लहान- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार प्रदेश २ को प्रदेश सभालाई गरेको विशेष सम्वोधनले राजनीतिक वृतलाई तरंगित बनाएको छ। प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केहि सांसदहरुले बहिस्कार गरे पनि केहि सांसदले स्वागत गरे।
प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा विशेष सम्वोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजपा संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री जितेन्द्र सोनलले (प्रदेश २) जनकपुर विमानस्थल पुगेर स्वागत गरे। प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभा भवनमा राजपाबाटै सभामुख सरोज यादवले स्वागत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन सुरु हुनै लाग्दा राजपाका सांसदत्रेय उपेन्द्र महतो, विक्की यादव र गौरी नारायण साह सभा बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए। प्रदेशका मन्त्रीदेखि आन्दोलनमा सहभागी धेरै मधेसीमाथी लागेको मुद्दा फिर्ता नभएको लगायतका विषय उठाउँदै उनीहरु संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए।
संसद भवनबाट बाहिरिए लगत्तै उपेन्द्र महतोले फेसवुकमा फोटो सहित स्ट्याटस पोष्ट गरे–‘हामी तीनजना (उपेन्द्र,विक्की,गौरिनारायण) मधेस विरोधी प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन बहिस्कार गर्यौ!’ सांसद महतो मात्र नभई करिब १६ जनाजती सांसदले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन बहिस्कार गरेको राजपाका महासचिव समेत रहेका सांसद मनिष सुमनले बताए।
प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा सभा सम्वोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन सत्ता साझेदार दलकै सांसदले बहिस्कार गर्नु राजनीतिक विचलन भएको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ। तर, राजपा महासचिव एवं प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने,‘संसदीय नियमावली मिचेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा सम्वोधन गर्न बोलाउनु गलत हो।’ उनले थपे,‘हामी लगत कार्यको साक्षी बन्न सकेनौ, बहिस्कार गर्यौ।
प्रधानमन्त्रीको प्रदेश सभा सम्बोधनलाई लिएर तातिएको मधेस राजनीतिका बारेमा मधेस मामिलाका विश्लेषकहरु विश्लेषण यस्तो छ। मधेस मामिलाका विश्लेषक डा.राजेश अहिराजले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको दलका सांसदले प्रदेशसभामा सम्वोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन बहिस्कार गर्नु अराजक राजनीतिकको सुरुवात भएको टिप्पणी गरे। संसदीय दलका नेतासहितले स्वागत गर्ने अरुले बहिस्कार गर्ने कार्य असोभनीय भएको उनले बताए। ‘मिथिलाको संस्कार पाहुनालाई स्वागत तथा सम्मान गर्नु हो अहिराजले भने,‘आलोचना गर्नलाई पनि सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन सुन्नुपथ्र्यो।’
मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन बहिस्कार गर्नु असुहाउँदो भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीभित्रै एकथरी समूह स्वागत गर्ने अर्को समूह बहिस्कार गर्नुले पार्टीभित्रै विभाजनको सन्देश सञ्चार भएको उनको विश्लेषण छ।
प्रदेश २ को सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन धेरै कोणबाट अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषक अहिराज बताउँछन्। तेस्रो मधेस आन्दोलन (२०७२) मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रती असन्तुष्टि उचाइमा थियो। कोर मधेस (सप्तरी देखि पर्षासम्म) ओलीप्रती असन्तोष थियो । मधेसी दलका नेताहरु उनैलाई लक्ष्य गरि आन्दोलनलाई उचाई दिँदै थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा सम्वोधनको क्रममा आफुमाथी फैलाइएको मधेस विरोधीको भ्रम चिर्ने कोशिस गरे। उनले सप्तरीको मलेठ घटनाबारे चर्चा गर्दै प्रष्ट्याउने प्रयास गरे।
तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची–महाकाली चुनावी अभियानका क्रममा फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा आयोजित सभाको विरोधमा उत्रिएका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ५ जनाको ज्यान गएको थियो। जसको दोष तत्कालिन एमालेमाथी थोपर्दै मधेसी दलका नेताहरु आन्दोलन उचालेका थिए।
शनिबार प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो घटना यसरी प्रष्ट्याए, ‘म त जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न त्यहाँ गएको थिएँ । केही कुराहरु भनेंर फर्किएँ । हामी हाइवे पुगेपछि गोली चल्यो। सभा सिद्धिएपछि गोली किन चल्यो ? कसले चलायो र किन चलायो ?’ गोलीकाण्डको रचना कसले गर्यो, किन गर्यो ? न म सरकारमा, न मेरो नेतृत्वमा सरकार थियो । न म बन्दुक लिएर गएको हो, न मैले गोली चलाएको हो । केही पनि होइन ।’ उनले यसरी घटना प्रष्ट्याएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष सम्वोधनमार्फत मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाएको विश्लेषक अहिराजको विश्लेषण छ। कोर मधेसको सप्तरीमा मेडिकल कलेज, पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न जस्ता मधेस विकाससँग जोडिएका मुद्दामा प्राथमिकताले मधेसमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकार्यता बढाएको छ।
मधेस केन्द्रित दल (समाजवादी फोरम, राजपा) यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन र सरकारमा सहभागिता जनाईसकेका छन्। तर, मधेसका केहि तप्का अझै प्रधामन्त्रीको प्रतिवद्धता र प्रष्टिकरण पर्खिबसेका थिए। मधेसी जनता सहअस्तित्व सहितको विकास चाहन्छन। जुन प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनमार्फत प्रष्ट्याइसकेका छन, अहिराजले भने। अब संघर्ष नभए सहर्ष का लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान नै मधेस र मधेसी जनताको अस्तित्व स्विकारोक्ति भएको उनको तर्क छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०७:५१ आइतबार