काठमाडाैं - सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को विरोधमा निजामती कर्मचारीहरू उत्रेका छन्। सो मस्यौदमा संशोधन नभए आफूहरू आन्दोलनमा जाने घोषणा उनीहरूले गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघिल्लो साता ऐनको मस्यौदमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा एकल ट्रेड युनियन राख्ने प्रावधान र ट्रेड युनियन अधिकार नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई मात्र दिने व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । सो मस्यौदा कार्यान्वयन भए हाल अस्तित्वमा रहेका ६ वटा कर्मचारी संगठन खारेज हुने छन् । यसैगरी ट्रेड युनियन अधिकार नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीले मात्र पाउनेछन् । यसैगरी अधिकृत तह र अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्। ट्रेड युनियनको विषयमा हाल कामय रहेको व्यवस्था नहटाउन उनीहरू सरकारसँग माग राखेका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न अधिकार छ। यसैगरी अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार पाउने प्रावधान ऐनमा छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाललले ट्रेड युनियनको विषयमा हाल रहेको व्यवस्था कायम राख्न सरकारसँग माग राखे। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं । संशोधन भएन भने समय र परिस्थितिअनुसार हामी निर्णय गछौं ।’ यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको संघीय सिेवा ऐनको मस्यौदमा ट्रेड युुनियनको विषयमा राखिएको व्यवस्था ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर र निस्क्रिय बनाउने खेल भएको बताए । मस्यौदा संशोधन नभए आफूहरू आन्दोलनमा जाने घोषणा पनि उनले गरे । उनले भने, ‘सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर र निस्क्रिय बनाउन खोजेको छ। यो हाम्रो लागि सह्य हुन सक्दैन।’ यसैगरी निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले पनि प्रस्तावित ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे।
प्रस्तावित ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै कर्मचारी नेताहरू सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मुख्यसचिवलगायत उच्च अधिकारीसमेतलाई भेटी मस्यौदमा संशोधन गर्न माग राखेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनौपचारिक रूपमा भेटी प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको अध्यक्ष ढकालले बताए। हाल निजामती कर्मचारीका ६ वटा ट्रेड युनियन बाहेक एउटा आधिकारिक ट्रेड पनि अस्तित्वमा छ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयले करिब ४ महिना अघि नै मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदमा केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन्। हाल व्यवस्था गरिएको सहसचिव र उपसचिवमा दस प्रतिशत खुला नियुक्ति गर्ने प्रावधान मस्यौदामा हटाइएको छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०२:२५ शुक्रबार
