ललितपुर - ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ को कार्यालयले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। सबैतिर भवन भरिभराउ भएको र प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति आइलाग्दा जोगिने खुला ठाउँ नभएको भन्दै कार्यालयले उक्त जग्गा खुला राख्न माग गरेको हो।

रेडियो नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारलाई पत्र पठाएर उक्त स्थान खुला नै राख्न माग गरेको महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले जानकारी दिए । ‘यो ठाउँ खुला राख्नुपर्छ, संरचना बनाउन दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर केही भूमाफियाले सरकारी जग्गा दलको आडमा भाडामा लिन खोजिरहेका छन्। यो हामीलाई स्विकार्य छैन।’

रेडियो नेपालको खुमलटार प्रसारण केन्द्रमा उत्तरपट्टि ४२ र दक्षिणपट्टि एक सय १८ रोपनी जग्गा छ। सो जग्गामा पछिल्लो समय निजी कम्पनीले बिनाअनुमति भौतिक संरचना बनाइरहेका छन्।

त्यस क्षेत्रमा रहेको रेडियो नेपालको १ सय ६० रोपनी जग्गाबारे विवाद चुलिँदै आएको छ। यसबारे सञ्चार मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रालयले रेडियो नेपालसँग जग्गा भाडाबारे सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले रेडियो नेपालको आधिकारिक धारणा आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए। उनले भने, ‘सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएर टुक्राटुक्रा पारी व्यापारीकरण गर्न पाइन्न, त्यसको रक्षा जिम्मेवार निकायले नै गर्नुपर्छ।’

रेडियो नेपालको खुमलटार प्रसारण केन्द्रमा उत्तरपट्टि ४२ र दक्षिणपट्टि एक सय १८ रोपनी जग्गा छ। सो जग्गामा पछिल्लो समय निजी कम्पनीले बिनाअनुमति भौतिक संरचना बनाइरहेका छन्। दक्षिणतर्फको करिब २२ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण भइसकेका छन्। जनप्रतिनिधिले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। ‘सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने कार्य मान्य छैन,’ ललितपुर महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष मिश्रले भने, ‘रेडियो नेपालको रिपिटर टावर छेउमै स्काई प्लाइउड कम्पनी, गणपति भेनियर तथा प्लाइउड उद्योग, इन्फ्राटेक कम्पनी, हेभी इक्युप्मेन्ट तथा एक्जाभेटर कम्पनीलगायतले संरचना बनाएका छन्। तिनले वडा कार्यालयको अनुमति लिएका छैनन्। उनका अनुसार दक्षिणपट्टि प्रिमियर बोर्डिङ स्कुल भवन बनाउने दाउमा छ।

हाल खुला रहेको ४२ रोपनी जग्गामा प्रिमियर बोर्डिङ स्कुलले भवन बनाउन खोजेको महानगरको आरोप छ। स्कुलले खाली जग्गामा अनुमतिबिनै गेट तयार गरिसकेको छ। स्कुलले विद्यार्थीलाई खुला ठाउँमा ल्याएर पठनपाठनसमेत गराउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। ‘निजी स्कुलले सरकारी जग्गा खोस्न थालेको छ,’ स्थानीय सूर्य कार्कीले भने, ‘यसबारे सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।’

यसरी दिइएको थियो जग्गा भाडामा
२०६७ सालमा उत्तरपट्टिको ४२ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई भाडाामा दिने निर्णय रेडियो नेपाल र सञ्चार मन्त्रालयले गरे । सो वर्षको पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए। उनी हालका मुख्यसचिव हुन्। बैठकले कुनै पनि निजी कम्पनीलाई सरकारी जग्गा भाडामा नदिने निर्णय गरेको थियो। तर २०६८ फागुन २ मा बसेको वैठकले अघिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय ग-यो। उक्त निर्णय सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र हालका मुख्यसचिव रेग्मीले गरे । त्यसपछि जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन थालियो। भाडाका लागि सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराइयो। सो अनुसार गत वर्ष जेठमा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ४१ हजारका दरले ३० वर्षका लागि कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी प्रालिलाई भाडामा दिइयो।

त्यस्तै दक्षिणतर्फको १ सय १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिने निर्णय पनि २०६५ साल फागुनमा भएको थियो। त्यति बेला रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्की थिए। उनले १ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा इन्फाटेक प्रालिलाई १० हजारका दरले भाडामा दिने निर्णय गरे। २०६७ असारमा जियो अटोमोबाइल प्रालिलाई पाँच रोपनी जग्गा भाडामा दिइयो। त्यति बेला कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्ला थिए। वर्तमान कार्यकारी दिर्नेशक सुरेशकुमार कार्कीले भाडादर बढाए। सोही क्षेत्रमा गणपति भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगलाई २ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको छ। उक्त कम्पनीले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी गोदाम घर बनाएको छ। त्यस्तै दक्षिणतर्फको २५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष ७१ लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्ने भने पनि सशस्त्रले रकम तिरेको छैन। सम्झौतामा भएको भन्दा २० रोपनी बढी जग्गासमेत गरी ४७ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेको छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ०३:०२ शुक्रबार