काठमाडौं - १७ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाहीको मागसमेत प्रमुख रूपमा उठाइरहेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणदेखि नयाँ सम्बन्धनमा दोषी देखिएका ४३ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिससहितको १७३ पृष्ठ लामो जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ। कतिपय सांसदले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले मनपरी गरेको भन्दै संसदमा छानबिनको माग उठाए पनि यति महŒवपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन।

कार्की संयोजकत्वमा ०७४ वैशाख ४ गठन भएको समितिमा स्वर्गीय डा.उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य सचिव थिए। समितिको प्रतिवेदन पाँच महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयमा गुपचुप छ। डा.देवकोटाले आपूm बिरामी परेर अस्पतालमा रहेका बेदा भेटका लागि पुगेका सरोकारवालासँग चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए।

आयोगले १० महिना लगाएर तयार पारेको जाँचबुझ प्रतिवेदन ०७४ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको थियो।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभर प्रतिवेदन लुकाइराखे भने सरकार परिवर्तनपछि पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन्। विभिन्न कलेजबाट सम्बन्धन पाएर चलिरहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, शुल्क विवादलगायतका विषयमा आयोगले वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ४३ जनामाथि कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।

देउवाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई दिए। श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभर प्रतिवेदन लुकाइराखे भने सरकार परिवर्तनपछि पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।

विभिन्न कलेजबाट सम्बन्धन पाएर चलिरहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, शुल्क विवादलगायतका विषयमा आयोगले वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी ४३ जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

बर्खास्त सिफारिस भएकासँगै ‘साठगाँठ’
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ले अदालतको खारेज भइसकेको अपहेलना मुद्दालाई नै निहुँ बनाएर अस्पताल सञ्चालनको अनुमति नै नभएको नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काममा संलग्नतासहित ९ वटा अनियमितता ठहर गर्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बर्खास्तको सिफारिसमा परेका पदाधिकारीसँग मिलेर काठमाडौं नेसनल कलेजलगायतलाई सम्बन्धन दिन सहज हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा छन्।

नागरिकलाई प्राप्त सरकार र आयोगले आधाकारिक रूपमा हालसम्म सार्वजनिक नगरेको जाँचबुझ आयोगको पूर्ण प्रतिवेदनमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, राजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस छ। घट्टेकुलोस्थित काठमाडाैं नेसनल कलेजलाई प्रदान गरिएको विवादित सम्बन्धनमा संलग्न कानुनी सल्लाहकारसहित अन्य पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गरी भविष्यमा समेत सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेगरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको भाग ८ मा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी १८ पृष्ठ लामो रिपोर्टको १५७ औं पृष्ठको पहिलो नम्रबमा त्रिवि विद्यापरिषद्को ०६९ असोज ११को बैठकलेको निर्णय नं ९०५ (३)मा अहिलेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन नसकिने भनी विधिवत निर्णय गरे पनि उचित र पर्याप्त कारणबिनै उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। यसअघिको अध्यादेशमा रहेका सम्बन्धन दिनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्तसमेत शिक्षामन्त्रालयले नयाँ विधेयकमा हटाएको छ। यसअघि काठमाडौ नेसनलको सम्बन्धन खारेज गर्दा यसैलाई आधार बनाइएको थियो। ‘कलेज सञ्चालकको मोलाहिजा, दबाब र उक्साहटमा सर्वोच्च अन्र्तगतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयको ताकेता मात्रको आधारमा निर्देशनालयलाई सर्वोच्च अदालत हो भनी कानुन संकायका डिनसमेतको संलग्नतामा गलत व्याख्या गरी कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जाँचबुझ आयोगले त्रिवि पदाधिकारीले विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारलाई बदनाम हुनेगरी सम्बन्धन दिएको र यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियमअन्र्तगत आफ्नै निकायका निर्णय, अनुरोधसमेतलाई उपेक्षागरी जानीजानी पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनको कारवाहीसम्बन्धी शीर्षकको ९ आंै नम्बरमा पदनअनुसारको कर्तव्य पालना नगरी कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको देखिन आएकाले खनियाँ, त्रिपाठी र उप्रेतीलाई पदअनुसारको आचरण नगरेकोले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले अवकाश दिन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय लिने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ।

