काठमाडौं- २०५२ फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनताका नाममा अपिल जारी गर्दै 'जनयुद्ध'को घोषणा गर्यो। त्यो दिन माओवादीले अपिल मात्रै जारी गरेन त्यसै राति केही फौजी 'कारबाही' समेत गरेर केही हुँदैछ भन्ने संकेत पनि दियो। रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसकोट राढी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी र गोरखाको च्याङलीमा कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजनामा एकै साथ फौजी एक्सन लियो। यो तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले सोचे भन्दा बाहिर थियो।

रोल्पाको होलेरी आक्रमणमा कमाण्डर वर्षमान पुन 'अनन्त', सहायक कमाण्डर नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' थिए भने त्यसको कमिसार रामबहादुर थापा 'बादल'। पासाङ अहिले उपराष्ट्रपति, बादल गृहमन्त्री र अनन्त उर्जामन्त्री छन्। तर होलेरी चौकी माओवादीले पूर्णपरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भने सकेन। त्यस आक्रमणमा माओवादीको सैन्य दलले थ्रीनट थ्री राइफलको प्रयोग गरेको थियो।

जसलाई 'होलटाइमर राइफल' भन्ने गरिन्थ्यो। जुन मनाङका गणेश गुरुङले माओवादीलाई दिएका थिए। उनले त्यो राइफल खम्पाहरुसँग लिएको भन्ने गरिन्छ।  अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआइएबाट प्रशिक्षित खम्पा विद्रोह नेपालबाट चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सोचका साथ सुरु भएको थियो। दलाई लामा भारतमा निवार्सित भएपछिका एक दशक नेपालका उत्तरी हिमाली जिल्लामा यो विद्रोह कायम रह्यो। त्यतिबेला खम्पासँग नेपाली सेनासँग भएका भन्दा आधुनिक हतियार थिए। होलेरी प्रहरी चौकीमा प्रहरीसँग हतियार थियो। उनीहरुका हतियार सामु माओवादी लडाकु दलका हतियार कमोजोर रहेको पासाङले आफ्नो पुस्तक इतिहासका रक्तिम पाइलामा उल्लेख गरेका छन्।

जनयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीको लागि बैचारिक बहस मात्र होइन भावनात्मक पनि बन्यो। गोरखा, कास्की, चितवन लगायतका बैठकहरुमा 'क्रान्ति' का बहसमात्र भएनन्, भविष्यको चिन्ता पनि देखिए। जीवन र मृत्युका प्रश्नहरु पनि ज्वलन्त बने।

होलेरी आक्रमणको लागि ३५ जनको टोली तयार पारिएको थियो भने १५ वटा भरुवा बन्दुक सहित विस्फोटक पदार्थ। 'कारबाहीको निम्ति दुई भागमा टिम बाँडिएको थियो। त्यसमध्ये एउटा टिम अनन्तको नेतृत्वमा रहेको थियो। सो टिमले पुलिसहरु सुत्ने उपल्लो तलामा सुटुक्कै साङलो लगाई भित्र थुन्ने योजना बनाएको थियो। मेरो कमाण्डमा रहेको अर्को टिमले भान्सामा भात खाँदै गरेका पुलिसहरुलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको थियो।' पासाङले आफ्नो पुस्तकमा घटना विवरण लेखेका छन्।

रुकुमको राढी चौकी र सिन्धुलीगढी भने माओवादीले नियन्त्रणमा लिए। ति चौकिमा प्रहरीसँग हतियार थिएन। सिन्धुलीगढीको पहिलो एक्सनमा सहभागि हरिबहादुर श्रेष्ठले त्यो घटनाबारे आफ्नो पुस्तक 'आँधिमय ति दिन' मा उल्लेख गरेका छन्। हरिवोल गजुरेलले त्यहाँको नेतृत्व गरेका थिए। पछि उनी मन्त्री बने। यो योजनामा ३३ जनाको टिम रहेको योजनाका एक जना कमाण्डर गंगा श्रेष्ठ बताउँछन्।

मणी थापा, रवीन्द्र श्रेष्ठले यसमा कमिसारको भूमिका खेलेका थिए। शेरमान कुँवर, महेन्द्र श्रेष्ठ, कमल देवकोटा, गंगा श्रेष्ठले फौजी कमाण्ड सम्हालेका थिए। कुँवर, श्रेष्ठ र देवकोटा जनयुद्धका दौरानमा सहिद भए । राति ११ बजे तिर चौकीमा पुगेर आत्मसमर्पण गर्न प्रहरीलाई भनेको श्रेष्ठ सम्झन्छन्। कुनै लडाई विनै माओवादीले चौकीलाई कब्जामा लिएर दुई थान खुकुरी र लठ्ठी मात्र माओवादीले लगेका थिए।

