काठमाडौं - पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताल संघ वा प्रदेश कुनअन्तरगत राख्ने भन्ने विषय नटुंग्याई मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ९ ओटा अस्पतालाई मात्र संघअन्र्तगत राखेर ती दुई अस्पतालको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरी प्रस्ताव मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विकास समिति आदेशबाट गठित ११ स्वास्थ्य संस्था केन्द्र सरकारअन्तर्गत कायम गर्न प्रस्ताव पेस गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाद्वयका दुईबाहेक अन्यलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा रहेको छ। ०६७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट निधन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समयमा तनहुँको खैरेनी, बेलचौतारमा ७०० रोपनी जग्गामा जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो।

सो अस्पताललाई सरकारले केन्द्र सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने कांगेसले माग गरिरहेको छ। सरकारले २०७२ सालमा सेतीगंगा सामुदायिक अस्पतालाई जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको थियो। बाँकेको खजुरामा सन्चालित सुशील कोइराला प्रर्खर क्यान्सर अस्पताललाई पनि संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग कांग्रेसको रहेको छ। प्रर्खर परोपकार मिसनको तीन करोड २६ लाख तथा महायज्ञबाट संकलन गरिएको पाँच करोड २६ लाख रुपैयाँबाट ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल’ निर्माणको क्रम जारी रहेको बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सो अस्पताललाई सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो अस्पताललाई पनि सरकारले केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार कुन मातहत राख्ने भन्ने कुनै निर्णय नगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दुई अस्पताललाई कुनै सरकारअन्र्तगत राख्ने भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन यो केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार कुनअन्र्तगत रहने भन्ने द्विविधामै छ, मन्त्रालयले भने ती दुई अस्पताललाई केन्द्र सरकारअन्र्तगत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार अहिले हल्ला चलेजस्तो दुवै अस्पतालको नाम परिवर्तन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषय होइन। दुवै अस्पतालमा जनता र सरकारको अबौै रुपैयाँ लगानी भैसकेकाले त्यसलाई खारजी गर्ने कुनै पनि प्रसंग नभएको उनले बताए। ‘सरकार र जनता दुवैको अबांै रुपैयाँ लगानी भएको छ, अस्पताल खारेजी भन्ने प्रश्न छैन भने नाम परिवर्तनको पनि कुरा छैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय उठेको हो सरकार ती दुवै अस्पताललाई व्यवस्थित गरेर चलाउन खोजिरहेको छ,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन यो केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार कुनअन्र्तगत रहने भन्ने द्विविधामै छ, मन्त्रालयले भने ती दुई अस्पताललाई केन्द्र सरकारअन्र्तगत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

यो विषय संसद्मा समेत उठेपछि त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका स्वर्गीय नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई सरकारले मास्न नखोजेको र सुधार गर्न चाहेको बताएका थिए। सरकारले विकास समितिअन्तर्गत रहेका सबै अस्पताल केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरे पनि दुई संस्थालाई निर्णयविहीन राखेको सन्दर्भमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेस नेताका नामका अस्पतालबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले गिरिजाप्रसादको नाममा रहेको राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचारकेन्द्रका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका दुई–चारजना नेताहरूलाई समेत जानकारी भएको भन्दै त्यहाँ श्वास–प्रश्वास केन्द्रका रूपमा मात्रै त्यो संस्था खासै नचलेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले बाँकेस्थित सुशील कोइरालाको नाममा रहेको सुशील कोइराला प्रर्खर क्यान्सर अस्पतालमा विवाद रहेकाले र तनहुँस्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचार केन्द्रलाई अस्पतालकै रूपमा चल्न नसक्ने देखेर केन्द्रले यथास्थितिमा राखेको बताएका थिए।

त्यस्तै नेकपाका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले पनि सो उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालको सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिने पनि विश्वास बताएका छन्। ‘यी दुवै अस्पतालको सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ। त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापन समिति बनाउनेदेखि लिएर अरु जे–जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौं,’ सांसद भट्टराईले भने।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना गरिएका अस्पतालहरू केपी ओली नेतृत्व सरकारले पक्षपातपूर्ण ढंगबाट खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ। सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा तनहुँको दुलेगौंडामा सञ्चालित जिपी श्वासप्रश्वास केन्द्र तथा सुशील कोइरालाका नाममा बाँकेको क्यान्सर अस्पताललाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा खारेजीको प्रक्रियामा लगेको दाबी गर्दे पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। कांग्रेस नेता पार्टी नेताका नाममा भएका अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै कांग्रेसले सो निर्णय परिर्वतन नभए सडक र सदनबाट सरकारी निर्णयको प्रतिवादन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सोही कारण अहिले संसद्समेत अवरुद्ध रहेको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०२:४९ बिहीबार