काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचनाको हक संविधानले नै व्यवस्था गरे पनि सबै सूचना दिन नमिल्ने बताएका छन्। ११ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर असर पर्ने गोपनीय तथा गम्भीर सूचना दिन नमिल्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि मस्यौदा नहेरेको तर केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दूतावासका अधिकारीहरू मस्यौदाका प्रति बोकेर आफूसँग बहस गर्न आएको बताए। ‘सदाचार नीतिबारेमा मैले सुनेको मात्र छु तर विदेशी राजदूत तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि मस्यौदा बोकेर बहस गर्न आउँछन्,’ ओलीले भने।

कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गरेर सूचना चाहने प्रवृत्ति गरेको औल्याउँदै ओलीले सरकारले यस्ता कुरामा रोक लगाउने बताए। राष्ट्र र सरकारको पनि गोपनीयता हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अनधिकृत सूचनाको हक खोज्न नहुने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा कुनै कमीकमजोरी भए सच्याउन तयार रहेको पनि बताए। ‘अहिलेको सरकारसँग संविधान र कानुन परिवर्तन गर्ने क्षमता छ तर अत्यावश्यक र राष्ट्रिय तहमा अर्थ राख्ने बाहेका विषयमा लहडमा लाग्दैनौं,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार अगाडि नांगै हिँड्ने र माइतिघरमा अर्धनग्न प्रदर्शन गर्नेका पछि दगुर्न नसकिने बताउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा माग सम्बोधन हुने बताए।

जनतालाई सार्वभौम बनाउनैका लागि नै नयाँ संविधान बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले बनाएको संविधानलाई मान्नुपर्ने पहिलो दायित्व पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वकै भएको बताए। ‘संविधान हामीले बनाएका हौं, हामीले मानेनौं भने कसले मान्छ?’ ओलीले प्रश्न गरे। उनले नेपाली जनता अरुले ल्याएको व्यवस्थामा नभएर आफैंले बनाएको व्यवस्थामा रहेकाले त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै अधिकार खोज्नेले आफ्नो कतव्र्य पनि बिर्सन नहुने बताए। ‘नागरिकलाई आफ्ना अधिकारप्रति जति धेरै रुचि छ त्यसको तुलनामा कर्तव्यप्रति कम रुचि छ,’ उनले भने । उनले संविधान झुक्किएर लेखिएको होइन भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘यो हामीले लेखेको संविधान हो त्यसैले यसलाई हामीले पालना गर्नैपर्छ,’ उनले भने।

ओलीले पहिले सिंहदारबारको हक गाउँमा पु-याउनुप-यो भन्नेहरूले नै अहिले कर लाग्यो भन्दै बबन्डर गरेको आरोप लगाए। मुलुकले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरेकाले विगतमा एउटा मात्र सरकार हुने ठाउँमा हाल सात सयभन्दा बढी सरकार बनेको उनले बताए। ‘पहिले एउटा मात्र सरकार थियो तर अहिले धेरै सरकार छन्। त्यसैले सुरुमा केही अपरिपक्वता देखिनु स्वभाविक हो,’ ओलीले भने। नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि सरकारको संख्याका हिसाबले धनी रहेको भन्दै ओलीले व्यंग्य गरे। ओलीले हाल प्रदेश सरकार केन्द्रसँग अधिकारको लडाइँ लडिरहेको र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग अधिकारको लडाइँ लडिरहेको बताए।

उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘आलोचनाले त मलाई सचेत गराउँछ, तर लेख्ने बोल्नेहरूले पछि छोरा नातीले यस्तो लेख्नुभएछ भनेर सोध्दा लाज लाग्ने अवस्था नआओस्।’ ओलीले गत वर्ष नै लालमोहर लगाएको नयाँ संहिता देखाएर अहिले सरकारमाथि प्रहार भइरहेको बताए । ‘कतिपयले अहिले आएर नयाँ संहिताको विरोध गरिरहेका छन्। गत वर्ष लालमोहर लगाउँदा किन राम्रो लाग्यो ?’ ओलीले प्रश्न गरे । विरोध गर्नेहरूले संहिता हेर्दै नहेरी विरोध गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले कतिपयलाई सरकारको अनुहार मन नपरेकाले संहिताको विरोध गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपालमा सूचनाको हकका लागि संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले अधिकारको मात्र कुरा बढी भएको भन्दै गोपनीयताको हक पनि सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको बताए। मुलुकी संहिताले पत्रकारितालाई कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने बताउँदै उनले सूचना पाउनु मात्र नभएर सूचनाको सही प्रयोग पनि महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले मिडियाले भन्दा पहिले नै राजनीतिक दलले प्रेस स्वतन्त्रता ल्याइदिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वसँग अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरे।

बास्कोटाले मर्यादाबिनाको कति स्वतन्त्रता आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ‘सम्पादकहरुले कसैको पक्षमा छौं भनेर वक्तव्य जारी गर्ने मुलुक पनि यही हो,’ बास्कोटाले भने। उनले हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विरुद्ध पनि सयौं सम्पादकले सम्पादकीयमार्फत विरोध जनाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सम्पादकहरुले जारी गरेको प्रसंग त्यसभन्दा फरक भएको बताए।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०२:१२ सोमबार