रुकुमको राढी प्रहरी चौकी माथीको आक्रमणमा भने माओवादी सफल भएको थियो। चौकीमा 'सर्प्राइज' अट्याक गरेको त्यो योजनाका कमाण्डर गणेशमान पुन बताउँछन्। पुन माओवादी सेनाको डिभिजन कमाण्डर हुँदै पछि मन्त्री समेत बने। त्यहाँबाट माओवादीले विस्फोटक पदार्थ कब्जामा गरेको थियो। चौकीका इन्चार्ज बाहिर गएको र राइफल पनि सँगै लगेकोले त्यो लिन नसकेको पुन सम्झन्छन्। त्यतिबेला हेमन्त प्रकाश ओली माओवादी रुकुमका सेक्रेटरी थिए। उनी नै यो योजनको राजनीतिक कमिसार थिए। यो योजनामा तीन जना महिला पनि सहभागि भएका थिए। जसमा कमला रोका, लालकुमारी रोका र नारायणी शर्मा हुन्।

कमला पछि मन्त्री समेत बनिन् भने नारायणी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन्। लालकुमारी राजनीतिबाट बाहिर छन्। यज्ञेश्वर शर्मा यो योजनामा सहायक कमाण्डर थिए । विजय घले आर्क कमाण्डर थिए। शर्मा र घलेको जनयुद्धका दौरानमै निधन भइसकेको छ। घलेको त्रिवेणीको लडाइमा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो।

यी चार वटै घटनामा दुवै तर्फ मानवीय क्षति भने भएको थिएन। यता गोरखाको च्याङलीबाट माओवादीले कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजनालाई दिउँसै नियन्त्रणमा लियो। यस योजनाको फौजी कमाण्ड भिमसेन पोखरेलले गरेका थिए। पोखरेललाई पछि प्रहरीले सुरेस वाग्लेसँगै हत्या गर्यो।

दिउँसो ४ बजे भएको यो घटनामा किसानका लालपूर्जा र तमसुक लिएर किसानलाई वितरण गरिएको हितराज पाण्डे सम्झन्छन्। पछि मन्त्री समेत बनेका पाण्डे त्यतिबेला त्यो एरियाका माओवादी इन्चार्ज थिए। ४५ जनाको समूहले यो काम गरेको थियो। माओवादी कार्यकर्ता मात्र नभएर जनता समेत त्यहाँ पुगेको उनी स्मरण गर्छन्।

४० बुँदे र यस अघिका बैठक

यस अघि संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २१ गते ४० सुत्रीय मागपत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउँदै युद्धमा जान लागेको जनाउ दिइसकेका थिए। देउवा सरकारले ४० सुत्रीय मागलाई सामान्य ज्ञापनपत्रको रुपमा मात्र लियो। तर सरकारले रुकुम, रोल्पा लगायतका पश्चिम नेपालका जिल्लाहरुमा माओवादी विरुद्ध 'दमन' कामयै राख्यो। सरकारको सोच माओवादीलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने थियो।  

फागुन १ गतेको अघिल्लो साँझ देशैभर माओवादीले 'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस पार्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न अघि बढौं' भन्ने नाराको पमप्लेटिङ तथा वालपेन्ट गरेको थियो। यसलाई जनयुद्धको पूर्वतयारीको प्रचार प्रसारको रुपमा लिन्छन् पूर्वमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल। पौडेल तत्कालिन समयमा माओवादीको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा थिए।

माओवादीले एकै दिनको तयारीले फागुन १ रोजेको थिएन। यस अघि २०५१ को फागुनमा बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकले युद्धमा जाने औपचारिक निर्णय गरये । यो निर्णय अघिको तयारी कम रोकच छैन। आफै भित्रका अन्तरविरोध र कुन विधिबाट जनयुद्धमा जाने भन्नेबारे नेताहरुबीचका फरकमतले माओवादी लामै समय गिजोलिएको थियो।

