काठमाडौं– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनजातिहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वको सार्वजनिक बिदा पुनर्स्थापनाको लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न समेत माग गरेको छ। संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न नसकिरहेको संघले जनाएको छ।
परिवर्तनपश्चात पनि आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको अवस्था रहेको महासंघको गुनासो छ। कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालका शासकहरुले आदिवासीमाथि दमन गर्दै आएको गुनासो पोखे। उनले सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने, ‘नेपाल समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भनेर नारा दिने तर हामी आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारमा कुण्ठित गर्ने?’
आदिवासी जनजातिहरु मुलुकप्रति बफादार रहेको सुनाउँदै उनले सरकारले आफूहरुका माग नसुने क्रान्ति गर्ने चेतावनी समेत दिए। अध्यक्ष बरामले भने, ‘अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा हाम्रो ठूलो भूमिका थियो र छ। तर, हाम्रो रगत र ज्यानको मुल्यांकन भएन। बरु हामीमाथि अपमान भयो।’ सरकारले आफूहरुले पाउँदै आएको सार्वजनिक विदा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आग्रहलाई नसुनेको पनि उनले गुनासो पोखे।
उनले भने, ‘यदि हाम्रो आग्रह सुनेर सरकारले सार्वजनिक विदाको पुनस्र्थापना गरेन भने हामी आफै विदा लागु गर्नेछौं। दुर्घटनाको कारण नबनोस। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस्।’
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार/ल्होसार, माघी/माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात् एक/एक दिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो। यस्तो सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भर्त्सना गर्दछौं।’
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ १०:४० मंगलबार
