जुम्ला- जिल्ला कारागार जुम्लाका कैदी बन्दीले अपराध नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कारागार जुम्लाको अनुगमनमा निस्केका कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई उनीहरुले पछिल्लो समयमा अपराधका क्रियाकलाप बढ्दै गईरहेको भन्दै अपराध नियन्त्रण गर्ने र कारागार नै नचाहिने खालको कानुन बनाउन सुझाव दिएका हुन । अहिले गाउँ स्तरमा अपराधका क्रियाकलाप भईरहदा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै बन्दी दलबहादुर कार्कीले अपराध उन्मुलन गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले कारागार जुम्लामा बेलाबेलामा खानेपानीको समस्या हुने गरेको बताउँदै ताजा समाचार र सन्देश सुन्नको लागि टेलिभिजन समेत नभएको बताए । अध्ययन अध्यापनका लागि पुस्तक छैन्न,पुस्तकालय खोल्नको लागि बारम्बार लिष्ट पठाएपनि सुनुवाई छैन, बन्दी कार्कीले भने,“हामी पत्रपत्रिका पुस्तक पढेर सुध्रन चाहान्छौ, त्यस्तो खोले बातावरण तयार गरिदिनु पर्यो । ”
कैदी जयकृष्ण आचार्यले कैदीबन्दी बीचमा समानता हुनु पर्ने बताए । निर्दोष मान्छे नफस्ने, दोषि उम्कन नपाउने गरि कानुन तर्जुमा गर्न उनले आग्रह गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीले राखेको प्रस्ताव सान्दर्भिक रहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले सिपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताए । उनले भने,“कैदीबन्दीको सिप बिकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले रकम बिनियोजन गरिएको छ,रोजेर सिप सिक्ने बातावरण बनाइएको छ । कारागार मर्मतको लागि २२ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।मन्त्री भण्डारीले कारागारमा ईलाईब्रेरीको पहल भईरहेको बताउँदै कैदी बन्दीको मानसिकता रुपान्तरको दिशामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए । अहिले जिल्ला कारागार जुम्लामा सिसि क्यामरा जडान भईरहेको छ ।
जुम्ला कारागारका जेलर टोपराज न्यौपानेले कारागारमा देखिएका समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए । अपराध न्युनिकरण अभियानका प्रदेश सरकार कटिबद्ध भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यसमा सवैको साथ र सहयोग हुनु पर्ने बताए । कारागार अनुगमनमा कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधी पौडेल, जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेल, डिएसपी सिताराम सिजाल सहभागि थिए । डिएसपी रिजालले कर्णालीका सवै कारागारमा पुस्तकालय निर्माणको काममा प्रदेश प्रहरी लागि परेको बताए । उनले भने,“कैदीबन्दीले माग गरेका पुस्तक संकलनमा जुटेका छौँ, संकलन हुने वित्तिकै कारागारमा दिन्छौँ । पुस्तक पढ्न पाईन भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै उनले निकट भविष्यमै पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने बताए । कानुनमन्त्री भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको समेत अवलोकन गरेका छन् ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७५ ०७:३० शनिबार
