१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

मुख्यमन्त्रीबाटै बहिष्कार

सप्तरीमा आयोजित विरोधसभमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल। तस्बिर : नागरिक

(प्रदेश २ ब्युरो) जनकपुर - संविधान दिवस मनाउन प्रदेश २ का प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रहरी तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारी बुधबार बिहानै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा पुगे। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना हुने संविधान दिवसमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका कर्मचारीले दुई घन्टासम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि न मुख्यमन्त्री भेट्न पाए न कुनै मन्त्रीलाई। अन्ततः कर्मचारी आफैंले वृक्षरोपण गरी त्यहाँबाट फर्के।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै निर्धारण गरेको स्थानमा संविधान दिवस मनाउन माथिबाट आएको निर्देशनअनुरूप बुधबार बिहानै त्यहाँ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने त्यहाँ पुगेका थिए। ‘माथि (गृह मन्त्रालय) बाट प्राप्त निर्देशनअनुसार म बुधबार बिहानै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संविधान दिवस मनाउन पुगेको थिएँ । त्यहाँ मुख्यमन्त्री त भेट्नु भएन तर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो,’ प्रजिअ लामिछानेले भने । लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीजीको प्रतीक्षा गरे पनि कोही नआइदिएपछि बाध्य भएर आफैं वृक्षरोपण गरी फर्केको उनले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले क्रमशः सप्तरी, सिरहा र धनुषामा आयोजित विरोधसभाको अगुवाइ गरेका थिए। त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरू डिम्पल झाले महोत्तरी, अभिराम शर्माले सर्लाही र सुरेश मण्डलले रौतहट जिल्लाको विरोधसभामा सम्बोधन गरेका छन्।

प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको मुख्यालय रहेका जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम संविधान दिवस मनाउन केन्द्रबाट निर्देशन जारी भएको थियो। ‘आफूलाई संविधान दिवसका अवसरमा उल्लासपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्ने सोच भए पनि प्रदेश सरकारको सहयोग नपाएपछि खल्लो महसुस भयो,’ लामिछानेले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य नभए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा भने उनले सन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रदेश सरकारका दुवै घटक संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संविधान दिवस मनाउनेबारे स्पष्ट हुन नसक्दा गत सोमबार नियमित तालिकामा परेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि स्थगित भएको थियो। बुधबार बिहानै राजपासम्बद्ध प्रदेश सरकारका तीन मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्री पार्टीले तोकेअनुसार विभिन्न जिल्लामा पुगेर विरोधसभाको तयारीमा जुटेका थिए। धनुषामा विरोधसभालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर यादव मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमै रहेको निवासमा रहे पनि त्यहीं आयोजित संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई प्रतीक्षा गरिरहँदा मन्त्री निवासमै रहेका मन्त्री साह विरोधसभा तथा -यालीको तयारीमा व्यस्त थिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंह नेतृत्वको कर्मचारी टोलीले सोही परिसरमा संविधान दिवस मनाइरहँदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने नजिकै रहेको निवासमा पत्रिका पढेर बसिरहेका थिए। ‘प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको छैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले नागरिकसँग भने, ‘संविधान दिवसका अवसरमा कुनै पनि कार्यक्रममा म सहभागी भएको छैन, कर्मचारीले मनाएका होलान्।’ उनले संविधान दिवस नमनाउनुको कारणबारे केही बोल्न चाहेनन्। ‘संविधानका बारेमा न समर्थन न विरोध गर्न चाहन्छु, संविधान दिवसमा किन सहभागी नभएको भनेर मलाई केही नसोध्नुस्,’ उनले भने।

फोरमबाटै सरकारमा सहभागी रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह तथा राज्यमन्त्रीहरू क्रमशः सरोजसिंह कुशवाहा, उषा यादव र योगेन्द्र राय यादव पनि संविधान दिवस तथा विरोधका कुनै कार्यक्रममा देखिएनन्।

राजपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले भने पार्टीले तोकेका जिल्लामा पुगेर संविधानविरुद्ध आयोजित सभामा सम्बोधन गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले क्रमशः सप्तरी, सिरहा र धनुषामा आयोजित विरोधसभाको अगुवाइ गरेका थिए। त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरू डिम्पल झाले महोत्तरी, अभिराम शर्माले सर्लाही र सुरेश मण्डलले रौतहट जिल्लाको विरोधसभालाई सम्बोधन गरेका छन्। मन्त्रीहरू संविधान दिवसविरुद्धको ¥यालीमा अंगरक्षकसहित सहभागी भएका थिए।

