सुर्खेत - सुरुमै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकार संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। साउन २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्ने हो टुंगो छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कर्णाली प्रदेशमा सात मन्त्रालय छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ।

तर, सरकार गठन भएको ६ महिना अवधिमा यहाँका तीनवटा मन्त्रालयले संसद्लाई एउटै ‘बिजनेस’ दिन सकेका छैनन्। सुरुमा गतिशील देखिएको प्रदेश सरकार अहिले सुस्त बन्दै गएको छ। ‘बिजनेस नहुँदा साउन २५ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छौं’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘बिजनेस आएपछि मात्रै बैठकको मिति तोक्छौं।’

सरकार गठन भएको ६ महिना अवधिमा कर्णाली प्रदेशका सातमध्ये तीनवटा मन्त्रालयले एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न सकेका छैनन्।

साउन २५ गतेको संसद् बैठकअघि राजनीतिक समितिमा दोस्रो (बर्खे) अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। ‘सरकारले केही दिनभित्रै बिजनेस दिने बताएपछि स्थगित मात्रै ग¥यौं’, उनले भने, ‘आजसम्म सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन।’ सरकार गठन भएयता कर्णाली प्रदेशसभाबाट १३ विधेयक पारित भएका छन्। सातवटा विधेयक ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिमा अलपत्र छन्।

यो अवधिसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसद्मा ९–९ वटा विधेयक दर्ता गराएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकएक विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले एउटा पनि विधेयक तयार पारेका छैनन्। संसद् सचिवालयका अनुसार असार १९ गतेयता कुनै पनि विधेयक संसद्मा आएको छैन।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्री मन्त्रालयलाई काम गर्न कुनै समस्या नभएकाले कानुन निर्माण नगरेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म कानुन अभावकै कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छैन’, उनले भने, ‘समस्या आउँछ, अनि कानुन निर्माणमा लाग्छौं।’ उनले संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरेर कानुन निर्माण गरिने बताए।

‘संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि आवश्यकताका आधारमा जनताले चाहेको जस्तो विधेयक निर्माणमा मन्त्रालय लाग्छ’, उनले भने, ‘अहिले नै हतारमा ल्याएर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्दैनौं।’

१३ विधेयक प्रमाणीकरण
कर्णाली प्रदेश संसद्बाट पारित १३ विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका छन्।

यस्तै कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रमाणीकरण भएका अन्य विधेयकमा कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ छन्।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०१:२४ आइतबार