काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले साताको एकपटक र अन्य मन्त्रीले दैनिक जबाफ दिनुपर्ने भएको छ। सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन्। प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको बैठकले अबको प्रत्येक आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर हुने र आइतबार र शनिबारबाहेक सबै दिन मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने मापदण्ड बनाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक आइतबार प्रश्नोत्तर हुने र मन्त्रीसँग सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गरी ५ दिन प्रश्नोत्तर हुनेछ । मन्त्रीलाई सदनप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य तथा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले बताइन्।
आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएपछि २१ मन्त्रालयअन्तर्गत सोमबार रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ।
बुधबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ।
बिहीबार सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ। यसैगरी शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर ह्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक अरगरियाले जानकारी दिए।
संसद् नियमावलीमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखले प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सदस्यले प्रश्नको सूचना दिएमा दर्ता क्रमको पहिलो प्रश्नलाई मात्र कायम गरिनेछ। प्रश्न मौखिक उत्तर दिने र लिखित उत्तर दिने गरी दुई किसिमका हुनेछन्। कुनै अभिलेख तथ्यांक आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ।
एक दिनमा मौखिक उत्तरसम्बन्धी बीसवटा र लिखित उत्तरसम्बन्धी ५० प्रश्न सूचीमा राखिनेछन्।
प्रश्नको उत्तर दिन समय अभावले गर्दा नभ्याइएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सो प्रश्नको उत्तर एकप्रति टेबुल गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक हितका विषयमा भने समय सकिए पनि सभामुखले उत्तर दिने अनुमति दिन सक्नेछ। नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्मा अहिलेसम्म लागू भएको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४० देखि नियम ५५ सम्म प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १५ बमोजिम शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको उत्तर नियम १५ (२) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर प्रतिनिधिसभाको नियम ५६ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको प्र्रश्नोत्तर नियमावलीमा व्यवस्था भएको भन्दा बाहेकको रहेको कांग्रेस सचेतक भुषालले बताइन्। नियमावलीमा महिनाको पहिलो र तेस्रो सातामा बस्ने पहिलो बैठकमा मात्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कार्यव्यवस्थाले भने प्रत्येक साताको आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने मापदण्ड बनाएको छ।
कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्, ‘कार्यव्यवस्थाको मापदण्ड र नियमावलीमा भएको व्यवस्था दुबै बमोजिम प्रश्नोत्तर गर्न सकिन्छ।’
नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो सातामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०१:५१ मंगलबार
