चितवन- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रले जनतालाई कर धेरै लगाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्ने बताएका छन्।
जनतालाई सेवा दिन र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा देश विकासका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय सरकार बनाएको उनले बताए।
शनिबार भरतपुर विमानस्थालमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले करसँग सम्बन्धित मूल्य बृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी भईरहेको बताए। यसबारेमा सरकार र पार्टी नेतृत्व गम्भिर भएर छलफल गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बाईसे, चौबिसे जस्तो बनाउने र अलोकप्रिय बनाउन खोज्ने प्रयास भईरहेको छ।’
स्थानीय तहहरुमा बृद्धि गरिएको कर र विभिन्न शुल्कका कारण देशमा पृथ्वी नारायण शाहको बेलामा जस्तो जतासुकै कर तिर्नुपर्ने बस्तुगत वातावरण बन्यो भनेर विश्लेषण गरिरहेको उनले बताए। ‘प्रत्येक जिल्लामा जाने, जताततै राजा सबैलाई कर तिर्दा जनता वाक्य भएका थिए हामी त्यतातिर गएका त होईनौ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय काम कारबाही हेर्दा जनता र व्यवसायीका कुरा सुन्दा स्थानीय कर, प्रादेशिक कर, केन्द्रिय कर भनेर करै कर थुपार्दा संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्छ।’
आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रादेशिक सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अध्यक्ष दाहालले बताए। आवश्यक कतिपय ऐन कानुन बन्नै बाँकी रहेको र नयाँ राजनीतिक प्रयोग भएकाले पनि स्वभाविक रुपमा केही अफ्ठ्यारा देखिएको उनले बताए। सुशासन र विकासलाई मूख्य नारा बनाएको सरकारले संवाद र सहमतिको बाटो जाने अपिल गरिरहेको उनले बताए।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधीलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष दाहालले वितण्डता मच्चाएर जनतालाई आतंकित पार्नुको साटो संवादमा आएर सहमतीको बाटो जान आग्रह गरे। भेटघाटमा स्वास्थ्य उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. गोविन्द केसीका मागलाई मनन गर्दै मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्न लागिएको बताए। भरतपुर अस्पतालाई केन्द्रिय अस्पताल बनाउन छलफल चलिरहेको बताए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०६:३५ शनिबार