काठमाडांै नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको अंशमा कलेजले मनसायपत्र पाउदाँदेखि सम्बन्धनसम्मका सम्पूर्ण विवरण र चलखेलका प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। ०६८ साउन ११ मा मनसायपत्र पाएको कलेजले सम्बन्धन पाउनका लागि कम्तीमा ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्नेमा अस्पताल नै नभइकन मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्नेतर्फ ध्यान नदिएको सन्दर्भमा सहमति दिने पूर्वसचिव किशोर थापालेसमेत आयोगसमक्ष लिखितरूपमा मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको मात्रै भन्दै प्रतिरक्षा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जाँझबुझ आयोगले सम्बन्धन प्रक्रियाको महŒवपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पहिलोपटक दिएको सकारात्मक रायमा समेत त्रुटी औंल्याएको छ। काउन्सिलका तर्फबाट निरीक्षण टोली प्रमुख डा.अनिलकुमार झा, सदस्यहरू डा.शशी शर्मा र सरोज श्रेष्ठ, र मापदण्ड नपुगेकै अवस्थामा पुगेको भनी प्रतिवेदन दिने डा.करविरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीका सदस्यलाईसमेत विभिन्न प्रकारका कारबाही सिफारिस गरेको छ।

अदालतमा परेको अपहेलना मुद्दा खारेज भइसक्दा पनि परमादेश र अवहेलना अलग÷अलग विषय भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धन दिने दिशामा अग्रसर गराएको अवस्था देखिएको समेत ठहर जाँचबुझ आयोगले गरेको छ।

त्यसैगरी आयोगले सम्बन्धनका लागि पटकपटक दबाब दिँदा पनि आफू अनुकुलको वातावरण नबनेपछि त्रिवि कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले दबाब दिएर आइओएमका तत्कालीन डिन डा.विमल सिंन्हालाई प्रतिवेदन विद्यापरिषद्को वैठकमा राख्न नपर्ने र कार्यकारी परिषद्ले नै निर्णय गरे हुने भनी पत्र लेखाउन बाध्य पारेको आयोगले आंैल्याएको छ । आयोगले त्रिवि पदाधिकारीले आइओएम विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको देखिन आएकोसमेत ठहर गरेको छ ।

आयोगले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्था, चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रक्रिया रहेको अवसथमा उपत्यकामा कुनै मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने सम्भावना देखेर हतारमा सम्बन्धन दिएको ठहर गरेको छ। आयोगले ताजा सम्भाव्यता अध्ययान गरेर सम्बन्धनबारे नयाँ आधार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै आधारधीन रूपमा सम्बन्धन दिएको भन्दै कार्यकारी परिषद्का सातै सदस्यालाई कारबाही सिफारिस गरेको हो। जसमा तीन प्रमुख पदाधिकारीलाई बर्खास्तीसँगै कार्यकारी परिषद्का सदस्य रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद्बाट हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी कानुनका डिन सापकोटालाई भने पदबाट र कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ । सापकोटाले सर्वोच्चको अवहेलना फैसलाको गलत व्याख्या गरेर सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको ठहर आयोगको छ।

आयोगले पूर्वउपकूलपति डा. हिराबहादुर महर्जनले समेत अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर त्रिविबाट सूचना जारी गरेर सम्बन्धनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, डा.योगीको समिति बनाएर आफूअनुकूल रिपोर्ट दिन लगाएको र सम्बन्धन रोक्ने सरकारको निर्णयको जानाजान अवज्ञा गरेको भन्दै भविष्यमा विश्वविद्यालगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायबाट नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी काठमाडांै नेसनलको पूर्वाधार पुगेको भनी दुईदिनमै प्रतिवेदन बुझाउन संलग्न डा. करवीरनाथ योगी, डा.ज्योति शर्मा, डा. केशवप्रसाद सिंह डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा.परशुराम मिश्र, डा. रामप्रसाद उपे्रती, डा. प्रल्हाद पन्तलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्ध सरकारी नियुक्ती रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। टोलीले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नै नलिएको अवस्थामा पूर्वाधार पुगेको भनेर सम्बन्धनका लागि योग्य भनी सिफारिस गरेका थिए। त्यसैगरी सोही कलेजको निरीक्षणका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट खटिएका डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाईसमेत गलतरूपमा प्रतिवेदन दिई सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको भन्दै दुई वर्षसम्म सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि अयोग्य रहने ठहर गरेको छ। त्यसैगरी आयोगले त्रिवि कानुनीसल्लाहकार खनाललाई विद्यमान कानून, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरेको भन्दै त्रिवि र नेपाल सरकारका सरकारी र अर्ध सरकारी नियुक्ति लागि आयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ।

