काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई अधिवेशन भए, तेस्रो अधिवेशन जारी छ। दुवै सदनको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ देखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो। यसैगरी दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ देखि असोज ११ गतेसम्म चलेको थिए भने तेस्रो अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि चालु छ।

पहिलो अधिवेशनमा कानुनका रूपमा सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिन तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भए। पहिलो अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलले महत्वपूर्ण विषयमा खासै छलफल गर्न चाहेन, सरकारका योजना सुन्नमै समय खर्चियो। उक्त अधिवेशनमा संसद्का विवादका विषय आएनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन २७ गते नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये २ सय ८ मत पाएर ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको विपक्षमा ६० मतमात्र परेको थियो।

प्रतिनिधिसभामा ठूलो पार्टी नेकपा भएपछि संसदीय दलको नेता रहेका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा अघि सारेका थिए। ओलीलाई मतदान गरेको संघीय समाजवादी फोरम पनि तीन महिनापछि सरकारमा सहभागी भएपछि संसद्मा सत्तापक्षको सिट भरिभराउ भयो। चैत १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनलाई सम्बोधन गरेकी थिइन्। उक्त अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले एकपटक सम्बोधन गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटका केही प्रावधानको सत्तापक्षका सांसदले नै विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए।

गत पुस ११ गते सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन जारी छ। यस अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढेकामा अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ।

संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा २०७४ असोज ३ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयक पारित भएका थिए। सरकारले हतारमा ल्याएर उक्त विधेयक पारित गराएको थियो। फागुन २२ गते गठित नियमावली मस्यौदा समितिले दोस्रो अधिवेशनको सुरुको बैठकमा वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि नियमावलीबमोजिम असोज ५ गते मात्र विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन भएको थियो। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी चार सभापति माग गरेको थियो। साउन १७ गते प्रतिनिधिसभाका सबै समिति गठन गरिएको भए पनि सभापतिमा सहमति भएको थिएन। राष्ट्रियसभाको एक र प्रतिनिधिसभाको एक सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति भएपछि बल्ल निर्वाचन भएको हो। संसद्मा २०७५ भदौ १८ गतेबाट पहिलोपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको थियो। यसै अवधिमा सदनका विभिन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ६ पटक, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तीनपटक सम्बोधन गरेका थिए।

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेट संसद्बाट असार १५ मा पारित भएको थियो। गत पुस ११ गते सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन जारी छ। यस अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढेकामा अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ। यसबीचमा कांग्रेसले जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र ९तनहुँ० र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल ९बाँके० लाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गर्दै बैठक पाँचपटक अवरुद्ध ग¥यो।

यही माघ ११ गते पूर्वसहमतिलाई कुल्चिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेर दुईतिहाइको बलमा नेकपाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको आरोप छ। ‘संसद्मा उठाएका विषयलाई सरकारले महत्व दिएको छैन। हामी संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउँदै प्रतिपक्षका तर्फबाट रचनात्मक र सन्तुलित भूमिका खेल्दै आएका छौं,’ उनले भने। यता सत्तासीन दल नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोख्रेल कानुन निर्माणमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको दाबी गर्छन्। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बन्दैनन् कि भन्ने अविश्वास थियो, त्यसलाई चिर्ने काम सरकारले गरेको छ,’ उनले भने। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र बजेट कार्यान्वयनमा परिणाम देखिन नसके पनि कानुन निर्माणलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले संसद्मा दुईतिहाइको दम्भ नदेखाएको सांसद पोख्रेलको दाबी छ। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक धेरै लामो छलफलपछि केही सीप नलागेर पारित गरिएको हो।’ यो विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पदीय गरिमाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

यस अधिवेशनमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यसलाई स्वीकृत गरेलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको छ। मंगलबारको बैठकले त्यो विधेयकलाई छलफलका लागि राज्य व्यवस्थामा पठाएका थियो। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक कानुन समितिमा पठाइएको छ। माघ २९ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो। आगामी शुक्रबार बस्ने बैठकमा १ सय १० कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधान सँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म निष्क्रिय रहने भएका कारण संविधानसँग बाझिने कानुन धमाधम पारित गर्न लागिएको हो।

संसदमा के भयो
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई संसदीय समितिका सभापतिमा पनि नेकपाको वर्चस्व छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मानवअधिकारको पक्षमा कुनै छलफल नै नचलाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संसदीय समितिले छानबिनको काम गरेन भन्ने आरोप उसको छ। संसद्मा गत साउनदेखि नै यो विषय उठिरहेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार ग¥यो। १५ सदस्यीय समितिमा दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई समितिको सभापति दिइएको भन्ने आरोप कांग्रेसको छ। विभिन्न समितिले सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी लिन आमन्त्रण गरे पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने स्था पटकपटक आउने गरेको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०२:२४ शनिबार