काठमाडौं - नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नौ महिनाअघि एकीकरण भए पनि तल्लो तहको एकता प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ। पार्टी एकीकरणको नौ महिना, नौ सदस्यीय सचिवालय र नौ सदस्यीय कार्यदल संयोग भए पनि उल्लेख्य काम केही गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्न थालेका छन्।
नौ सदस्यीय कार्यदलको बैठक २४ पुसपछि बस्न सकेको छैन।

विधानमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउन सहमति भएपछि सांगठनिक एकीकरण प्रक्रियामा पुग्दा बैठक बस्न सकेको छैन। पुस मसान्तभित्र कार्यदलले काम सक्ने र फागुन–चैतमा पार्टीले एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउँदै जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यदलमै विवाद उत्पन्न भएपछि एकीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म चलेको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले एकता टुंग्याउन चौथोपल्ट नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रस्तावसमेत तयार पार्न सकेको छैन। कार्यदलले केही दिन बैठक गरेर विधानमा हराएको ‘साम्यवाद’ राख्ने सहमति गरेको थियो। त्यसपछिको बैठकमा प्रदेश कमिटी पुनरावलोकन गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापाले अस्वीकार गरेयता कार्यदल बैठक अवरुद्ध छ।

‘कार्यदलले पुस मसान्तभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाए पनि प्रदेश कमिटी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आउनासाथ केही साथीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा बैठक पुनः बस्ने वातावरण बनेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने। स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदललाई पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विवादित सबै विषयलाई टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए। अध्यक्षद्वयले बालुवाटारमै बोलाएर पुस मसान्तभित्रै संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका सकभर २५ पुसभित्रै तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यदललाई एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजन टुंगो लगाउन कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो। पोलिटब्युरो गठनको मापदण्ड तथा केन्द्रीय विभाग, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन एकीकरण खाका बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यदलको थियो।  

‘स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि नेताकार्यकर्तामा निकै उत्साह आएको थियो, एकीकरण प्रक्रिया चाँडै टुंगिने अपेक्षासमेत गरेका थियौं। अहिले त्यो कार्यदलको काम कहाँ अड्किएको हो ? बैठक उत्साहप्रद भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्ने नेताहरू अहिले किन चुप बसेका छन् ? हामी जबाफ खोजिरहेका छौं।’–ठाकुर गैरे, केन्द्रीय सदस्य

‘सचिवालय बैठकले टुंग्याएको प्रदेश कमिटी गठनलाई पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नै बैठकको मुख्य अजेन्डामा पुगेर रोकिएको छ। महासचिव पौडेलले यो विषयलाई सहजीकरण गर्नुभएको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने। कार्यदलमा बसेका सदस्यहरूले कोहीसँग यो विषयमा नबोल्ने, बैठकका गतिविधि जानकारी नगराउने र सूचना चुहाउनेले कार्यदलबाटै राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्।

कार्यदल स्रोतका अनुसार एकीकरण प्रक्रियामा व्यवस्था भएको विधानमा तीन महिनामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक छोट्याएर दुई–दुई महिनामा बस्नेगरी विधान संशोधन गर्ने सहमति गरिएको छ। कार्यदल बनाउनुअघि स्थायी कमिटी बैठकमा विधि, पद्धति, मापदण्डविपरीत स्थायी कमिटीमा सदस्य राखिएको भन्दै माधव नेपाल समूहले कतिपय प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू हटाउनुपर्ने आवाज उठाएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई त्यही प्रदेशको इन्चार्ज र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि सोही प्रदेशको इन्चार्ज तोकिएको तथा रघुवीर महासेठलाई मापदण्डविपरीत स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको विषय स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो। सो विषयलाई कार्यदलमा समेत उठाएपछि बैठक नै अवरुद्ध बनेको कार्यदल स्रोतले जनाएको छ। प्र्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भन्दै महासचिव पौडेलले असहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री थापाले गरेका थिए। सो कार्यदलमा थापा र पौडेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन्। कार्यदलभित्र विधानमा मात्रै सहमति गरेर कार्यकर्तालाई न्याय नहुने भन्दै नेताकार्यकर्तालाई समेत न्याय दिनेगरी सांगठनिक एकीकरण टुंग्याउन जोडबल गरिएको कार्यदलकै एक सदस्यले दाबी गरे। ‘विधानमा साम्यवाद त फर्काइयो तर त्यसले नेता–कार्याकर्ताको एकीकरणमा खास न्याय गर्न सक्दैन। त्यसकारण पुनरावलोकन गर्न नसकिने हो भने प्रदेश कमिटीमा केही सदस्य थप गर्न पनि सकिने प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती सदस्यले भने। त्यसमा सदस्य थप गर्ने प्रस्तावमा भने पूर्वमाओवादीका नेताहरू लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन भने सहमत रहेको स्रोतले जनाएको छ। बैठक बस्न नसकेपछि कार्यदलमा रहेका गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री पुन, भौतिक योजनामन्त्री महासेठ र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारी कामकाजमै व्यस्त छन्। भट्ट र भट्टराई कार्यक्षेत्र सुदूरपश्चिमको र ताप्लेजुङ पुगेर काठमाडौं आएका छन्।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले कार्यदलले एकीकरणको खाका नटुंग्याउँदा कार्यकर्ता अन्योलमा परेको बताए। स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि निकै उत्साही बनेका कार्यकर्ताले कार्यदलले तोकिएको समयमा खाका प्रस्तुत नगर्नु र बैठकसमेत बस्न नसकेका सूचना बाहिर आउनुले निराशा छाएको बताए। ‘स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि हामी नेता–कार्यकर्तामा निकै उत्साह आएको थियो, एकीकरण प्रक्रिया चाँडै टुंगिने अपेक्षासमेत गरेका थियौं,’ नेता गैरेले भने, ‘अहिले त्यो कार्यदलको काम कहाँ अड्किएको हो ? बैठक उत्साहप्रद भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्ने नेताहरू अहिले किन चुप बसेका छन् ? यसको जबाफ हामीले खोजिरहेका छौं।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०२:१९ सोमबार