काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

आइतबार विहान सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाउँदै मिश्रले अदालतका सबै काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध अग्रसरता लिने बताए। 

‘अदालतका सबै काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ’, मिश्रले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अग्रसरता र निगरानीमुलक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन मेरो क्रियाशिलता रहनेछ।’ 

बैंकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायतका अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरण गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उनले न्यायधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरेको योग्यता भएका व्यक्तिहरुमध्ये सक्षमता, न्यायिकता र उच्च नैतिकतालाई आधार मानि समावेशीको आधार कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। 

फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको संख्या वृद्धि र अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्थापन गरी संगठनात्मक संरचनामा सुधार ल्याउने योजना सुनाए। 

न्यायपालिकाबारे आएका चासोलाई यथासक्य सम्बोधन गर्न, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक जनशक्तिको अभिवृद्धि, प्रक्रियागत सरलताका लागि न्यायिक कामप्रति गरिएका गुनासा, टिप्पणी, प्रश्नात्मक सुधारका आधार हुनसक्ने उनको भनाई छ। 

संविधानको कार्यान्वयन र नागरिकको न्यायिक अधिकार संरक्षण गर्नेमा आफू दृढ रहेको भन्दै मिश्रले भने, ‘न्यायापालिकाप्रति आम नागरिकका स्वभाविक अपेक्षा र भरोसा छन्, त्यसप्रतिको दायित्व बोध गर्दै उच्च लगन, क्षमता र इमान्दारिताका साथ न्यायिक सेवाको उन्नति गर्ने अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्नेछु।’ 

न्यायाधिक सुशासन कायम राख्ने, स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय प्रभावकारी न्याय सम्पादन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले सुनाए। ‘प्रणाली र पद्धतीबाट न्यायपालिकामा दिगो सुधार गर्न सकिन्छ, न्यायापालिकासमक्ष आएका समस्या र चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैकारण पूर्ण अनुभवका आधारमा न्यायिक पद्धती स्थापित गर्ने मेरो उद्देश्य छ।’ 

न्यायपालिका भित्र र बाहिरका सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्यमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनको भनाई छ। ‘योजनाबद्ध सुधारका लागि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ’, उनले भने। 
१७ हजार मुद्दा सुनुवाई

उनले आफ्नो सेवा अवधिमा १७ हजार मुद्दा सुनवाई गरेको जानकारी दिँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, काठमाडौंको वातावरण सुधार लगायत फैसलालाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे। 

‘सर्वाेच्च अदालतमा आएपछि काठमाडौंको वातावरण सुधार सम्बन्धमा फैसला गरे, जसमा साना गाडीलाई विस्थापन, धुलो धुवा नियन्त्रण, राजदूत नियुक्तीमा योग्यता चाहिन्छ भन्ने फैसला पनि गरेको छु’, उनले भने। आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने कानुन बनाउन, फेवातालको अतिक्रमण हटाउने जस्ता निर्देशन जारी गरेको उनले सुनुवाइ समितिमा जानकारी गराए।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०४:४१ सोमबार