काठमाडौं– नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धीका समस्याहरु पहिचान गरि ऐन बनाउने र सोही ऐनले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम सकुम्वासी समस्या, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र गुठी संस्थानसम्बन्धीको समस्या हल गर्ने बताएकी छिन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी व्यापक समस्या रहेको सुनाउँदै भनिन्, ‘हामी अब भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गर्छौं। ती सबै समस्याहरुलाई नयाँ ऐन बनाएर सोही बमोजिम हल गर्छौं।’
उनले सहकारीप्रति नेपाली जनताको व्यापक आकर्षण रहेको बताईन्। उनले थपिन्, ‘सहकारीका माध्यमबाट गाउँदेखि शहरसम्मका जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ। अब सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हरेक युवायुवतीहरुलाई व्यवसायी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ उनले गरिबी निवारणको लागि अब गरिब पहिचान गर्न परिचयपत्र वितरण गर्ने पनि बताईन्। गरिबलाई माथि उकास्नेगरि ‘स्पेशल–प्याकेज’ घोषणा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
उनले थपिन्,‘विकसित मुलुकमा पनि गरिबी उन्मुलन नभई न्यूनिकरण भएको छ। केही प्रतिशत गरिबी बाँकी नै छ। हाम्रो देशमा पनि गरिबी न्यूनिकरण हुन्छ। यसको लागि नयाँ प्याकेज ल्याउँछौं। वर्तमान सरकार र म स्वयम्पनि संवेदनशील छु।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्ने उनको भनाई छ।
मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी मन्त्रालयले रोकेको तर सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्न आदेश दिएको बताउँदै भनिन्, ‘यसबारेमा म अध्ययन गर्दैछु। छिट्टै निर्णय गर्छु।’ त्यस्तै उनले सहकारी ऐन अहिले बाधकको रुपमा रहेको बताउँदै यसलाई पनि साधक हुनेगरि संशोधन गर्ने जनाईन्।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ १३:११ सोमबार