२०४८ को एकता महाधिवेशनलाई जनयुद्धको उठानमा महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। मंसिरमा सम्पन्न यो महाधिवेशनमा तत्कालिन पार्टी महासिचव प्रचण्डले जनयुद्ध सम्वन्धि डुकुमेन्ट पेश गरेका थिए। उनको डकुमेन्टमा पार्टीमा दुई धार देखियो। निर्मल लामा, रुपलाल विश्वकर्माहरु उनको विपक्षमा उभिएका थिए। निर्मल लामाले जनयुद्धको विपक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका थिए। प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बेला बेला भन्ने गर्थे, 'जनयुद्ध सुरु गर्दा सबै भन्दा विश्वास गरेकाले धोका दिए।' त्यो उनै लामा प्रति इङगित भनाई भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन्।

२०५२ अघि माओवादी एकता केन्द्रको रुपमा थियो। जनयुद्धमा जाने लाइन पास भए पनि २०४८ मा एकता केन्द्रले आम निर्वाचनमा भाग लियो। जनयुद्धमा जाने भन्ने तर निर्वाचनमा भाग लिने केही नेताहरुले आवाज समेत उठाए। तर प्रचण्ड, बाबुरामले उत्तर दिए, 'संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दै जनयुद्धको तयारी हुँदैछ।' आखिर भयो पनि त्यस्तै । एकता केन्द्रको खुल्ला मोर्चा संजमोले निर्वाचमा ९ सिटमा विजय हाँसिल गर्यो।

२०४८ को निर्वाचनले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न पाएन २०५१ मै मध्यावधी निर्वाचन भयो। तर एकताकेन्द्र निर्वाचनमा नगइ जनयुद्धमा हामफाल्यो। जुन नेपालको इतिहासमा ट्रनिङ प्वाइन्ट बनेको छ। मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा नभएको भए त्यस पछिका दिनमा माओवादी कसरी अघि बढ्थ्यो, संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्थ्यो वा त्यसकै भासमा पुग्थ्यो? यो एउटा हापोथेटिकल प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै रोचक छ।

२०५१ मा एकताकेन्द्रबाट पार्टीको नाम माओवादीमा रुपान्तरण भयो। यो तेस्रो विस्तारित बैठकबाट जनयुद्धको सैन्य कार्यदिशा समेत पारित भएको थियो। गोरखामा खोपबहादुर कंडेलको घरमा बसेको यो विस्तारित बैठकले नै सैन्य राजनीतिक दस्तावेज तयार पारेको थियो।

तर यो बैठक मात्र पूर्ण रहेन। कास्कीको लुम्लेमा २०५२ असोजमा बसेको पोलिटब्यूरो बैठक जनयुद्धको उठानको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसैले पहिलो चरणका योजनाहरु बनाएको थियो। यही बैठकमा जनयुद्धको विकासबारे समेत बहस भएको थियो। जहा प्रचण्ड बाबुराम एक कित्तामा उभिए भने मोहन बैद्य फरक धारमा देखिए।

जनयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीको लागि बैचारिक बहस मात्र होइन भावनात्मक पनि बन्यो। गोरखा, कास्की, चितवन लगायतका बैठकहरुमा 'क्रान्ति' का बहसमात्र भएनन्, भविष्यको चिन्ता पनि देखिए। जीवन र मृत्युका प्रश्नहरु पनि ज्वलन्त बने। यसै भएर पनि माओवादीले ७ बुँदे शैद्वान्तिक प्रतिवद्धता तयार पार्यो जुन भावना र वैचारिक थियो। उक्त प्रतिवद्धतामा रिमको बारे चर्चा भए पनि अन्तमा रिमले माओवादीलाई असहयोग गरेको थियो।

माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको केही समय पछि सिलुगुडिमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। जुन बैठकले जनयुद्धलाई समिक्षा गरेको थियो।

माओवादीले युद्ध घोषणा गरेको १५ दिनमा नै करिब ६ हजार एक्सन लिइसकेको थियो। साना ठूला ति एक्सनले उसको प्रचारमा सहयो पुर्याइरहेको थियो। जनयुद्ध सुरु भएको दुई महिनामै वैशाखमा रुकुमको तकसेरामा माओवादीले पहिलो पटक 'एम्भुसिङ' गर्यो। जहाँ दुई प्रहरीको निधन भएको थियो। यो एम्भुसिङ पछि माओवादीले 'हिट एण्ड रन' को फौजी कार्यनीति अपनाएको थियो। जुन पछिसम्म कायम रह्यो। सरुका दिनमा माओवादीले सेवोटेज र प्रचारमुखि काम गरेको पाइन्छ। जसले उसलाई स्थापित हुन र शक्ति आर्जन गर्न मदत गर्थ्यो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०६:०९ बुधबार