काठमाडौं - महाधिवेशन प्रतितिनिधि हुन केन्द्रीय सदस्य पनि बुथबाट आउनुपर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अनिर्णित बनेको छ।

महासमिति बैठकले केन्द्रीय समितिलाई केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन बुथबाट आउनुपर्ने र समानुपातिकमा एकपटक अवसर पाएकालाई पटकपटक अवसर नदिने विषय समेट्दै विधान परिमार्जन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरू एकपटकलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, समानुपातिकमा पनि पटकपकट अवसर पाउने गरेका थिए।

महासमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट लडेर आउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग थियो। 

महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउने र समानुपातिककमा बारम्बार अवसर दिने प्रथा अन्त्य गर्न विधानमै उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

महासमिति बैठक बस्दै गर्दा लामो रस्साकस्सीपछि सहमतिमा पुगेका नेताहरूले बैठकको अन्त्यमा बाँकी महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिले विधान पारित हुन नदिने बताएपछि उनीहरूको माग केन्द्रीय समिति बैठकबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सभापति र वरिष्ठ नेता पौडेलले जनाएका थिए।

तर आन्तरिक सहमतिको नाममा मिनी महाधिवेशनको रूपमा मानिएको महासमितिको निर्णय उल्लंघन गर्न केन्द्रीय समिति अहिले प्रयासरत छ। सभापति देउवा समूहले कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय सदस्य तलबाट निर्वाचन लडेर आउन नहुने र समानुपातिकमा पनि पटकपटक अवसर पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

जिल्ला सभापतिहरूलाई बारम्बार आश्वासन दिएका सभापति देउवाले महासमितिबाट पारित विधान कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बसेको बैठमा आफूले कुनै प्रतिबद्धता नगरेको दाबीसमेत गरे। महासमिति बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि वरिष्ठ नेता पौडेल समूह र पार्टीभित्र तेस्रो धार भनिएको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले निकै आवाज उठायो।

केन्द्रीय समिति बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरू सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतले पार्टी सुधारका लागि केन्द्रीय सदस्य पनि तलैबाट आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय दिन गर्न सकेन। बैठक फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

सभापति देउवा समूहका नेताहरू भने कुनै हालतमा केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउन नहुने पक्षमा छन्। ‘सभापति समूहका नेताहरू तलबाट निर्वाचित भएर आउन डराउनुभएको छ’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सभापति निकटका सबै नेता तलबाट आउन तयार हुनुहुन्न।’

केन्द्रीय सदस्यहरू तलैबाट निर्वाचित भएर आउन डराएको भन्दा पनि प्रक्रियागत ढंगबाट महासमितिबाट उठेको विषयलाई अन्तिम रूप दिन समस्या भएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन्। ‘यी दुई विषय कि केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तावको रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ कि त २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘यी दुवै हिसाबले यो प्रक्रियाअनुसार भएन। त्यसैले समस्या पर्‍यो।’

सभापति देउवा निकटका नेता फर्मुल्लाह मन्सुरले महासमिति बैठकबाट यो विषय पारित नभएको भन्दै केही व्यक्तिले अनावश्यक विवाद झिक्न खोजेको आरोप लगाए। ‘पहिला पनि आएको कुरा हो। तर महासमिति बैठकअघिको केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा महासमितिमा गएको हो। त्यसकारण अब अनावश्यक विवाद झिक्न हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो विवाद केही मान्छेले चर्चामा आउन झिकेका हुन्।’

केन्द्रीय सदस्यमा हार्ने डर नभएको उनी दाबी गर्छन्। ‘केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा राख्दा गिरिजाबाबु सभापति हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद सिटौला मस्यौदा तयार पार्ने समितिमा हुनुहुन्थ्यो। गरिजाबाबु जतिको नेतालाई त हार्ने डर थिएन होला नि!’, उनले नागरिकसँग भने, ‘फेरि अहिलेको केन्द्रीय समितिमा हुने ८० प्रतिशत त्यसबेला पनि थिए। त्यही गलत भएको भए त त्यही बेला कुरा निस्किहाल्थ्यो नि !’

महाधिवेशनपछिको ठूलो संरचनाले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले लत्याए गलत हुने राजनीति विश्लेषकको आरोप छ। ‘महासमिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै तलैबाट निर्वाचित हुनुपर्ने र समानुपातिकमा बारम्बार अवसर दिनुहुँदैन भन्ने निर्णय गर्‍यो’, राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेल भन्छन्, ‘महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो संरचना मानिएको महासमितिले गरेको निर्णयलाई नेताहरूले इग्नोर गर्न मिल्छ र?’

महासमितिले गरेको निर्णय उल्ट्याए महासमिति कै अपमान हुने नेता प्रदीप पौडेलले बताए। ‘महासमितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छैन’, उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिलाई महासमितिले परिमार्जन गर्न दिएको हो, उल्ट्याउन होइन।’

महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले गरेको प्रतिबद्धता भुलेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले महासमितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले महासमितिको निर्णय उल्ट्याउने केन्द्रीय समितिलाई अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्।

‘महासमिति जस्तो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छैन’, नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिमा महासमितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको सुन्नमा आएको छ। यो हस्यास्पद छ।’ 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ १३:४८ बुधबार