काठमाडाैं- वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई तुलनात्मकरुपमा आर्थिक स्थित बलियो देखिएका केही युरोपेली मुलुक नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य हुनसक्ने सुझाव दिएको छ। 

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। कतिपय देशका लागि युरोप पुरानै गन्तव्य भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि धेरैपछि मात्र नयाँ गन्तव्यका रुपमा विकास हुन लागेको हो। 

यसैगरी सानो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत जापान, फिजी र मोरिससलगायत मुलुक पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हुनसक्ने सुझाव दिइएको छ। यी मुलुकमा मुख्यतः कारखाना, कृषि, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा मुख्यरुपमा कामदारका माग हुने गरेको छ । यसबाहेक नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा विकास भइरहेका चीन, रुस, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले पनि नेपाली कामदारलाई पनि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कार्यदलका संयोजक पाण्डेले परम्परागतरुपमा नेपाली कामदारका लागि गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको दक्षिणी मुलुक भारतमा औपचारिक र सङ्गठित क्षेत्रमा नयाँ कामदारको आवश्यकता रहेको हुँदा औपचारिकरुपमा नेपाली कामदार पठाउनसक्ने अवस्था अध्ययनका क्रममा देखिएको बताए। उनले भने, “भारत जाने नेपाली कामदारका सम्बन्धमा नेपालको विद्यमान वैदेशिक रोजगार कानूनले नसमेटेको अवस्थामा ती क्षेत्रमा कामदार पठाउनुअघि त्यहाँका रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल गरी त्यसबारेमा थप अध्ययन गर्न र त्यसअनुसार ऐन, कानून एवं कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको छ।” 

यसबाहेक युरोपेली मुलुकमै क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमिकको पनि ठूलो माग रहेको उनले जानकारी दिए। यसअघि नै नेपालबाट केही श्रमिक क्रुजमा काम गर्न गएका छन्। यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तुलनात्मकरुपमा आकर्षक रहेको पाइएको छ। 

नयाँ गन्तव्य मुलुक/क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भाव्यता देखिएको भए तापनि ती देश/क्षेत्रमा कामदार पठाउने निर्णय गर्नुअघि ती देशका रोजगारदाताले भर्ना शुल्क व्यहोर्ने÷नव्यहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानूनी संरक्षणको अवस्थालगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरकारकातर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। श्रमिकलाई समस्या पर्दा गन्तव्य मुलुकको सरकार र नेपाली निकायबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने समेतका विषय उल्लेख गरी सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्न पनि उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

निःशुल्क प्रवेषाज्ञा र टिकट आवश्यक 

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न बहानामा पटकपटक नेपाली कामदार ठगिँदै आएकाले रोजगारीमा श्रमिक जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न सिफारिश गरिएको छ। कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जाने कामदारको सेवा शुल्कका बारेमा विभिन्न देशको मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो। 

कार्यदलका संयोजक पाण्डेले भने, “स्रोत मुलुकले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत कम्पनीले सेवा शुल्कबापत लिन पाउने रकम विभिन्न प्रकारले निर्धारण गरेको पाइयो, नेपालले पनि खाडीका छ र मलेसियाका हकमा एक प्रकारको, गणतन्त्र कोरियाका लागि अर्को प्रकारको र बाँकी मुलुकका हकमा फरकफरक किसिमका सेवा शुल्क निर्धारण गरेको अवस्था छ।” 

नेपालले पनि सबै गन्तव्य मुलुकमा कामदारलाई निःशुल्करुपमा पठाउने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गरिसकेको एवं सात वटा मुलुकमा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा बाँकी मुलुकमा पनि श्रमिकलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रलाई प्रमाणीकरणमा निरुत्साहित गर्दै सबै गन्तव्य देशमा ‘शून्य लागत पद्धति’ लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। तर तुलनात्मक लाभ र भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको काममा यदि भर्ना शुल्क अस्वीकार गरेको अवस्थामा रोजगारी नै गुम्ने भएमा नेपाल सरकारले कामदारको हितलाई सर्वोपरी राखी प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिका आधारमा अलगअलग निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र श्रमिकहरुको सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न पूर्वराजदूत पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले करिब चार महिना लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन गत साता श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको थियो। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले बनाउने नीति निर्माणका हरेक पक्षमा प्रतिवेदनले सघाउने भन्दै प्रतिवेदनका सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रासस

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ १४:३० शुक्रबार