रोल्पा - ‘कि तपाईंहरूले केही गर्नुस्, नत्र हामीलाई जिम्मा दिनुस्। त्यस्तालाई ठीक पार्न हामीले पनि जानेका छाैं। हामीसँग ताकत नभएको हो र! तर भोलि हामीलाई मुद्दा लगाउन पाउनु हुन्न ।’ विप्लव नेतृत्वको नेकपातर्फ लक्षित गर्दै गंगादेव गाउँपालिका प्रमुख वीरबहादुर खत्रीले जिल्लास्थित सबै सुरक्षा प्रमुखसँग बसेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई सुनाए। सदरमुकाममा हालै आयोजित कार्यक्रममा खत्रीले थपे, ‘अब कसैले त केही गर्नुप-यो नि !’ उनी पूर्व माओवादी लडाकुसमेत हुन्।

खत्रीले प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनसमेत उपस्थित कार्यक्रममा चर्को आक्रोश पोखे। लुंग्री गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले पनि खत्रीसँग सहमति जनाउँदै थपे, ‘जनप्रतिनिधिहरूले नै असुरक्षित महसुस गर्दासमेत केन्द्र सरकार र सुरक्षा निकाय मौन देखिन्छ । विप्लवहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई काम गर्न असहज बनाएका छन्।’

स्थानीय सरकारले एक वर्षसम्म गरेका कामकारबाहीको समीक्षा कार्यक्रममा आएका उनीहरूले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकारले अधिकार कटौती गर्न खोजेको, प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको, सधैं कर्मचारी अभाव रहेको र गाउँगाउँमा सुरक्षा चिन्ता थपिएको गुनासो गरे । दुई दिनसम्म चलेको समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखले समीक्षाभन्दा पनि आफ्नो गुनासोका पोका फुकाए। ‘पहिलो वर्ष भएकाले सिकाइमा बढी समय सकियो। कर्मचारी अभावले सकस परिरह्यो। सोचेजति नभए पनि गतिशील चाहिँ भएको छ। जनताले अलि–अलि सरकारको अनुभूति गर्न थालेका छन्। तर, अहिले आएर केन्द्रले हाम्रा अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको महसुस भएको छ। संविधानमै भएका कुराहरू तोडमरोड गरेर जिल्लालाई नै स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखिन थालेको छ,’ त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले आक्रोश पोखे।

गत चैत २८ गतेदेखि जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा जाने भनिए पनि त्यसो नभएको भन्दै स्थानीय सरकार प्रमुख रुष्ट बनेका हुन्। ‘अनेक बहानामा कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्यालयलाई जिल्लामा स्थापित गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो,’ ओलीले नागरिकसँग कुरा गर्दै थपे, ‘मालपोत, नापीजस्ता कार्यालय त कहिले गाउँ पुग्ने हुन् ठेगान छैन। प्रदेशले पनि हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी बजेट विनियोजन ग-यो। उता पछिल्लो समय विप्लववालाहरूले आतंक मच्चाएका छन्। उनीहरूले आफ्नो सत्तालाई पनि बलियो देखाउन चाहिरहेका छन्।’

गाउँपालिका अध्यक्षहरू नै सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री र सुरक्षा निकायसामु गुनासो गर्न थालेपछि अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अवस्था झन् कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ । गाउँमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ,’ परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रमुख निमकान्त डाँगीले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो, यसमा राज्यले केही सोच्नै पर्छ।’

गत साल गाउँसभाको तयारी गरिरहँदा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउने भनेपछि उनलाई रोक्न विप्लव कार्यकर्ताबाट अपहरणमा परेका थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले पनि असुरक्षाका कारण काम गर्न गाह्रो भएका बताए । ‘राज्यले नबुझेको हो या के हो जनप्रतिनिधि सुरक्षित छैनन्। म त झन् पोहोर अपहरणमै परिसकेको व्यक्ति हुँ,’ घर्तीले भने, ‘अहिले गाउँमा काम गर्न सहज छैन। तर्साउने र दबाब दिने काम भइरहेको छ।’

सदरमुकाममै केन्द्र रहेको रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी पनि हाल आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा असुरक्षा नभए पनि आम रूपमा सुरक्षा चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन । ‘सदरमुकाममा भएर होला, ठ्याक्कै मलाई अहिले असजिलो छैन तर, सुरक्षा चुनौती चारैतिर छ।’ उता रुन्टिगढी, माडी, सुनिल स्मृति, सुनछहारी गाउँपालिकाका समस्या पनि करिब–करिब समान नै छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले केन्द्र सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने चेष्टा गर्नु, प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्नु, कर्मचारी कहिल्यै नपुग्नु लगायतका गुनासो समीक्षा कार्यक्रममा राखेका थिए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०१:५२ सोमबार