काठमाडौं - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको मलेठ घटनामा दुवै पक्ष दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सप्तरीको मलेठ घटनाको १६ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पाँचको मृत्यु र ४४ जना घाइते हुनेगरी भएको घटनामा तत्कालीन एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष छ।

स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत सभा गर्ने तत्कालीन एमाले र जनुसुकै मूल्य चुकाएर सभा विथोल्न जाइलाग्ने मधेसी मोर्चा दुवै मुख्य दोषी रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो। २०७३ फागुन २३ मा एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठ गाउँ नजिकै गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सभा गरेको थियो। सभाको विरोधमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरीको गोलीबाट ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा ३१ जना प्रहरी र १३ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए।

‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानलाग्दा गोली चलाएको देखिन्छ। केही प्रदर्शनकारी भित्र पसेको भए स्थिति अत्यन्त भयावह बन्न सक्थ्यो घटना धेरै गुणा ठूलो हुन सक्थ्यो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

छानबिन समितिले सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अस्पताल, चिकित्सक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको छ। घटनामा प्रहरीले गोली नचलाई नहुने परिस्थिति भएको तर, घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्नेमा मान्छे मर्नेगरी गोली चलाउनुलाई गलत मानेको छ । तर, प्रहरीले सभा विथोल्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसकेको भए अकल्पनीय क्षति हुने छानबिनको क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घटनामा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र घुँडाभन्दामाथि गोली चलाइ मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने आरोप थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन प्रतिवेदनले घटनाको थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो। सुझाव अनुसार आयोगले २०७३ चैत ३१ मा एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती, मानव अधिकार अधिकृत मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने रहेको चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले गत जेठ ८ देखि १३ सम्म स्थलगत छानबिन गरी प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको हो।

सभा गर्ने र विथोल्ने दुवै पक्षले सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरीह बनाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सुरक्षा निकायले सभा विथोल्नबाट नरोकेको भए अझै ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन समितिले ठहर गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिरहँदा ५–७ हजार प्रदर्शनकारीको भीड एकाएक पर्खाल चढेर भित्र प्रवेश गर्न खोजेको थियो  ‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानलाग्दा गोली चलाएको देखिन्छ । केही प्रदर्शनकारी भित्र पसेको भए स्थिति अत्यन्त भयावह बन्न सक्थ्यो घटना धेरै गुणा ठूलो हुन सक्थ्यो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोली प्रहारबाट मात्र भीड पछि हटेर तितर वितर भएको देखिन्छ । मृत्यु हुने, घाइते बनाउने गरी गोली चलाएको दोष कुनै प्रहरीमाथि थुपार्ने स्थिति देखिँदैन।’

छानबिन समितिको सुझाव
घटनाबाट शिक्षा लिएर भविषे घटना हुन नदिन सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध राजनैतिक दललाई प्रतिवद्ध हुन छानबिन टोलीले सुझाव दिएको छ। ‘दुई राजनैतिक पक्ष बीच व्यर्थ शक्ति प्रदर्शनबाट क्षतिपूर्ति नहुने गरी ५ जनाको जीवन गएको छ। सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनीतिक दललाई कुनै खास सभा गर्दा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न समेत सुझाव छ। स्थानीय प्रशासन ऐनमा परिवर्तन गर्न समितिको सुझाव छ। कुनै दलले आयोजना गर्ने सभा, जुलुस, ¥याली जस्ता कार्यक्रमबाट सामाजिक, साम्प्रदायिक सदभावमा असर पर्ने देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रोक्ने अधिकार दिन सुझाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो आदेश २४ घण्टा अगावै जानकारी दिनपर्नेगरी ऐनमा थप्न समेत सुझाइएको छ।

घाइतेलाई राहत
मलेठ घटनामा घाइतेलाई सरकारी अस्पतालबाट तत्काल निःशुल्क औषधि उपचार गराउनेबाहेक अरु राहत, क्षतिपूर्ति दिइएको छैन। अबदेखि सुरक्षा कारबाहीमा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति, राहत दिन छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ।

