काठमाडौं - सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीचको आन्तरिक विवादले नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संगठन सुदृडढीकरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बैठक सकिएको साढे चार महिना बित्दा सभापति देउवा र नेता पौडेल पक्ष गुटगत स्वार्थमा अल्झी कांग्रेसले कार्यक्रमको खाकासमेत बनाउन नसकेको हो।

मुख्य विषयलाई थाती राख्दै गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न सक्रिय कांग्रेस नेताहरू पछिल्ला दिनमा पार्टी अनुशासन समितिको झमेलामा फसेका छन्। आफू निकट नेतालाई समिति संयोजक बनाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सक्रिय रहँदा पटकपटक स्थगीत हुँदै बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन। छ घण्टा लामो आन्तरिक छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक नै नबसी कांग्रेसले केन्द्रीय समिति स्थगित गरेको छ। कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समिति गठनका लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन।

सभापति देउवा पक्ष अनुशसान र कार्यसम्पादन समिति तत्काल गठनको पक्षमा छन् भने पौडेल पक्ष निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता छानबिनसहित सबै विभाग प्याकेजमै गठनको पक्षमा उभिएका छन्। कमजोर संगठन र आन्तरिक विवादका कारण सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ। गुटगत स्वार्थका कारण नयाँ संविधानअनुसार पार्टी संगठनलाई ढाल्न विधान मस्यौदा समिति गठनका लागि चार महिना लगाएको थियो । वैशाख तेस्रो साता नै विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने जेठको अन्तिम साताका लागि तय भएको जिल्ला सभापतिको भेलामार्फ विधान संशोधनका विषयमा उनीहरूको सुझाव लिने योजना बनाएको थियो। तर, भागबन्डा नमिल्दा जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा मस्यौदा समिति गठन गर्न नसकेको उसले भदौ ७ गते मात्र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।

विधान मस्यौदा समिति गठनमा ढिला हुँदा भदौमा गर्ने भनिएको महासमिति बैठक मंसिरमा सरेको छ। संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि सबै तहका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियानको खाका नै बन्न सकेको छैन।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि कात्तिक २९ गते विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तात्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा समाहित भएको थियो। पार्टी एकताका बेला भएको सहमतिअनुरूप वैशाख १६को बैठकले एक महिनाभित्र सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजना र सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रक्रिया सुरु नहुँदा पार्टीभित्र तीब्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका नेताहरू जिम्मेवारी मात्र होइन पार्टी सदस्यताविहीनसमेत बन्न पुगेका छन्।

नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पार्टीको विभागहरू गठन भएको छैन। विभागहरू गठन नहुँदा सयौं नेता तथा कार्यकर्ता भूमिकाविहीन बन्न पुगेका छन्।

माउ पार्टीभित्र मौलाएको आन्तरिक विवादको प्रभाव भ्रातृ संगठनहरुमा पनि देखिएको छ। सो कारण महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा अहिलेसम्म कार्य समिति बन्न सकेको छैन । नेपाल विद्यार्थी संघको विधानले व्यवस्था गरेको कार्यकाल सकिदासम्म महाधिवेशनको मात्र होइन अझै विधानको टुंगो लाग्न सकेको छैन। नेपाल महिला संघको आन्तरिक विवाद उस्तै छ। यसैबीच नेपाल विद्यार्थी संघको विधान पारित गर्न कांग्रेसले मंगलबारभित्र केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने तयारी गरेको छ।

कांग्रेसको १२ ठाउँमा भेला
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधानमा सुझाव लिन असोज ८ देखि १३ गतेसम्म विभिन्न १२ ठाउँमा भेला गर्ने भएको छ। पार्टीका महाधिवेशन, महासमिति प्रतिनिधिका साथै क्षेत्रीय तथा भ्रातृ संगठनका जिल्ला नेतृत्वसँग कांग्रेस नयाँ विधानमा सुझाव लिन लागेको हो।

पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी प्रमुख अतिथि रहनेगरी कार्यक्रम तय गरेको कांग्रेसले पहिलो दिन १ घन्टाको उद्घाटन सत्र, त्यसपछि समूह विभाजन गरेर छलफल र दोस्रो दिन सामूहिक गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गर्ने कार्यतालिका बनाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार असोज ८ र ९ गते इलाम, ललितपुर (पार्टी केन्द्रीय कार्यालय) र सुर्खेतमा एकैसाथ कार्यक्रम हुने बताए। त्यस्तै, धनुषा (जनकपुर), कास्की (पोखरा) र काभ्रे, मोरङ(बिराटनगर) र कैलाली (धनगढी) र अन्तिम दिन १२ र १३ गते दाङ, बाग्लुङ र पर्सामा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०१:२५ आइतबार