काठमाडौं - बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै सांसद डिला संग्रौलाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेकी छिन्। माओवादीले चलाएको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनमा भन्दा सडक दुर्घटनामा बढीको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।

सांसद संग्रौलाले नेपालमा सडक दुर्घटना गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन्। सडक दुर्घटनाबाट दैनिक १३ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले २० वर्षअघि निर्माण भएका ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न र बढ्दो सवारी चाप थेग्नेगरी सडक विकास गर्न माग गरेकी छिन। सडकको समुचित विकास र सुधार, सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षामा ध्यान दिनु सबैको दायित्व भएकाले सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको सांसद संग्रौलाको भनाइ छ।

संग्रौलाको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र रंगमती शाहीले समर्थन जनाएका छन्। सडकको दुरवस्थामा सुधार नगरिएको तथा सवारीसाधनको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा दुर्घटना बढ्दै गएको धारणा उनीहरुले व्यक्त गरे।

कांग्रेस सांसदले सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या घटाउन ल्याइएको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हुन नसक्दा पनि दुर्घटनाको मात्रा बढ्दै गएको सांसद गौतम र शाहीको भनाइ छ। सडक निर्माण वैज्ञानिक ढंगबाट हुन नसक्नु, योग्य चालकको अभाव तथा चालकको लापरबाही र सडक सुरक्षा अपनाउन नसक्नु नै सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारण भएको उनीहरुले उल्लेख गरे।

प्रस्तावसम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन र सडक सुरक्षा ऐन निर्माणमा सहमतिका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिए। उनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ ठेक्कामा सडकमा फुटपाथ राख्न अनिवार्य गरिएको, उपत्यकाका सडकमा जेब्रा क्रसिङ व्यवस्थापन र अकासे पुल निर्माणलगायतका योजना थप गरिएको सदनलाई जानकारी गराए। धेरै दुर्घटना हुने मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा दुर्घटना रोक्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न लागिएको, चावहिल–साँखु सडकसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय लिई काम अघि बढाएको र २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउन सुरु गरिएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ।

तीन प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा तीनवटा समितिका प्रतिवेदन पेस भएका छन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ‘लेखापरीक्षण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ सदनमा पेस गरेका हुन्। यस्तै बैठकले विभिन्न तीनवटा विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, तथा ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको हो।

बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै सांसदले विभिन्न प्रश्न उठाए। गृहमन्त्री थापाले संघीयताविपरीत संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनेगरी विधेयक नआएको तथा संसद्लाई त्यस्तो लागेमा सच्याएर अगाडि बढ्न सकिने जबाफ दिए। मुलुककोे शान्ति सुरक्षालाई ध्यान दिँदै मुलुकको हालको अवस्था सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न र जनताको सुरक्षा गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको उनले दाबी गरे।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:५४ बुधबार