काठमाडौं - सरकारलाई आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउने जासुसी संयन्त्र कमजोर देखिएका छन्। आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट परिचालित हुने जासुसी संयन्त्र कमजोर देखिएका हुन्। आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा सैनिक विनय महानिर्देशनालय (डिजिएमआई), नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो, सशस्त्र प्रहरीको विशेष संयन्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संयन्त्र परिचालन हुन्छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह, सिके राउत र अन्य सशस्त्र भूमिगत समूहले देशभित्र गर्ने गतिविधिका बारेमा समयमै सूचना संकलन हुन नसकेको देखिएको छ। पछिल्लो समयमा विप्लव समूहका गतिविधि बढेका छन्। सो समूहले देशभर आतंक फैलाउनेमात्रै नभई ज्यानै जानेगरी बम विस्फोटसमेत गराएको छ। सो समूहका कारण शुक्रबार साँझ एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका एनसेल टावर ध्वस्त भएका छन्। काठमाडौंलगायतका विभिन्न भागमा सो समूहले आतंक फैलाउन सक्ने जानकारी प्रहरीको कुनै एक युनिटले पाएको भए पनि त्यसलाई विशेष ब्युरोले ध्यान दिएन। यो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई प्रवाह गर्नुपर्ने अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सहसचिवलाई रिपोर्टिङ गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको विषेष संयन्त्र अवैध हातहतियार, लागुऔषध, बन्यजन्तुका अंग बरामद गर्नमै व्यस्त छ। सूचनामा निकै भरपर्दो मानिएको नेपाली सेनाको डिजिएमआईले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको भन्दै आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलनमा खासै ध्यान नदिएको सैनिक स्रोतले बतायो। ‘राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसलाई हामीले ध्यानै दिएनौं’, सैनिक स्रोतले भन्यो।

आन्तरिक सुरक्षाका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्ने दायित्व भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यति बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको छ। आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई प्रवाह गर्नुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सहसचिवलाई रिपोर्टिङ गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ। पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका सुरक्षा विश्लेषक श्रीकान्त रेग्मी नेपालको सूचना संयन्त्र निकै कमजोर भएको बताउँछन्। ‘सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय नै भरपर्दो सूचनाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ’, उनले भने। गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले परिचालन गर्नुपर्ने निकायमै सही सूचनाको अभाव भयो भने संविधानविरोधी तŒवहरुले खेल्ने मौका पाउने पूर्वगृहसचिव रेग्मीको धारणा छ।
लामो समय नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो सम्हालेका पूर्व एआइजी बमबहादुर भण्डारी जासुसी संयन्त्र परिचालन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण कमजोर बनेको बताउँछन्। ‘आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीका बारेमा सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कुन तहका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझावसमेत दिने संयन्त्र कमजोर हुँदा राज्य नै कमजोर हुन्छ’, एआइजी भण्डारीले भने। राज्यको सार्भभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रहितविपरीतका क्रियाकलाप, विदेशी जासुसी गतिविधि, वैदेशिक चलखेल, धार्मिक–राजनीतिक अतिवाद र संविधानविरोधी तŒवका गतिविधिसमेतको सूचना गोप्यरुपमा संकलन गर्ने निकाय नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो। यस्ता सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विभागकै हुन्छ तर पनि यो निकाय सधैं ओझेलमा परेको छ।

