११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

नागरिकता विधेयक समितिमा अलपत्र

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धित विधेयक महिनादिनदेखि अलपत्र छ। समितिले नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिसँग एकचरण सामान्य छलफल गरे पनि विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावबारे बहस पनि सुरु गरेको छैन। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ नागरिकता ऐनको आवश्यकता छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याइएको छ।

संसद्मा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल पछिको संशोधनको प्रक्रियामा विधेयकमा १ सय २ ओटा संशोधन परेका छन्। संशोधनका आधारमा संसदले यस विधेयकलाई थप छलफलका समितिमा पठाएको छ। संसोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि समितिले अन्य सरोकार पक्षसँग छलफल गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकका कारण नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। असोज २ गते अघि नै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित भएकाले असोजभर नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्ने समय थियो। तर, समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई महत्व दिए। विधेयक आएको महिनौ बित्दा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयले प्राथमिकता नपाएको समितिका एक सदस्यले बताए।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने दसैंपछि विधेयकमाथि तीव्र छलफल गर्ने बताइन्। अहिले सरोकारवालासँगको छलफल सुरु भएको छ। दसैं लगत्तै सरोकारवालासँगको छलफलसकेपछि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने उनले बताइन्। मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विधेयक माथिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसैगरी, नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने कुराले समस्या आउने भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आमा र बाबुका सन्तानले पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेका व्यक्तिको हकमा बालमन्दिर वा अनाथलय वा अनाथहरूको हेरचाह गर्ने नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केका व्यक्तिहरूको हकमा ती संस्थाको सिफारिस वा कानुनी संरक्षकका रूपमा नेपाली नागरिकद्वारा हुकाइएका व्यक्तिको हकमा कानुनी संरक्षकको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी वा उल्लेख गरिएका भन्दा बाहेक पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको नेपालभित्र फेला परेका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस हुनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता मानिनेछ भन्ने विषयलाई संशोधन गरी पितृत्व र मातृत्व राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ०७२ साल असोज ३ गतेअघिको हकमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान वालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ भनी विधेयकमा थप गरिएको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका अधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था छ।

यस प्रावधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरदभित्र जन्मभई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा खारेज गरिएको छ।

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेशगर्नु पर्नेछ व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। निवेदन दिने व्यक्ति वा उसको बाबु वा आमा बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रबाहेक देशमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसैगरी, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने कागजातमा बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था झिकी त्यसको ठाउँमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यसपछि नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा विधेयकमा थप गरिएको छ।

विधेयकमा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएकोछ। वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसरी दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०१:३० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App