काठमाडौं - बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरी अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका पीडकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको बताएको छ। आयोगमा उजुरी दर्तापछि गरिएको अनुसन्धानले पीडितका कुरा सुनेपछि पीडकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भैरहेको अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए।
पीडकहरूको बयान कार्यविधि तयारी समिति गठन गरी आन्तरिक काम सुरु गरिएको मल्लिकले बताए। आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ। समितिमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि, विज्ञ राखी छलफल गरिने बताइएको छ। समितिले मापदण्ड तय गरी अध्ययन, विद्यमान कानुन, विश्व अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन आयोगलाई दिनेगरी कार्यविधि तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता पाठकले बताए। ती पीडक को हुनेछन् भन्ने बारेमा भने आयोगले खुलाएको छैन।
पीडितले आफूहरूको पक्षमा आयोगले कामै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला आयोगले माघको पहिलो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ। आगामी माघ २६ मा समय सकिन लागेको आयोगले सोमबार पत्रकार भेटघाट गर्दै आफूहरूले गरेको काम सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले आयोगले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेजस्तो देखिएको स्वीकार गरे। आयोगमा सीमित स्रोतसाधन, ऐन नहुनुलगायतका कारणले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको दोहो¥याएका छन्। पीडितका कुरा सुनेर मात्र पीडकलाई बोलाउने तयारी भैरहेको उनले दाबी गरे। ‘पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘माघमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं।’ ६५ जिल्लाका उजुरी छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताए। आयोगको समय अझै ६/७ महिना थपिएमा सबै काम गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लिकले दाबी गरे।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले पछिल्लो चार वर्षमा गरेका कामको कुनै सान्दर्भिकता भएको र आयोग पुनसंरचनाको मागले भ्रम सिर्जना गरेको बताए। साझा चौतारीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोग पीडितमैत्री नभएका र कामै गर्न नसकेको भन्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने वडापत्रमै उल्लेख गरेका छन्।
बेपत्ता आयोगले २ हजार ५२० जना व्यक्ति बेपत्ता भएका उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने निर्णय गरेको बताएको छ। ५६ जिल्लामा अनुसन्धान टोली पुगी १ हजार ९ सय २ वटा उजुरी अन्तिम टुंगोमा प¥याइ अनुसन्धानसमेत गरिसकेको आयोगले जानकारी गराएको छ।
त्यसैगरी आयोगले बेपत्ता पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि तयारी समिति, कारबाही सिफारिस मापदण्ड समिति, भविष्यमा द्वन्द्व हुन नदिन संस्थागत सुधारको जरुरी समिति, परिपूरण सिफारिस तयारी समिति गठन गरेको छ। राजनीतिक दलले प्रमाण जुटाएर कारबाहीका लागि सिफारिस नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धारणा कारण आयोगले सिफारिस गर्न नसकेको प्रवक्ता पाठकले बताए।
आयोगले पुसको दोस्रो साताभित्र विस्तृत अनुसन्धानको काम सक्ने कार्ययोजना बनाएको छ। त्यसैगरी पुसको तेस्रो सातासम्म ६५ जिल्लाको विस्तृत अनुसन्धान सक्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘तोकिएको समयभित्रै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भैरहेको छ,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने।
१९ जना बेपत्ता भेटिए
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले हालसम्म १९ जना व्यक्ति भेटिएको बताएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा हराएका भनिएका र आयोगमा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १९ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका हुन्। बेपत्ता आयोग लगायतका विभिन्न संघसंस्थामा उनीहरू बेपत्ता भएको उजुरी निवेदन परेको थियो। आयोगले उजुरीहरूको छानबिन गर्ने क्रममा परिवारको सम्पर्कमा रहेको भेटिएका हुन्। आयोगले खोजी गर्ने क्रममा कतिपय काठमाडौंमै चालक पेशामा रहेको, कतिपय भारतमा काम गरिरहेको समेत आफैंले आयोगमै पुगेर जानकारी गराएका थिए। द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन २०७१ सालमा आयोगको गठन गरिएको थियो।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०१:५२ मंगलबार
