काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले घरअगाडि बाटो बनाउँदा नागरिकको सम्पत्ति खोसिने भएकाले क्षतिपूर्ति तोकेर मात्र सडक विस्तार गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले क्षतिपूर्ति तोकेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्ति खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । बाटो बनाउँदा आयोजनाले सम्पत्तिमा भएको क्षतिको वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्ति तोक्नुपर्नेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ । अदालतले संविधानमा नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हक प्रत्याभूत गरिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्छन्’, फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरुको वर्गीकरण हुन सक्छ।’

काठमाडौं काँडाघारीकी सान्त्वना सुवेदी र कपनकी कल्पना पौडेलले महानगरपालिकाले जबर्जस्ती सम्पत्ति कब्जा गरी बाटो बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदकले सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका थिए।

जनता अन्यायमा परेको अदालतले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । बाटोका कारण घरवासै गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिने क्रममा प्राथमिकतामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । थोरै जग्गा गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेलाई प्राथमिकतामा पछि पार्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । विकास निर्माणका लागि सरकारले अधिग्रहणको निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, अदालतले त्यसो गर्न नपाउने पनि भनेको छैन । ‘सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म अदालतको दृष्टिकोण हो’, फैसलामा भनिएको छ।

‘कानुनअनुसार दायित्व पूरा नगरेका कारण उपचारविहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापी सक्दैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखीकरणसम्म नगर्ने, आयोजनाको काम सकेपछि असर परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत रहन सक्दैन ।’ संविधानका हक प्रत्याभूत गर्दै तिनको हरहालतमा रक्षा, उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्ने पक्षमा अदालत उभिएको छ।

रिट निवेदकले आफूहरुको जग्गामा पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्दा कानुन मिचेर जबरजस्ती गरेको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हक प्रत्याभूत गरेकाले हकको हरदम संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निवेदनमा सर्वोच्चबाट गत साउन १६ मा फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०२:४० बिहीबार