सिट निर्धारणमा मनपरी
छानबिन टोलीले एउटा मैडिकल कलेजमा कसरी सिट नै नपुगेको अवस्थामा पनि पुगेको भनि रिपोर्ट दिइन्छ भन्नेसमेत औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा विराटनगरस्थित नोवल मेडिकल कलेजमा ०६९ साल असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली पुग्दा अस्पतालमा ९ सय बेड भएको प्रतिवेदन दिएर १५० सिट सिफारिस ग-यो । सोही वर्ष आइओएमकै डा. विमल सिन्हाको संयोजकत्वको टोली माघ १९ मा कलेज पुग्दा ४५० शैयामात्रै भेटियो। पर्याप्त बेड, बिरामी र पढाउने प्राध्यापक (फ्याकल्टी) भएका आधारमा विद्यार्थी पढाउन पाउने मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारणमा यति ठूलो संख्यामा बेड अन्तर हुनेगरी भुट्टो प्रतिवेदन दिएर सिट निर्धारण गरिने गरेको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो।

भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा अनुगमनका लागि नेपाल काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ गतेमा गएको डा. शशी शर्मा संयोजक रहेको टोलीले ७८८ शैया रहेको भन्दै १५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिन सिफारिस ग-यो । चार वर्षपछि पुस १२ मा डा. विमलकुमार सिन्हा नेतृत्वको अर्को टोली निरीक्षणका लागि कलेज पुग्दा कलेजमा ३५० मात्रै शैया थियो । शर्मा नेतृत्वको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजले १५० सिट नै पायो।

मिबिबिएसर्फ एउटा सिट ५० लाखदेखि ७० लाखसम्म शुल्क उठाउन पाइने कलेजमा सिट बढाउन नियमनकर्ताले जथाभावी सिफारिस गर्ने र कलेज सञ्चालकले त्यसका लागि जति पनि खर्च गर्ने गरेको भनाइ आइरहँदा त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी जाँचबुझ आयोग सिट बढाउन त्रुटीपूर्ण रिपोर्ट दिएको फेला पारेको हो।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणलगायतका विषयमा छानबिन गर्न १० महिनाअघि गठित विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सिट निर्धारणमा हुने गरेका यस्ता चलखेलबारे फेहरिस्त छ।

केही दिनअघि सरकारलाई बुझाइएको १७३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा वर्षैपिच्छे झुटो प्रतिवेदन दिएर सिट निर्धारण गर्ने गरेको औंल्याइएको छ। त्यतिमात्रै होइन काउन्सिल टोलीले निरीक्षणमा ९०० बेड देखिएको नोवल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा ०६८ वैशाख ४ र ६ मा निरीक्षण गर्दा ७२१ बेड, ०६७ असरा ५ र र ७ मा निरीक्षण गर्दा ४२० बेड रहेको काउन्सिलकै टोलीका रिपोर्टमा उल्लेख थियो।

‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १५० सिट स्वीकृत गरेकामा डमी प्mयाकल्टी राखेको, प्mयाकल्टी प्रमाणित नभएको लगायतका त्रुटी देखिएकोमा सन् २००७ देखि नै १५० सिट निर्धारण गरी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई सिट निर्धारणमा काउन्सिलले नोवेल मेडिकल कलेजमा झैं आँखा चिम्लने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ।

‘१२ वर्ष अगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिन आयो। मेडिकल शिक्षा पढाउने भनेको विकृति विसंगतिलाई अंगालेर सिट बढाइदिने, राम्रोसँग अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिले देखि नै चलाउँदै आएको देखियो,’ प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा विवादित कलेजका अनुगमनमा एकैजना व्यक्ति १३ पटकसम्म निरीक्षणमा गएको समेत संकेत गर्दै निरीक्षणमा जाने व्यक्ति र कलेज सञ्चालकबीचको अस्वस्थ साँठगाँठको संकेतसमेत गरिएको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०१:१० मंगलबार