आगामी कुनै कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको कारण घाइतेको वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्ति दिन सामान्य घाइते, गम्भीर, अंगभंग हुनेगरी, पूर्णरूपले अंगभंग हुनेलाई उपचारमा लागेको खर्चलगायत १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दिन सुझाइएको छ।

घटनाका पीडित घाइते दुईजनाको शरीरभित्र अझै पनि गोली रहेको छानबिनको क्रममा भेटिएको छ। उनीहरू शारीरिक र मानसिक रूपले आफ्नो पेसा, व्यवसाय गर्न सक्ने नभएकाले क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ।

स्थानीय प्रशासनले मलेठ घटनामा व्यवस्थापन, पूर्वानुमान गर्न सकेको भए नहुने अनुमान गरिएको छ। कुनै पनि समूह, राजनीतिक दलले संविधान, कानुनको आडमा शान्ति सुरक्षा भंग गर्न नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लख छ।

सुरक्षाकर्मीको मनोवल उच्च राख्न मनासिव कम देखिने प्राविधिक उपकरण चलाउन दक्षता बढाउन, भीड नियन्त्रणमा कम क्षतिका हातहतियार आपूर्तिमा ध्यान दिन सुझाइएको छ। स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीले एकैदिन हुने दुई विरोधी प्रतिस्पर्धी दललाई एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्न दिन नहुने सुझाव छ। जिल्लाबासीको सुरक्षा रणनीति बनाउन, सुरक्षाकर्मीको संख्या, हतियार समेत मापदण्ड बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सुझाएको छ। मृत्यु भएका परिवारको एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्थाको पहल गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ।

घटनाको कारण
घटनाको कारणमा प्रतिवेदनले राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको व्यवहार नहुनुलाई मानेको छ। छानबिन समितिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्ने तर अर्काको सुरक्षाप्रति संवेदनशील नहुनुलाई घटनाको कारण मानेको छ। त्यसैगरी कानुन, दायित्वप्रति दलहरू प्रतिबद्ध नहुनु, विरोधका कार्यक्रममा जनताको जीउ धन र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाप्रति जिम्मेवार नहुनु, प्रशासन र सुरक्षा निकायले परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न नसक्नुलाई घटनाको मुख्य कारण मानेको छ।

शान्तिपूर्ण भनिने तर लाठी, भाटा, फलामे रडको प्रदर्शन गर्दै कानुनको सीमा नाघी सुरक्षाकर्मीसँग संघर्ष गर्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदर्शनमा कम उमेरका बालबालिका संलग्न गराउने, सुरक्षा निकायले धैर्य गुमाउँदै कानुनको परिधि नाघ्नुलाई छानबिन समितिले समेटेको छ।

घटनामा सप्तरीका ५० वर्षीय पीताम्बर लाल मण्डल, ४० वर्षीय आनन्द साह, २५ वर्षीय सञ्जन मेहता, ३८ वर्षीया वीरेन्द्र महता, ५७ वर्षीया ईन्दर यादवको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका थिए। त्यसैगरी ३१ जना प्रहरी र १३ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। प्रहरीले चलाएको गोली लागि ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटनामा १५ राउण्ड फायर, १० राउण्ड हवाई फायर, ५ राउण्ड ताकेर फायर भएको उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सभा सप्तरी सदरमुकाम रंगशालामा गर्ने विषयमा सुरक्षा निकाय, एमाले, मोर्चाका कार्यकर्ताबीच पटक–पटक वार्ता भएको थियो। रंगशालामा गर्ने भनिएको कार्यक्रम मोर्चाको विरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा भएको खुल्न आएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकाएक औद्योगिक क्षेत्रमा समेत कार्यक्रम गर्न नदिने मोर्चाको अलिखित निर्णयपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको भन्ने सुरक्षा निकायको भनाइ छ।’

सुरक्षा निकायले एमाले कार्यकर्तालाई राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएपनि नमानी राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ। मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेलाई राजविराजमा प्रवेश नदिने नीतिका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको स्पष्ट भएको प्रतिवेदनमा छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०२:२९ बुधबार