काठमाडौँ – तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (डिपिआर) निर्माण जिम्मा दक्षिण कोरियाको सुसङ इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोजना निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले डिपिआर बनाउने जिम्मा मंगलबार कोरियाली कम्पनीलाई दिएको हो।
कात्तिक ४ गतेबाट लागू हुनेगरी १०५ दिनमा कोरियाली कम्पनीले डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको छ । डिपिआरको लागत भ्याटसहित १० करोड १२ लाख ७८ हजार नौ सय २३ रुपैयाँ छ । फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसङ इन्जिनियरिङ कम्पनीका अध्यक्ष कियुन हवाङबीच डिपिआर निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
आयोजनाको जिम्मा सेनाले पाउनुभन्दा पहिले त्यसको डिपिआर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार पारेको थियो । सेनाले द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा पाएपछि भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा आर्थिक र प्राविधिक कारण देखाउँदै आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा चार वर्षमा सक्नेगरी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिष्द निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलअन्तर्गत काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजनाले ०७४ साउन २७ गते आयोजनाको जिम्मा सेनालाई दिएको हो।
सेनाले डिपिआर बनाउन ०७४ चैत १४ गते एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) आह्वान गरेको थियो । इओआईमा एक नेपाली र १६ विदेशीसहित १७ परामर्शदाताले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ६ वटा परामर्शदातालाई छनोट गरिएको थियो । ६ वटा कम्पनीबाट कोरियाको सुसङ अन्तिम छनोटमा परेको हो।
सन् २००८ मा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) ले आयोजनाको डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । सेना आफैंले पनि डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइनको काम गरिसकेको छ । आयोजनाको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गर्ने सेनाले एडिबीको फिजिबिलिटी रिपोर्टका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ । सेनाले आफूले तयार गरेको फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इन्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइन डिपिआरकै अंग हुने जनाएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाउनुअघि नै सेनाले एडिबीको फिजिबिलिटी रिपोर्टलाई आधार मानेर २०६६ सालमा पाइलट ट्रयाक निर्माण सुरु गरी चार वर्षमा सम्पन्न गरेको थियो । त्यसैको आधारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा अर्थात १० हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
आयोजना क्षेत्रमा पर्ने १९ हजार ६ सय १९ रुख कटान गरिसकिएको छ । त्यस्तै ६० लाख १७ हजार घनमिटर जग्गामा कटिङ तथा ८ लाख ९ हजार घनमिटरमा फिलिङको काम भएको सेनाले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रमा सेनाले १० वटा क्याम्प बनाई सैनिक खटाउने तयारी अनुसार हालसम्म ८ वटा क्याम्प सम्पन्न भइसकेका छन् भने दुईटा क्याम्म निर्माण चरणमा रहेका छन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ १३:१८ मंगलबार
