थियो। उसले पत्रमा प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्ततामा आँच आउने उल्लेख छ। 

कमीकमजोरीलाई हटाएर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आयोगलाई पङ्गु बनाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँछन्, मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी।

‘आयोगको रहेसहेको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने हिसाबले जुन विधेयक आएको छ त्यसले यो सरकार मानवअधिकारविरोधी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो कालखण्डमा आयोगका पदाधिकारीको केही सन्दिग्ध र आपत्तिजनक क्रियाकलापका कारण आयोगको विश्वसनियतामा चोट पुगेको छ। तर, त्यसको उपचारको व्यवस्था सविंधानमै छ। अहिले त आयोगलाई निस्क्रिय बनाउने कार्य भइरहेको छ।’

आयोग गठन भएपछि यसलाई पङ्गु बनाउने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको देख्छन्, पहाडी। २०५३ साल पुसमा तत्कालीन संसदले मानव अधिकार ऐन बनाएको थियो। ऐन बनेको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन भएको थिएन। आयोग गठन गर्नेपर्ने माग राख्दै २०५६ साल मंसिरमा पहाडी आमरण अनशन नै बसेका थिए। ०५६ असारमा चाँडो आयोग बनाउनु भन्दै सर्वाेच्चको निर्णय आयो। त्यसपछि गठन भएको थियो, आयोग।

बेलाबेला आयोगलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास पनि नभएको हैन। पहाडी भन्छन्, ‘राज्यसत्तामा रहेकाहरु आयोग गठन गर्न इच्छुक थिएनन्।’

आयोगमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष मान्छे नै नियुक्त नगरिएको बताउँछन् उनी। 

आयोगकै पनि कमीकमजोरी देखाउँछन्, पहाडी। आयोग पीडितमैत्री नभएको आरोप लगाउँछन् उनी। भन्छन्– ‘आयोग कमजोर भएको मौका पारेर यसलाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ। बरु, आयोग गठन गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्ष र दक्ष मान्छे नियुक्त गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’

मानवअधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गर्ने ढंगले अघि बढेको बताउँछन्, सविंधानविद् दिनेश त्रिपाठी। भन्छन्, ‘मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न यसलाई सविंधानले म्यान्डेट दिएको छ। अहिले जुन कानुन पास गर्न खोजिँदै छ त्यसले त आयोगको सक्षमतालाई नै कटौती गर्छ।’

यही विधेयक पारित हुँदा त मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई पनि संरक्षण हुने सम्भावना देख्छन्, त्रिपाठी। त्यस्तै, आयोगले कार्यालय खोल्न पाउने विषयमाथि हस्तक्षेप हुनु नहुने त्रिपाठीको तर्क छ। भन्छन्, ‘यो स्वायत्त छ। कार्यालय राख्न पाउने त उसको अधिकारको कुरा हो। अब यो विधेयकमा केन्द्रबाहेक अरू कार्यालय नै छैनन्।’

 

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ १७:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App