सप्तरीमा राजपाले आयोजना गरेको विरोधसभामा सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोनलले संविधानका केही विवादित धारा/उपधारालाई सच्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाएसम्म मधेसको विरोध जारी रहने जिकिर गरे । चुनावमा पनि आन्दोलनकै रणनीतिअनुसार सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारलाई पनि संविधान संशोधन गराउनकै लागि समर्थन गरेको बताए । ‘मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘मधेसीलगायतका पछाडि पारिएका समुदाय पनि यसै मुलुकका बासिन्दा हुन् । उनीहरूमा पनि मुलुकप्रति उत्तिकै चिन्ता र लगाव रहेकाले सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी संविधान निर्माणमा नेतृत्वको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।’

प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरमा आयोजित विरोधसभाको सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री साहले संविधान संशोधन राजपाको पहिलो सर्त भएको बताए । बन्दुकको बलमा जारी गरिएको संविधान संशोधन नभएसम्म तराई मधेसमा संविधान दिवस मनाउने वातावरण बन्न नसक्ने उनले दाबी गरे।

संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय नेतृत्वले संविधान संशोधन गर्न संघीय सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै संविधान दिवसको विरोधमा नजान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए पनि प्रदेश दुईमा कसैले टेरेनन्। सप्तरीदेखि पर्सासम्म फोरमका नेताकार्यकर्ताले पनि सार्वजनिक स्थानमा कालो झन्डा झुन्ड्याउनुका साथै हातमा कालोपट्टी बाँधेर साँझ सात बजेदेखि सबा सात बजेसम्म ब्ल्याक आउट गरेका छन्।

फोरम उपाध्यक्ष तथा तराई/मधेस प्रादेशिक समितिकी अध्यक्ष रेणु यादवले बुधबार बिहानै समाजिक सञ्जालमार्फत असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउन प्रदेश मातहतका नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकी थिइन्। ‘संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसमा असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मनाइरहन्छौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्।

संघीय सरकारले सरकारमा सहभागी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नै प्रदेशस्तरमा संविधान दिवसको विरोध गरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। संघीय सरकार सम्बद्ध स्रोतले संविधानको विरोध गर्ने शक्तिहरु नै सरकारको समर्थनमा रहेकाले खुलेर टिप्पणी गर्न नसकिने बतायो। ‘संविधान अनुसार सपथ खाएर जिम्मेवारी लिएकाहरुले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्नबाहेक केही टिप्पणी गर्न सकिन्न’, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार संविधानको विरोध गर्ने कि समर्थन गर्ने विषय नैतिकता र विवेकको कुरा हो।

राजपा र फोरम मतभेद
प्रदेश २ को सरकारमा सहकार्य गरेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा विभाजित भएका छन्।

फोरम केन्द्रीय समितिले असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवसबारे मौन बस्ने निर्णय ग-यो भने राजपाले यस दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनायो । कालो दिवसका रुपमा मनाउने विषयमा फोरमभित्रै पनि मतैक्य हुन सकेन। फोरम केन्द्रीय समितिले असोज ३ मा मौन बस्ने निर्णय ग-यो भने उसको प्रदेश २ समितिले यो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय ग-यो। फोरमका महासचिव रामसाह यादवले केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालना गरेको बताए। उनले भने, ‘असोज ३ मा कालो दिवसको रूपमा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन हामीले प्रदेश २ का मन्त्री तथा पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छौं।’ निर्देशनलाई सबैले पालना गरेको दाबी उनले गरे। पार्टीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको अजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवस मनाउन नसकिने पनि उनले बताए।

राजपाले भने असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउन पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दियो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय पार्टीले गरेको बताए। ‘कालो दिवसका रूपमा मनाउन हामीले पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई निर्देशन गरेका छौं,’ उनले भने। पार्टीका नेताको हैसियतमा प्रदेश २ का मन्त्रीहरू कालो दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएको उनले बताए। पार्टी महासचिव केशव झाले संघीय फोरमले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै भने, ‘राजपाले दोहारो चरित्र देखाएको छैन। हामीले प्रष्ट्रसँग कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेका हाैं।’

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०१:०१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App