काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी अनुशासन समितिको नेतृत्व आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार निकट नेताहरुको भेलाले अनुशासन समिति संयोजक निकट नेतालाई दिनुपर्ने ठहर गरेको हो।
अनुशासनसहितका सबै विषय सहमतिबाट जुटाउनुपर्ने भेलाले ठहर गरेको जानकारी दिँदै असन्तुष्ट पक्षीय नेता एवं केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिए जस्तै आन्तरिक राजनीतिमा पनि अनुशासन समिति संयोजक अर्को पक्षलाई दिनुपर्छ।’
अनुशासन समिति संयोजक सबैलाई स्वीकार्य हुने नेताको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको असन्तुष्ट पक्षले त्यसलाई सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अस्वीकार गरे महासमितिसम्म त्यसलाई लैजाने गुरुङले जानकारी दिए।
पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई अनुशासन समितिको नेतृत्व दिलाउने तयारीमा छन् भने सभापति देउवा केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेलाई समिति संयाेजक बनाउने तयारीमा छन्। संयोजकमा सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबार सारिएको हो।
नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसीसहित असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरू सहभागी भेलाले कार्य सम्पादनसहितका अन्य समिति र विभागमा पनि सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दुई पक्षबीच सहमति जुटे बिहीबारको बैठकले कार्यसम्पादन समिति पनि गठन गर्नेछ। निर्वाचनमा पार्टी पराजयसँगै पौडेल पक्षीय नेताहरूले कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत गठन भएको भन्दै विघटनको माग गरेका थिए। पौडेल पक्षीय नेताको मागअनुसार सभापति देउवाले वैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त समिति विघटन गरेको जानकारीपछि देउवा फेरि समिति गठन गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्।
नेता पौडेल शुक्रबार यूरोप भ्रमणमा निष्कने भएपछि सभापति देउवा बिहीबारै अनुशासनसहितका समिति गठनको पक्षमा छन्। पौडेल १० दिने भ्रमणको क्रममा बेल्जीयमदेखि नेदरल्यान्डसम्मका मुलुकको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुन त्यसतर्फ जान लागेको स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए।
मुख्य विषयमै विवाद
कांग्रेस विधान मस्यौदा समितिमा पार्टी केन्द्रीय समितिको आधारदेखि सदस्यताको प्रकार जस्ता मुख्य विषयमा सदस्यबीच विवाद देखिएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको विधान मस्यौदा समिति पार्टी केन्द्रीय समितिको आकारमा सहमति जुटाउन नसकेको हो। १ सय १, १ सय २१ र १सय ३१ जनाको तीन विकल्पसहित उपसमिति प्रतिवेदन तयार गरेको छ। ६३ सदस्यीय प्रदेश समिति गठनमा मोटो सहमति जुटे पनि पार्टी पदाधिकारीको विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
पदाधिकारीको संख्या तोकेर सभापतिलाई नै मनोनित अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने युवा केन्द्रीय सदस्य र केही नेताहरू आठ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसमध्ये सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा छन्।
पार्टी सदस्यता कस्तो हुने भन्ने मस्यौदा समितिमा विवाद छ। नेता रिजाल, प्रदीप पौडेल एकै प्रकारको सदस्यता पक्षमा छन् भने अन्य सदस्यहरु साधारण, क्रियाशील विशिष्ट र मानार्थ गरी चार प्रकारको बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेसले पार्टीमा आठ तह बनाउने सहमझदारी गरेको छ।
मस्यौदा समितिले बुधबारै पार्टीका नेताहरुसँग विधानका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ। तीनवटा उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएपछि नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्वले न्याय, अनुशासनको पालना र निस्पक्षतापूर्वक काम गर्नेगरी विधान बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए भने अर्को नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधानको वर्तमान संरचनामा धेरै परिर्वतन आवश्यक नरहेको औल्याएका छन् । नयाँ संविधान अनुसार विधान संगठनलाई ढाले पुग्ने उनको तर्क छ।
राज्यसंयन्त्र असहिष्णु
कांग्रेसले राज्यसंयन्त्र सञ्चार माध्यमप्रति असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै समाचार प्रकाशन या साभार गरिएको विषयवस्तुप्रति व्यक्ति, संस्था वा राज्य कसैको पनि विमति हुँदा त्यसलाई खण्डन गर्ने गराउने निश्चित विधि–प्रक्रियाविपरीत पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि शृखलाबद्ध आक्रमण भएको ठहर गरेको हो। ‘केही समय यता राज्य संयन्त्र नै मिडियाप्रति असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत भइरहँदा त्यसले लोकतान्त्रिक सत्ता र संस्कृतिको होइन अधिनायकवाद उन्मुख प्रवृत्तिको शृंखलालाई पुष्टि गर्दै गएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘पत्रकार राजु बस्नेतमाथिको आपत्तिजनक व्यवहारलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं।’
पत्रकार राजु वस्नेतलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसंग माग गर्दै प्रेसमाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न सचेत गराएको छ। ‘हामी राज्यको सार्वजनिक जवाफ चाहन्छौं, संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको बिम्व के कलमजिविका हातामा हत्कडी हो?,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालमा यो या त्यो पक्षबाट पत्रकारहरू प्रताडित भएको घटनाको तितो स्मृति हामी सबैको मानसपटलमा जीवित छ। तर बदलिएको परिस्थितिमा पनि पत्रकारले निरन्तर पीडा भोग्नु परेको चित्र दुःखद त छ नै, अत्यन्तै गम्भीर पनि छ।’
मुलुकी संहितामा रहेका कतिपय प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पुग्ने प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सिद्धान्त एवं व्यवहारत दुवै ढंगले स्वतन्त्र प्रेसको अक्षुणता कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०२:१५ बिहीबार
