काठमाडौं - मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी कसले बनाउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने र चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्ने दुई धारमा विभाजित छन्।

यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार राति सम्पन्न नेपाली काँग्रेसकोे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न माग गरेको हो।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, वर्तमान केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेको छ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले बूढीगण्डकी आयोजना विदेशीलाई सुम्पनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो । त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भई अर्बौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय आउनुलाई नेपाली काँग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको बैठकको निष्कर्ष छ।

‘कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई जिम्मा लगाउन त्यससम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रक्रिया हुन्छन् र छन्। तर कुनै प्रक्रिया नअपनाई बिनाप्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसाय साथ पुगी हामी आफैंले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली काँग्रेसको यो बैठक बूढीगण्डकी परियोजनाबारे सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ।’

स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाउन नेपाली काँग्रेसले माग गरेको छ।

तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा ऊर्जामन्त्री रहेका कमल थापाले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेका थिए। वर्तमान सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त आयोजना सुटुक्क नियाँया कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिका कारण ‘कोपभाजन’मा पर्दै आएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसअघि आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो। अहिले तीन खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय गरिँदै आएको छ।

सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पालामा २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन भयो । भट्टराईले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे । उनीहरूको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि समिति बिघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै उनै शर्माले कम्पनी मोडलमा बनाउने आफ्नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरे ।
कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। उक्त सरकराको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा थिए।

ऊर्जामन्त्री पुनले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कोही पनि निजी कम्पनी तयार नभएकाले गेजुवालाई दिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन्।

सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ। ‘सुरुमा बहुद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो,’ एक ऊर्जाविदले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ।’

यसअघि पनि गेजुवालाई दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव विज्ञको छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका (तत्कालीन) २७ गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ। यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

काँग्रेसले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण अपारदर्शी रहेको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै यसको वास्तविकता छानबिन गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०५:५७ मंगलबार