काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सेवा दिनुभन्दा आफ्नै सुविधा वृद्धितर्फ केन्द्रित भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्ट भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि भने विकास र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुको सट्टा आफ्नै सुविधा बढाउनेतर्फ लाग्नु गलत भएको बताए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका गतिविधि, आचरण र मनलागी करवृद्धिको विषयलाई लिएर नागरिक स्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले समेत उनीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि विकास–निर्माणले गति लिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुने जनअपेक्षाविपरीत पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि अनावश्यक क्षेत्रमा कर लगाउने, स्रोतसाधन र गाडी खरिद, बैठक भत्ता, विदेश भ्रमणमा खर्च गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले जनतालाई अनावश्यक कर थोपर्ने र आफ्ना लागि महँगा गाडी खरिद गर्दा संघीय सरकारसमेत अप्ठेरोमा परेको छ।
‘तपाईंहरू जनप्रतिनिधि हो। त्यसकारण जनताले नरुचाउने काम नगर्नुस्। जनताले जे रुचाउँछन्, जनचाहना जे छ सोहीअनुरूप आफूलाई बदल्नुस्।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिसँग बिहीबार सिंहदरबारमा अन्तक्र्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिका गतिविधिप्रति खुलेरै असन्तुष्टि पोखे। ‘कतिपय ठाउँमा मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्षले महँगा गाडी किनेको, कतिपय वडाध्यक्षले डोजर किनेर सडक बनाउने ठेक्का आफैं लिएको गुनासा आएका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरु जनप्रतिनिधि हो । त्यसकारण जनताले नरुचाउने काम नगर्नुस् । जनताले जे
रुचाउँछन्, जनचाहना जे छ सोहीअनुरुप आफूलाई बदल्नुस्।’ विकास–निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहमा अनियमितता भएको, सहज ढंगले जनताको काम नभएको जस्ता गुनासा धेरै आएकाले यस विषयमा गम्भीर हुनसमेत जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुको सट्टा झन् समस्या बढ्दै गएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनले अधिकार दिएको छ भन्दै मनपरी तरिकाले काम गर्ने र स्रोतसाधन व्यक्तिगत सुविधामा मात्रै प्रयोग नगर्न जनप्रतिनिधिलाई सचेत पनि गराए। राजनीतिमा त्याग महत्वपूर्ण भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको मन जित्न आग्रह गरे। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको काँधमा देश निर्माणको जिम्मेवारी आएको तर्फ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सजग गराए। जनप्रतिनिलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दुर्गमका बस्तीहरु, राज्यको सेवा सुविधा नपुगेका ठाउँका जनतालाई तपाईंहरुले नै सेवा प्रवाह गर्ने हो, देश निर्माणको जग तपाईंहरु नै हो। दुर्गम भएर नै गाउँपालिका भए, सुगमका नगरपालिका भए, अब आफ्ना गाउँलाई विकासको नमुना बनाएर देखाउनुस्।’
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको तर जनप्रतिनिधिले जनतालाई त्यसको अनुभूति दिलाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले असन्तुष्टि जनाए। उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती नघटेको पनि बताए। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिका कामबाट जनताले प्रदेश र संघीय सरकारप्रतिको पनि धारणा बनाउने भएकाले तपाईंहरूले आफ्नो आचरणमा विशेष ख्याल गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ,‘तपाईंहरु अब देश निर्माणमा गम्भीर हुनुहोस्, आफ्ना काम जनप्रिय र पारदर्शी गराउनुहोस्।’
संविधान अनुसार हाल सबैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ। एक वर्षअघि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले नमुना काम देखाउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ००:५९ शुक्रबार
