काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। नयाँ वर्ष २०७५ सालको सुरुवातसँगै रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सपना बाँडेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्ष २०७५ भरि नै यस्ता मिठामिठा सपना देखिरहे/बाँडिरहे। तर एक वर्षअघि भित्तामा झुन्ड्याइएको पात्रो नयाँ वर्ष २०६७ को आगमनसँगै फेरियो, जनताको जीवनस्तरमा भने केही परिवर्तन आएको छैन। बाम विश्लेषक भरत दाहाल जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आउनेगरी सरकारले केही काम गर्न नसकेको बताउँछनश र आमजनताका समस्या समाधान होइन, बढेर गएका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘भित्ताको पात्रो फेर्नुबाहेक जनताको जीवनमा बितेको एक वर्षमा केही परिवर्तन देखिएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणबाहेक केही काम गरेनन् । सरकारले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा पनि काम नगर्दा निराशा मात्र बढाएको छ । सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन शान्तिसुरक्षादेखि आन्तरिक कुरा ठीक पार्नुपर्छ। – लोकराज बराल, प्राध्यापक
ओली सत्तामा आएसँगै २० वर्षपछि मुलुकमा छिनछिनमा सरकार गठन र विघटन हुने परम्परा रोकिन त रोकियो तर आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुलेन। विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो भन्ने आमजनताको बुझाइ थियो। तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दुईतिहाइ समर्थन रहेको सरकारले आर्थिक विकासको ढोका खोल्न नसक्दा जनताको बुझाइ पनि गलत साबित भयो। अहिलेको सरकार पनि विगतका गठबन्धन सरकारजस्तै दैनिक प्रशासन सञ्चालनमै सीमित छ। बितेको एक वर्षमा सरकारले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कुनै पनि सकारात्मक थालनी गर्न सकेको छैन।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले सकारात्मक पहल थाले पनि त्यसलाई निष्कर्षमा प-याउन सकेन। पानी जहाज र रेलको कुरा गरे पनि सरकारले आर्थिक विकासका ठूला–ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन। संघीयताको मर्मअनुसार तल्लो तहलाई बलियो बनाउने र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री ओली अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै आफूलाई मात्र बलियो बनाउन सक्रिय बने।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणले मुलुकको शान्तिसुरक्षा बितेको वर्षमा कस्तो रहन गयो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ। वर्षौंदेखि पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमा लाइन लगाए। तर कलंकी–नागढुंगा सडकको अवस्था हे-यो भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको कामको गतिलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु भन्दै चर्को भाषण गर्ने तर व्यवहारमा सिन्को पनि नभाँच्ने गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न खडा भएको छ।
जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आउनेगरी सरकारले केही काम गर्न सकेन । देश र आमजनताका समस्या समाधान होइन, बढेर गएका छन् । पात्रो फेर्नुबाहेक जनताको जीवनमा बितेको एक वर्षमा केही परिवर्तन देखिएन। – भरत दाहाल, बाम विश्लेषक
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। तर, बाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्तको घुस प्रकरणले मुलुकमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ। यसले भ्रष्टाचारमा उनको शून्य सहनशीलता पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा जस्तै भाषणमा मात्र सीमित बन्न पुगेको पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार हुनेको सूचीमा देश अघिल्लो नम्बरतिर अग्रसर भइरहेको छ। शासक फेरिए पनि संस्कार फेरिन सकेको छैन।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्ने हो। यस्तो भयो भनेमात्र संसदीय व्यवस्था सुदृढ र उन्नत बन्न सक्छ। तर पछिल्ला दिनमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुँदै गएको छ। त्यसको उदाहारण हो– टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरीद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहनेबित्तिकै सभामुख कृष्णबहादुर महराले जेलमा रहेका चौधरीलाई संसद्मा झिकाएर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। त्यतिमात्र होइन संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको आग्रहमा तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत ग-यो भने नागरिकता विवादमा मुछिएका मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समीम अन्सारीलाई समितिले पटकपटक बैठक धकेलेर नियुक्तिको बाटो खोलिदियो। यसबाट व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष छायामा परेको देख्न सकिन्छ। न्यायपालिका पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सिके राउत प्रकरण। दुई दिनअघि टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास फैसला सुनाएको अदालतले दुई दिनपछि देश विखण्डनको मुद्दा लिएर हिँडेका राउतलाई रिहा गर्न आदेश दियो। राउत रिहा हुँदानहुँदै सरकारसँग उनले गरेको ११ बुँदे सहमतिले पनि अदालत कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको स्पष्ट भयो।
जब न्याय दिनुपर्ने न्यायमूर्तिहरू आस र त्रासमा पर्छन् त्यसबेला न्याय मर्छ। अहिले प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू त्यही आस र त्रासमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हाल प्रधानन्यायाधीश) को सुनुवाइ क्रममा दायाँबायाँ गरे महाअभियोग लगाउनसक्नेसम्मको चेतावनी घुमाउरो पारामा दिएका थिए।
सत्तासीन दलले वर्षको सुरुवाती दिनमै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि त्यसले अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। पार्टी एकीकरण घोषणा भएको ११ महिना पुगेको छ। यस अवधिमा एकता प्रक्रिया टुंगिनुपर्नेमा आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि वर्षभरि नै आन्तरिक किचलोमा अलमलियो। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस अझै तंग्रिन सकेको छैन। कांग्रेस सरकार र सत्तारुढ दलले गरेका गल्ती औंल्याउनभन्दा आफ्नै दलभित्रको भागबन्डा र आरोपप्रत्यारोपमा रुमलिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा, निर्मला पन्त हत्याजस्ता विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउन खोजे पनि जनताका जनजीविकालगायत पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सकेन। उसको भूमिका संसद् र सडक दुवैतिर फिका बनेको छ। प्राध्यापक लोकराज बराल प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणबाहेक केही काम नगरेको टिप्पणी गर्छन्। दुईतिहाइको सरकारले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा पनि काम नगर्दा निराशा मात्र बढाएको उनको विश्लेषण छ।
जनतामा विश्वास जगाउन शान्तिसुरक्षादेखि आन्तरिक कुरा ठीक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै आआफ्नो भूमिकाबाट विमुख भएको बताए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत एक वर्ष सरकारलाई काम गर्न समय दिएको बताउँछन्। विपक्षीले काम गर्न दिए पनि सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको उनको भनाइ छ। महतले तत्कालीन एमालेले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाएको दाबी गरे। ‘सरकार जनतातिर फर्केर राष्ट्रवाद भन्छ तर कूटनीतिज्ञतिर फर्केपछि सर्मपणवादी बन्छ,’ महतले भने, ‘यो सरकार कुरा गर्छ काम गर्दैन। भ्रष्टाचार घट्नुपर्नेमा बढेको छ। सहयोग बढ्नुपर्नेमा घटेको छ। यो काम गर्ने सरकार होइन, कुरा गर्नेमात्र हो। यसबाट आशा गर्न सकिँदैन।’
प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ००:५६ आइतबार
