काठमाडौं - प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसद्मा आएका सबै विधेयक पारित गरेका हुन्। असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने संविधानको वाध्यात्मक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दिनमा दुई÷तिनवटा बैठक सञ्चालन गरी विधेयक पारित गरेका थिए। मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा काम सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘आवासको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हकलगायत सम्पूर्ण विषयमा कानुन आएको छ, सरकारले हतारहतारमा ल्याएको कारणले कतिपय संशोधन योग्य भए पनि सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, संसद्ले पारित गरेको मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यन्वयनमा आएपछि निश्चय नै जनतालाई धेरै नै फाइदा पु-याउने छ।’ संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि केही कानुनहरू यथावत नै रहेका कारण सरकारले १४ वटा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक मात्रै संसद्मा ल्याएको थियो।

मौलिक हकसम्बन्धी ११ र अन्य १ गरी १२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको थियो भने मौलिक हकसम्बन्धी ३ र अन्य १ गरी ४ विधेयक राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका चारवटा विधेयकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५, अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, २०७५, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तथा ‘वातावरण संरक्षत ऐन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ हुन्।

दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएका ११ विधेयक राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको छ। अन्य विधेयक यसअघि नै पारित गरेको थियो।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सबै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाउनुपर्ने भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बस्दैछ।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार ‘अपराध पिडित संरक्षण विधेयक २०७५’ ‘बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, २०७५, पारित गरि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। यी विधेयक सहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएका १२ विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले आइतबार तेस्रो बैठक बसेर पारित गरेको हो।

मौलिक हकसम्बन्धी पारित भएका विधेयकमा अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, वैयक्तिक गोपनियताको हक सम्बन्धी विधेयक, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्।

मौलिक हक बाहेकका दुई विधेयकमध्ये ‘अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित भएका हुन्। प्रतिनिधिसभाले एक महिनाअघि पारित गरेको सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाले आइतबार पारित गरेको छ।

उराष्ट्रपति कार्यलय समाजकल्याण परिषद्मा सार्न लागेकोमा विरोध
राजधानीको कान्तिपथमा रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्मा सार्न लागिएको भन्दै सदनमा विरोध भएको छ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय समाजकल्याण परिषद्को भवनमा सार्न लागेकोमा विरोध जनाए। उनले राज्यका सम्पत्ति व्यक्तिको विलाशिताको सामग्रीका रूपमा प्रयोग नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले देशका विभिन्न भागमा भैरहेका बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न र बलात्कारी पत्ता लगाउन ढिलाइ भएको बताइन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो सुरु गर्न ध्यानाकर्षण गरे। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मेडिकल काउन्सीलको पारदर्शिता कायम गराउन माग गरे।

समिति सभापतिको निर्वाचन असोज ५ मा
प्रतिनिधिसभाका समिति सभापतिको निर्वाचन आगामी असोज ५ गते गर्ने तयारी भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबारको संसद बैठकबाट असोज ५ गते सभापतिको निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर, कांग्रेसले भने सहमति दिइसकेको छैन।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ३ समितिको माग गरेको छ। गत भदौ १७ गते सभापतिको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको थियो। तर कांग्रेससँग सहमति नभएपछि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएपनि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आएका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु पारित भएपछि दुवै सभामा बिजनेस नभएको अवस्था आउने भएका कारण अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको हो। असोजको ५ गते समिति सभापतिको निर्वाचन भएमा संसदको काम ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको समितिले गर्ने भएका कारण अधिवेशन अन्त्य गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेललले प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रिय सभामा रहेका महत्वपूर्ण तीन विधेक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, नागरिकता विधेयक, मुलुकी संहिता संशोधन विधेयकलाई संसदबाट पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्न सुझाव दिएको बताए। तर सरकारले असोजको पहिलो हप्ता भित्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। गत बैशाख २३ गतेदेखि चालु रहेको यो बजेट अधिवेशन विशेषगरी बजेट पारित गरेपछि अन्त्य गर्नुपर्ने भए पनि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएका कारण अधिवेशन लम्बाइएको थियो।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०१:२६ सोमबार