काठमाडौं - संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। ‘काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ’(सिटिइभिटी) र उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सहमति हुन नसक्दा उपसमिति निर्णयमा पुग्न नसकेको हो।
सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषयमा संसदीय समिति निर्णयमा पुग्न सकेन भने उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेकका विश्वविद्यलयले मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न नसक्दा उपसमितिले निर्णय गर्न नसकेको हो।
कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै जानुपर्ने अडान लिएको छ भने नेकपाले सिटिइभिटीका कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेजआउट नगरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अधिकार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई मात्र दिनुपर्ने अडान लिएको छ। उपसमितिको बैठक बिहीबार बिहान पुनः बोलाइएको छ। उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले डा. केसीसँगको सम्झौताको भावनामा विधेयकको कारबाही अघि बढेको बताए। विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा शुक्रबारभित्र संसद्मा लैजानेगरी प्रस्तुत हुन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताएकी छन्। उनले अनशनका लागि इलाम पुगेका डा. केसीलाई विधेयक पारित हुन लागेको भन्दै दुई दिनसम्म कुर्न आग्रह गरेकी छन्।
बिहान १० बजे बोलाइएको उपसमिति बैठकमा संयोजक सिंहले प्रतिवेदन पास भयो भन्नासाथ समिति सदस्य गगन थापाले केही बुँदामा असहमति भएको भन्दै प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने बताएका थिए। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मिलाएर लैजाऊँ भन्दै फरक मत राख्न दिएनन्। थापाले डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत प्रतिवेदन पारित हुन लागेको भन्दै फरक मत राख्ने बताएका थिए। त्यसपछि उपसमितिमा सदस्यहरुले आआफ्नो धारणा राख्ने काम गरेका थिए।
उपसमितिले सिटिइभिटी र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि पूर्ण बैठक बोलाइयो। उपसमितिले कुनै निर्णय नगरेकाले पूर्ण बैठक पनि स्थगित भएको थियो। शिक्षामन्त्री नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग छलफल गर्न गएका थिए। उनले त्यसपछि समिति सचिवालयलाई ३ बजे बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए। तर समितिका सदस्यहरु बाहिर निस्किसकेकाले समितिको बैठक बस्न सकेन। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसद छन्।
प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:२८ बिहीबार
