काठमाडौं - माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण नेपाल विद्यार्थी संघको १२औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्ष संघको नेतृत्व आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्रिय रहँदा संघको वैधानिक व्यवस्था मात्र होइन वर्तमान नेतृत्वको थपिएको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत महाधिवेशन अनिश्चित बनेको हो।
नेविसंघ नेतृत्वको दुईवर्षे कार्यकाल गत भदौ २ गते सकिएपछि विधानबमोजिम तीन महिनाका लागि कार्यकाल थप गरिएको थियो। थपिएको कार्यकाल आगामी मंसिर २ बाट अतिरिक्त समय सकिन लाग्दासमेत संघको महाधिवेशन मिति तोकिएको छैन। साथै तल्लो तहको अधिवेशनको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। थपिएको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पार्टी नेताहरूको स्वार्थका कारण संघको विधानसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्ष संघको नेतृत्व आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्रिय रहँदा संघको वैधानिक व्यवस्था मात्र होइन वर्तमान नेतृत्वको थपिएको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ।
विधानअनुसार अब कार्यकाल थप गर्न मिल्दैन । थपिएको कार्यकालभित्र पनि महाधिवेशन नभएमा कार्यसमिति संघ स्वतः विघटन हुने वैधानिक व्यवस्था छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसँगको पार्टी एकतालाई आधार बनाएर संघको कार्यकाल थप एक वर्ष थप्ने विकल्पका बारेमा पनि नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।
असोज २२ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले नेवि संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने निर्णय गरे पनि त्यसपछि विधानको विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल हुन सकेको छैन । ११औं महाधिवेशनअघिकै सहमति भन्दै पार्टी संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा संघमा उमेर हद लगाउने निर्णय लिएको छ । नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननसिंह केसीसहितले उक्त निर्णयमा असहमति दर्ज गराएका छन्।
पार्टीभित्रका असन्तुष्ट संघमा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संस्थापन पक्ष त्यसका लागि तयार नभएसम्म नेविसंघका विषयमा बोलाउने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि नहुने अडानमा छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष उमेर हद हटाउँदा संघको नेतृत्वका लागि वर्तमान कार्यसमिति बाहिरबाट उम्मेदवार खडा गर्न सकिने पक्षमा छन् भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई अध्यक्षमा उतार्ने योजनामा छन् । पौडेल पक्षको समर्थनमा काफ्लेलाई संघको अध्यक्ष बनाउन सकिने सिटौला पक्षको बुझाइ रहेको निकटहरू बताउँछन्।
पार्टी संस्थापन पक्ष संघमा लगाएको उमेर हद नखुलाउने अडानमा छ । स्ववियु निर्वाचनअघि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट विद्यार्थीहरुले उमेरहद लगाउन दबाब दिएको जानकारी दिँदै संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘पहिला आफैं उमेरहद लगाउनुपर्छ भन्ने अहिले त्यसको विरोध गर्नु सुहाउने कुरा होइन । त्यसैले यो हट्दैन।’
काठमाडौंका ठूला क्याम्पसमा पौडेल पक्षको वर्चस्व कमजोर बनाउन सिटौला पक्षले उमेर हदको कुरा उठाएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षका ती नेताले थपे, ‘अहिले उहाँहरू एकै ठाउँमा उभिएकाले पहिलाको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने कुरा हुँदैन।’
संघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संघमा उमेरहद लगाउने वा नलगाउने भन्ने अहिलेको विवाद नभएको दाबी गरे । संघको विधान तत्काल टुंगो लगाएर महाधिवेशनको वातावरण बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै काफ्लेले विधानको विवाद देखाएर पार्टी नेतृन्वले फेरि टिकेप्रथाबाट नेतृत्व चयनको कसरत रहेको आरोप लगाए।
‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गोजीबाट टपक्क टिपेर टिके प्रथामार्फत दास जन्माउने कुचेष्टा नगरियोस्,’ उनले भने, ‘त्यसले आमविद्यार्थी र संगठनको भलो गर्दैन । आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा होमिन तयार छौं ।’
तर संस्थापन पक्ष अहिलेकै अवस्थामा संघको समय थपको विपक्षमा देखिएको छ भने पौडेल पक्ष पनि कार्यसमितिको समय थपको पक्षमा नरहेको निकटहरूको बुझाइ छ । ‘२७ महिनासम्म एउटा जिल्लाको अधिवेशन नगर्ने वर्तमान नेतृत्वलाई केही समय थप गरेर संघको महाधिवेशन सम्भव छैन,’ पौडेल पक्षका एक नेताले भने, ‘महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर जान पनि सकिन्छ।’
तर, सिटौलासँग नजिक रहेका विद्यार्थी नेताहरू भने अहिलेकै कार्यसमितिबाट महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । नयाँ समिति बन्दा आफ्नो पक्षको भूमिका अझै कमजोर हुनसक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । संस्थापन पक्ष भने महाधिवेशनमा वा मंसिर २ पछि नयाँ कार्यसमिति गठन गरे पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत निकट प्रेम जोशीलाई नेतृत्वमा अघि सार्ने तयारी छ।
यसैबीच नेपाल विद्यार्थी संघका चारजना उपाध्यक्षले संगठनको १२ महाधिवेशनका लागि गम्भीर बन्न मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गरेका छन् । पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने संगठनका उपाध्यक्षहरू खड्ग डाँगी, उर्मिला थपलिया, सागर परियार र नीलकण्ठ रिजालले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो । निर्वाचनबाट डराउनेहरू अक्सर महाविधेशनको विकल्प खोज्ने गर्छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीको भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व परिवर्तन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं।’
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०१:१६ शुक्रबार
