मकवानपुर– प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाबाट गठित प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले बर्णानुक्रम अनुसार ५ जिल्लालाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको समितिका सभापति दीपक निरौलाले बताए।

‘काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई हामीले राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब यी पाँच जिल्ला नै प्रदेशसभामा स्थायी राजधानीका लागि प्रक्रियामा जान्छन्।’ प्रदेश सभा सचिवालय हेटौंडामा मंगलबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई समितिले प्रतिवदेन बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार राजधानीको विषय चाँडै प्रदेशसभामा सभामुखले पेश गर्ने सभापति निरौलाको भनाई छ।

सडक सञ्जाल, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीको उपलब्धता लगायतको बिषयलाई समेटेर पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सांसद बसन्त मानन्धरले बताए।उनका अनुसार प्रतिवेदनमा १३ जिल्लाको भौगोलिक आधार, बिभिन्न तथ्याङ्क, जनसंख्या, जनघनत्व, चाप लगायतका बिषय समावेश गरिएको छ।

‘सबैभन्दा उत्तम सर्वसहमत रुपमा राजधानी तोकिनुपर्दछ, त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बिचमा सहमती भए राम्रो भनेर सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहमतीमा नसके मतदानबाट राजधानी तोक्न बर्णानुक्रम अनुसार ५ जिल्ला उपयुक्त छ भनेर पेश गरेका हौं, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर पेश गरेका छैनौ ।’ तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्दाको प्रतिवेदनलाई अध्ययनको बिषय बनाएको समेत उनले दाबी गरे।

४५ दिनको समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। राजधानी अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवदेन पेश गरेसँगै प्रदेश सभामा पेश भएका प्रस्तावहरु स्वतः निष्क्रिय हुने सभापति निरौलाको तर्क छ। काठमाडौंबाहेक प्रदेशका १२ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत् जिल्लाको वस्तुगत स्थिति, पूर्वाधार लगायतका विषय समेटिएको १ सय २१ प्रश्नावलीको उत्तर लिएर वस्तुस्थिति अध्ययन समेत गरेको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा समितिले स्थलगत अवलोकन र सर्वपक्षिय छलफल समेत गरेको थियो।

प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए। काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, रसुवा र चितवनका प्रदेश सांसदहरुले स्थायी राजधानी माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। बैशाख १४ गते गठन भएको समितिले बैशाख ३० गते बैठक बसेर काम थालेको थियो। कार्यप्रारम्भ भएको मितिले समितिको तोकिएको ४५ दिन असार ११ गते सकिएपछि थपिएको १५ दिन मंगलबारै सकिएको छ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। निर्णय नभएसम्म सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ १४:२७ मंगलबार