काठमाडौं – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रिया तल्लो तहसम्म टुंगो लाग्दा तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनमा जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन भएको आठ महिनापछि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन तथा तल्लो तहसम्म एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बनेको कार्यदलले तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाउने मापदण्ड बनाएको छ।

पुस मसान्तसम्म काम सक्नेगरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको कार्यदलले १२ लाख कार्यकर्तालाई अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी काममा खटाउने सक्ने मापदण्ड तय गरेको छ। नेता रामबहादुर थापा नेतृत्वको नौ सदसीय कार्यदलले पार्टी अन्तरिम विधानको धारा २९ अनुसार जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर वा उपमहानगर वा नगर वा गाउँ कमिटी, वडा वा शाखा कमिटी, टोल वा प्रारम्भिक कमिटी तथा पार्टी सेल कमिटी गठन गर्न लागेको हो।

काठमाडौं उपत्यकामा विशेष जिल्ला कमिटी रहनेछन्। यसअन्तर्गत मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी, युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी, पेसागत विशेष जिल्ला कमिटी, उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी र प्रदेश सम्पर्क कमिटी रहनेछन्। भूगोलमा जिल्ला कमिटी– १२५ (प्रदेश कमिटीका सदस्यबाहेक) आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १० का दरले सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था छ।

विशेष जिल्ला कमिटी– ७७, महानगर कमिटी– १२५, उपमहानगर कमिटी– १०१, नगर कमिटी– ८१, गाउँ कमिटी– ७५, महानगरका वडा कमिटी– ४५, उपमहानगरका वडा कमिटी– ३५, नगर र गाउँका वडा र शाखा कमिटी– २९, नगर र गाउँका टोल र प्रारम्भिक कमिटी– १९, पार्टी सेल– १५ सदस्यीयसम्म रहनेछन्।

आठ महिनाअघि दुई पार्टी एकीकरण भए पनि तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण नहुँदा सांगठनिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। यसबीचमा केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीबाहेक एकीकरण सम्पन्न भएको छैन। प्रदेश कमिटी एकीकरणपछि पदाधिकारीसहित १४ सयले जिम्मेवारी पाएका थिए। अन्तरिम विधानअनुसार हालसम्म केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको एकीकरण भएको छैन। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन हुन बाँकी छ।

केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् केन्द्रीय कमिटीको आधा संख्या कम्तीमा दुई सय २० जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन तथा तल्लो तहसम्म एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बनेको कार्यदलले तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाउने मापदण्ड बनाएको छ।

राष्ट्रिय परिषद्मा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला अध्यक्ष, जनसंगठनका प्रमुख र विभागीय सचिवबाहेक २५ प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्नेछ। त्यति हुँदा चार सयले जिम्मेवारी पाउनेछन्। त्यस्तै, ३२ वटा केन्द्रीय विभागमा बढीमा ३५ जनाका दरले ११ सय २० जनालाई जिम्मेवारी दिइनेछ। प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकताअनुसार २९ वटा विभाग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले त्यहाँ पनि कम्तीमा १० हजार कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्।

अन्तरिम विधानमा एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय २५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार एक सय २५ देखि बढीमा दुई सय २५ जनासम्मको ७७ वटा जिल्ला कमिटी गठन हुँदा एक जिल्ला कमिटीमा एक सय ५० जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन्। ७७ जिल्ला कमिटीमा कम्तीमा ११ हजार पाँच सय ५० जनाले जिम्मेवारी पाउँछन्। त्यस्तै, एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढी रहेका जिल्लामा संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी र ७७ वटै जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमा पनि नेताकार्यकर्ताले विधानअनुसार जिम्मेवारी पाउनेछन्। ती सबै कमिटीले पूर्णता पाउँदा कम्तीमा २० हजारले जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।

अन्तरिम विधानअनुसार सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर, दुई सय ८३ वटा नगरपालिका र चार सय ५३ वटा गाउँपालिका कमिटी र ६ हजार सात सय ३४ वटा वडा कमिटी बन्न बाँकी छ। ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको संख्याका प्रारम्भिक, टोल र सेल कमिटीसम्म बनाउने अन्तरिम विधानले व्यवस्था गरेको छ। सोअनुसार ६ वटा महानगर कमिटीमा सात सय ५० जना, ११ वटा उपमहानगर कमिटीमा ११ सय ११, दुई सय ८३ वटा नगरपालिका कमिटीमा २२ हजार नौ सय २३ जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन्।

त्यस्तै, गाउँपालिका कमिटीमा ३३ हजार नौ सय ७५ जनाले नयाँ जिम्मेवारी पाउनेछन्। स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार सात सय ३४ वडा छन्। ती सबैमा विधानले कम्तीमा २९ जनाको कमिटी बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले एक लाख ९५ हजार दुई सय ८६ जनाले पार्टी एकतापछि नयाँ जिम्मेवारी पाउनेछन्। आन्तरिक विधानअनुसार करिब ५५ हजार कमिटी बन्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा १० लाख ४५ हजार जना थप कार्यकर्ता संगठित हुन सक्नेछन्।

चार विशेष जिल्ला कमिटीमा तीन सय जनाले, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समिटीअन्तर्गत १० हजारभन्दा बढी नेताकार्यकर्तालाई पनि जिम्म्मेवारी पाउनेछन्। अन्तरिम विधानअनुसार पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्य र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आमन्त्रित हुनेछन्।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसालले पार्टी विधानअनुसार एकीकरण भइसक्दा सबै नेताकार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने जानकारी दिए। ‘अहिले पार्टी एकीकरणकै चरणमा छ, संगठनात्मक कामलाई सम्पन्न गर्न कार्यदल पनि बनेको छ। त्यसले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन र पोलिटब्युरो गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ’, भुसालले भने।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०३:२९ बुधबार