काठमाडौं - झन्डै १७ वर्षअघिदेखिका मानवअधिकार हननका घटनासहित अन्य ३३ पीडित परिवारजनलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा सरकारले ३३ जना पीडित परिवारलाई झन्डै ७५ लाख १४ हजार ९ सय रुपैंया बराबरको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो । यसअनुसार २०५९ असारदेखि ०६२ फागुन १४ गतेसम्म घटेका घटनाका पीडितलाई सो रकम दिन लागिएको हो ।

गत असार २४ गते बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । ‘मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा ३३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ, जो यसअघि पाउन सकेका थिएनन्,’ मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

जसअनुसार याताना पीडित, बेपत्ता पारिएका, मृत्यु भएका र गैरकानुनी थुनामा परेका, घाइते तथा अशक्त भएका ३३ परिवारसहित आफान्तजनलाई सो रकम दिइएको हो । पीडितलाई सो क्षतिपूर्ति दिन मानवअधिकार आयोगले सरकारका नाममा निर्देशन दिएपछि सरकारले सो निर्णय लिएको हो । जसअनुसार नुवाकोटस्थित कुमारी–२ का दामोदारप्रसाद गौतमलाई २०५९ असार ११ गते पक्राउ गरी यातना दिइएको थियो, सो सवन्धमा उजुरी परेपछि आयोगले २०७४ असोज ६ गते क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको हो । आयोगको निर्देशनमा सरकारले गौतमका परिवारजनलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ ।

यसैगरी, द्वन्द्वकालका मारिएकामध्ये नुवाकोट, कुमारीका अर्जुन लामिछाने, लहरेपौवा रसुवाका लिलामाया तामाङ र समरथलीका वीरवहादुर तामाङ, माल्टा ललितपुरका शुकबहादुर थिङ र भीमवहादुर बोम्जन, शिखरबेंसी नुवाकोटका चतुरनारायण योगी र दरम–२ कैलालीका खुसीराम चौधरीका परिवारजनलाई जनही ३ लाखको क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन मानवअधिकार आयोगले सरकारका नाममा निर्देशन दिएपछि सरकारले सो निर्णय लिएको हो ।

सोही अवधिमा बेपत्ता पारिएकामध्ये श्रीपुर कञ्चनपुरका छोटेलाल चौधरी र नाथुराम चौधरी र जंगबहादुर चौधरीका परिवारजनलाई जनही ३ लाख र रतनपुर–५ कैलालीका धरमपाल चौधरीलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । गैरकानुनीमा थुनामा परेकामध्ये २०६१ माघ ७ गतेको घटनाका पीडित काठमाडौं, नाङलेभारका घनश्याम वस्ताकोटीलाई १० हजार ५ सय र २०५८ वैशाख २८ गतेका पीडित तीर्थराज पौडेललाई १० हजार र महतगाउँ जुम्लाका क्षेत्रवहादुर महतलाई १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।

२०६२ चैत ३ गते घाइते भएका चैनपुर–८ बझाङका राजन रजकलाई ३ लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने सोही दिनका घटनामा अर्का घाइते लोकेश हमाललाई भने २ लाख ५० हजार रुपैया क्षतिपुर्ति दिइएको छ । अन्य, घाइते तथा असक्त मध्ये भजनी–३ का भुवनराज न्यौपानेलाई ३ लाख, देखतभुली–८ कञ्चनपुरका भीमबहादुर बिष्टलाई ३ लाख, मालाखेती–३ कैलालीका तेजबहादुर साउदलाई २ लाख रकम क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।

रतनपुर–५ कैलालीको घटनामा घाइते भएकामध्ये रमदैया चौधरीलाई ३ लाख, माधुरी चौधरीलाई ३ लाख, अलिसा चौधरीलाई २ लाख ५० हजार, रुपादेवी चौधरीलाई २ लाख ५० हजार र अमिसा चौधरीलाई ३ लाख र प्रदेशु चौधरीलाई २ लाख ५० हजार रुपैया क्षतिपूर्त दिइएको छ ।

यसैगरी, यातनापीडित नुवाकोटका लक्ष्मण न्यौपानेलाई ७५ हजार दिइएको छ भने अरुणोदय–९ तनहँुका झकवहादुर कुमाल र नेत्रबहादुर कुमाललाई जनही १ लाख दिइएको छ । अन्य यातानापीडितमध्ये नेउलापुर–५ बर्दियाका विष्णुवन सन्यासीलाई १ लाख, हसुलिया–१ कैलालीका भीमवहादुर कोलीलाई १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय संवन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पीडितसमक्ष पुग्नेछ । घटना १७ वर्ष अघिसम्मका भए पनि सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन आयोगले गत २०७४ साल मात्रै गरेको थियो । सोही अनुसार १ वर्षपछि सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि रकम निकासा गरेको हो ।

मानबअधिकार आयोगको प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले क्रमशः क्षतिपूर्ति दिने गरे पनि आयोगलाई भने औपचारिक जानकारी नआउँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । ‘आयोगले सिफारिस गरेअनुसार क्षतिपूर्ति दिइरहेको भए पनि त्यसको दर अघिल्लो वर्ष १४ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अन्सारीले नागरिकसँग भनिन्, ‘त्यसमाथि, क्षतिपूर्तिको निर्णयको औपचारिक जानकारी दिने संयन्त्र नभएकाले आयोग अलमलमा पर्दै आएको छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले क्षतिपूर्तिको जानकारी दिने व्यवस्था गरेमा सुचना प्रवाहमा सजिलो हुनेछ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ००:४८ बिहीबार