काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दल निकट चार कर्मचारी संगठनले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धा घटाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। दलैपिच्छे खुलेका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुल रिक्त दरबन्दीको ७० प्रतिशत पूर्ति हुँदै आएकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न दबाब बढाएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ (युनियन), मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा रहेको प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।
दलैपिच्छे खुलेका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुल रिक्त दरबन्दीको ७० प्रतिशत पूर्ति हुँदै आएकामा त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न दबाब बढाएका छन्।
मस्यौदा संशोधनमा दबाब दिन साझा धारणा बनाउन बिहीबार बसेको उनीहरुको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस विषयमा उनीहरूले आधिकारिक टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसँग बिहीबारै छलफलले गरेका छन्। चार कर्मचारी संगठनको साझा अवधारणा आधिकारिक टे«ड युनियनमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउने सहमति भएको छ। ‘शाखा अधिकृत तहमा ७० प्रतिशत खुला भर्नाको प्रावधान राखिएको छ। त्यसलाई संंशोधन गरेर ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ,’ नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले भने, ‘हाम्रो माग आधिकारिक टे«ड युनियनमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउनेछौं।’
शाखा अधिकृतभन्दा तलको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्न आफूहरूले यस्तो धारणा बनाएको उनको तर्क छ। ‘नयाँ भर्नामा खुला कोटा घटाउदा शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीले बढुवा हुन चाँडो अवसर पाउँछन्,’ उनले थपे । यस्तो माग राख्ने चारवटै कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा नायब सुब्बासरहका कर्मचारीको उपस्थिति बाक्लो छ।
ऐनको मस्यौदामा अधिकृत तहमा नयाँ भर्ना लिँदा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कर्मचारी संगठनहरूले भने शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्ति ५० प्रतिशतमा झारी बाँकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिने निर्णय गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले निजामती सेवामा भर्ना भएका शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीको हकहितका लागि आफूहरूले यस्तो धारणा बनाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि कर्मचारीको हकहितका लागि हेर्नुप-यो नि। उनीहरूको हकहितका लागि यस्तो धारणा बनाएका हौं।’
मस्यौदामा आगामी दिनमा खरिदार तहमा पदपूर्ति नहुने प्रावधान राखिएको छ। कर्मचारी संघसंगठनले यस्तो प्रावधान हटाउन पनि माग गरेका छन्। कर्मचारी नेताहरूले मस्यौदामा ट्रेड युनियनको विषयमा राखिएको प्रावधानप्रति सबैभन्दा बढी आपत्ती जनाउँदै आएका छन्। ट्रेड युनियनको विषयमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ ०१:३७ शनिबार