जासुसी संयन्त्र कमजोर पारियो कि कमजोर भए ?
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको सूचनालाई विष्लेषण गरेर द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको थियो तर यो ब्युरो हाल निष्क्रियजस्तै छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार द्वन्द्वकालमा प्रहरीकै एक जुनियर अधिकृत माओवादीको उपल्लो तहसम्म पुगेर सूचना संकलन गर्ने क्षमता राख्थे। अहिले ती अधिकृत ‘एक्सपोज’ भइसके। त्यस्तै रानीबारी हत्या, गोटीखेल हत्याकाण्ड तथा रणबहादुर बम हत्याकाण्ड, युनिस अन्सारीमाथिको आक्रमणबारे अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु पनि संगठनबाट बाहिरिइसकेका छन्। अहिले विशेष ब्युरोमा अपराध अनुसन्धान र जासुसीको अनुभव नभएका अधिकृतमात्रै कार्यरत छन्। प्रहरीले त्यसलाई कामकाजी ब्युरोभन्दा पनि थन्क्याउने ब्युरोका रुपमा अथ्र्याउन थालेको छ। विशेष ब्युरोमा बसेका एआइजी भण्डारी सरकार र प्रहरी संगठन दुवैको प्राथमिकतामा ब्युरोलाई राखेर परिचालन गर्न सके नतिजा राम्रो आउने बताउँछन्। ‘प्रहरीसँग प्रभावकारी र दक्ष जनशक्ति छ। त्यसलाई ब्युरोअन्तर्गत नै परिचालन गर्नुपर्छ। उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संगठन प्रमुखले विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, भण्डारीले भने, ‘प्रभावकारी काम गर्न कसैको हस्तक्षेप हुनुहुन्न।’

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको अनुसन्धान विभाग पंगुजस्तै भएको छ। २०६३ सालपछि नीतिगत अस्पष्टता, संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू नहुनु तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइँदा विभाग कमजोर बन्दै गयो। विभागले २०४७ सालअघि पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधी राजनीतिक संगठन एवं व्यक्तिका विरुद्ध जासुसी गथ्र्यो। त्यसपछि भने विभागलाई पंगु बनाइएको विभागकै एक पूर्वडिआइजीले बताए। उनका अनुसार राजनीतिक भर्तीकन्द्र बन्दै गएपछि विषय विज्ञ पनि पाखा लाग्दै गए। अहिले विभाग काम गर्नेभन्दा पनि जागिरमात्रै खाने निकायका रुपमा विकास भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगे पनि विभागको सञ्चालनबारे सरकार स्पष्ट नभएको पूर्वगृहसचिव रेग्मीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहेको सूचना पाउन सक्छ तर गृह मन्त्रालयलाई जुनसकै बेला सूचना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजानु नै गलत हो’, उनले भने। रेग्मीका अनुसार सुरक्षा निकायले दिएको सबै सूचना विश्लेषण गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पनि हो। ‘आजकल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भन्ने निकायले के गरिरहेको छ, बैठक बस्छ कि बस्दैन, केही जानकारी हँुदैन। सायद यो निष्क्रियजस्तो छ’, पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने। उनका अनुसार सूचना विश्लेषण गरेपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्देशनमा नेपाली सेना परिचालन हुन सक्छ।

२०४६ सालअघि जनसम्पर्क निर्देशनालय (क) र जनसम्पर्क निर्देशनालय (ख) गरी मुलुकमा दुइटा गुप्तचर निकाय थिए। ‘क’ ले आन्तरिक सूचना संकलन गथ्र्याे भने ‘ख’ ले बाह्य गुप्तचरी गथ्र्यो। ‘ख’ लाई खारेज गरी गुप्तचर निकायलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम दिइयो। त्यसयता पटकपटक प्रधानमन्त्रीमातहत रहनेगरी प्रतिजासुसी एकाइ गठनका निम्ति प्रयास भएका थिए। तर तीप्रयास सफल भएनन्। अहिले भने विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत पुगेको छ।

विभागकै एक डिआइजीका अनुसार नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोगसँगै जासुसी संयन्त्र पनि भित्रिएकाले यहाँको जासुसी संयन्त्र बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको हो। ‘नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ इन्टेलिजेन्स, आईएसआई (पाकिस्तानी), भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ्’ र अन्य इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले आफ्नो मुलुकको स्थार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा हाम्रा सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्र कमजोर बन्दैछन्’, उनले भने। सुरक्षा संयन्त्रमा राजनीति हावी भएकाले यो अवस्था आएको उनको दाबी छ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०१:३४ मंगलबार