सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले साउन ३ गते जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन बचाउनका लागि काठमाडौं लैजानेक्रममा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स र विद्यार्थीहरुले अवरोध गर्दा घटना भएको बताए।
‘संघीय सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली डा. केसीसँग वार्ता र संवादका लागि साउन ३ गते जुम्ला पुगेको थियो’ मंगलबार संसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीलाई डा. केसीसम्म पुग्नै दिइएन, त्यसले घटना हुन पुग्यो।’ उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणमा आफ्नो अकथनीय र अकल्पनीय योगदान रहेको भन्दै त्यहीँ प्रतिष्ठानमा क्षति हुँदा आफू दुःखी भएको बताए।
‘पहिलो संविधानसभामा अस्पताल जन्माउनका लागि कठघरामा उभिएको थिएँ, आज त्यहीँ अस्पताल तोडफोड भएको विषयमा जवाफ दिन फेरि कठघरामा उभिएको छु’, उनले भने, ‘जन्मदातालाई आफ्ना सन्तान भेट्न पाउँदैनौं भनेर रोक लगाउँदा घटना हुन पुग्यो।’
उनले आफूहरुले नचाहँदा नचाहँदै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आक्रमणको घटना भएको बताउँदै उच्छृङ्खल समूहले डा. केसी चढेको एम्वुलेन्समा समेत ढुङ्गा प्रहार गरेको बताए।
यसैबीच संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको विरोध जनाए। सांसद अमृता शाहीले कञ्चनपुरको घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्ने बताइन्। ‘स्कूले बालिका बलात्कार गरेर हत्या गरिएको छ, सरकारले अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन्’ उनले भनिन्, ‘देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन आवश्यक छ।’
सांसद कौशिलावती खत्रीले पनि घटनाको छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने बताइन्। उनले जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–३ मा आएको बाढीपहिरोले दुई जनाको मृत्यु भएको भन्दै मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थ ागर्न माग गरिन्।
यस्तै मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पेश गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि शैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ। सांसदहरु गुलाबजंग शाह, अमर थापा, सीता नेपाली र धर्मराज रेग्मीले छलफलमा भाग लिएका थिए। उनीहरुले संसद सचिवालयमा रहने सचिवको उमेर, सेवा सुविधा स्पष्ट पार्न सरकारलाई सुझाव दिए। सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नका लागि ७२ घण्टे समय दिएका छन्। संसदको अर्को बैठक शुक्रबार विहान ११ बजे बस्ने छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १५:३१ मंगलबार
